एजेंसी, बैतूल। President Murmu : देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आयोजित एक बेहद गरिमामय कार्यक्रम में जनजातीय समाज को लेकर एक बहुत ही गहरी और बड़ी बात कही है। ब्रह्मकुमारी संस्थान की तरफ से जनजातीय समाज के कल्याण के लिए आयोजित ‘एम्पावरमेंट ऑफ ट्रायबल सोसायटी बाय स्प्रिचुअल अवेकनिंग’ (आध्यात्मिक जागृति द्वारा जनजातीय समाज का सशक्तिकरण) नामक विशेष समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। वहां मौजूद विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि संसार में किसी भी वर्ग या समाज का असली सशक्तिकरण केवल आर्थिक संपन्नता या धन-दौलत आ जाने से नहीं होता है। इसके लिए पैसों के साथ-साथ शैक्षणिक, आध्यात्मिक और मानसिक प्रगति होना भी बहुत आवश्यक है। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि सच्चे सशक्तिकरण का असली मतलब आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीना होता है। उन्होंने इस बात के लिए ब्रह्मकुमारी संस्था की जमकर सराहना की कि वह दूरदराज के इलाकों में जाकर जनजातीय समाज में नई ऊर्जा फूंकने और उनके सोचने का नजरिया बदलने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है।

जब अध्यात्म और सेवा का संगम होता है, तब समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। pic.twitter.com/HtWiV6M4jY

— President of India (@rashtrapatibhvn) June 18, 2026

जनजातीय समाज के स्वाभिमान और संतोषी स्वभाव की सराहना

अपने बेहद भावुक और प्रभावशाली संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समाज की अनूठी विशेषताओं और उनकी जीवनशैली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार जनजातीय और पिछड़े समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के कई लोग उठा भी रहे हैं, जबकि कुछ सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग किन्हीं कारणों से अभी तक इनका फायदा नहीं ले पाए हैं। लेकिन इस समाज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये लोग कभी भी खुद आगे बढ़कर यह शिकायत नहीं करते कि दूसरों को लाभ मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिला। राष्ट्रपति ने कहा कि इस समाज के लोग कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, बल्कि वे बहुत ही सब्र और संतोष के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि जब सरकार सबके लिए काम कर रही है, तो एक न एक दिन उनकी बारी भी जरूर आएगी।

शांत प्रिय जीवन और परंपराओं का सम्मान

राष्ट्रपति ने जनजातीय समाज के सीधेपन और स्वाभिमान की तारीफ करते हुए कहा कि इस वर्ग के लोग अपनी परेशानियों का रोना किसी के सामने नहीं रोते। वे स्वभाव से बेहद शांतप्रिय होते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ शांति से जीवन व्यतीत करना ही उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है। वे दूसरों की देखादेखी करके किसी तरह की गैर-वाजिब मांगें नहीं उठाते। राष्ट्रपति ने वहां उपस्थित युवाओं से खास तौर पर अपील की कि वे अपनी महान सांस्कृतिक धरोहर और गौरवशाली परंपराओं को संजोए रखने के साथ-साथ आज की आधुनिक शिक्षा और कंप्यूटर व इंटरनेट की नई दुनिया यानी डिजिटल माध्यमों से भी मजबूती के साथ जुड़ें। उन्होंने कहा कि आज के दौर में आधुनिक शिक्षा और डिजिटल ज्ञान ही वह सबसे बड़ा जरिया हैं, जो समाज की सोच को बदलेंगे और उनके पूरे रहन-सहन के स्तर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को अध्यात्म से जुड़े रहने की भी सलाह दी ताकि वे अपनी प्राचीन जड़ों और सांस्कृतिक पहचान को हमेशा सुरक्षित रख सकें।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के दौरे को राज्य के लिए बताया बेहद महत्वपूर्ण

समारोह में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संचार माध्यमों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के इस पांच दिवसीय प्रांतीय दौरे को राज्य के विकास और गौरव के लिए एक मील का पत्थर बताया। मुख्यमंत्री ने उनके आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा करते हुए जानकारी दी कि राष्ट्रपति १९ जून को ओंकारेश्वर में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगी, जहां वे सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के अभियान की समीक्षा करेंगी। इसके बाद २० जून को वे संस्कारधानी जबलपुर का रुख करेंगी और २१ जून को वहां आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होंगी। योग दिवस के बाद राष्ट्रपति जबलपुर में ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के ३६वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छात्र-छात्राओं को उपाधियां प्रदान करेंगी। अपने दौरे के अंतिम चरण में, २२ जून को राष्ट्रपति कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी जहां वे चीता संरक्षण परियोजना की जमीनी प्रगति का अवलोकन करने के बाद ग्वालियर हवाई अड्डे से वापस देश की राजधानी दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगी।

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एजेंसी, भोपाल। MP MSME Scheme : मध्य प्रदेश की राजधानी में औद्योगिक विकास और नए रोजगार सृजन की दिशा में एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के प्रतिष्ठित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित ‘समृद्ध एमएसएमई-विकसित मध्यप्रदेश’ नामक एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई ऊर्जा देते हुए डिजिटल माध्यम से केवल एक सिंगल क्लिक कर नौ सौ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के खातों में कुल तीन सौ साठ करोड़ रुपये की विशाल वित्तीय सहायता राशि सीधे स्थानांतरित कर दी। इस कदम से प्रदेश के व्यापारिक जगत में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

उद्यमियों के साथ हर कदम पर खड़ी है प्रदेश सरकार…

आज भोपाल में “समृद्ध एमएसएमई-विकसित मध्यप्रदेश” कार्यक्रम में लगभग 900 इकाइयों को ₹360 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उद्यमियों से संवाद कर भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र तथा हितग्राहियों को हितलाभ भी… pic.twitter.com/IXTTehjcGM

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 14, 2026

युवा उद्यमियों और हितग्राहियों को सौंपे गए आर्थिक सहायता के चेक

इस गरिमामयी और महत्वपूर्ण औद्योगिक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर से आए नए उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के आधिकारिक आशय पत्र स्वयं अपने हाथों से वितरित किए। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्टार्टअप नीति के अंतर्गत अपना नया व्यवसाय शुरू करने वाले कई प्रतिभाशाली युवाओं को सहायता राशि के वित्तीय चेक सौंपे गए। साथ ही, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने वाले अनेक लाभार्थियों को भी ऋण राशि के स्वीकृति पत्र और चेक प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित देश और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिष्ठित व्यापारियों और लघु उद्योगपतियों से सीधा संवाद स्थापित किया और उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव प्रशासनिक तथा वित्तीय सहयोग देने का पूर्ण भरोसा दिलाया।

वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता आर्थिक प्रभाव और रतन टाटा का स्मरण

सभागार में मौजूद विशाल जनसमूह और उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने देश के शीर्ष नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी मार्गदर्शन में आज भारत संपूर्ण विश्व के भीतर एक बेहद शक्तिशाली और नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी भारतीय प्रधानमंत्री के आगमन का बड़ी उत्सुकता से इंतजार करता है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के महान और दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के योगदान को भी याद किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार स्वर्गीय टाटा ने देश के आम नागरिकों को मात्र एक लाख रुपये में कार देने का ऐतिहासिक सपना देखा था और जब उन्हें पश्चिम बंगाल में भूमि विवाद के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने गुजरात का रुख किया था, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने उन्हें पूरा सहयोग दिया था।

वर्ष दो हजार सैंतालीस तक एक करोड़ पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों का बड़ा लक्ष्य

मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने का विजन साझा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बहुत बड़े लक्ष्य की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष दो हजार सैंतालीस तक राज्य के भीतर कुल एक करोड़ पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस विशाल औद्योगिक क्रांति के धरातल पर उतरने से आने वाले समय में प्रदेश के भीतर लगभग दो करोड़ से अधिक स्थानीय युवाओं के लिए सीधे और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के नए और सुनहरे अवसर पैदा होंगे।

ढाई साल के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां और पौने चार करोड़ का भुगतान

कार्यक्रम के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से औपचारिक चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के पिछले ढाई वर्षों के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने गर्व से कहा कि मध्य प्रदेश इस समय औद्योगिक विकास की दौड़ में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य बन चुका है। वर्तमान में प्रदेश की इन छोटी और मध्यम इकाइयों के माध्यम से लगभग सवा करोड़ से अधिक लोगों को उनकी आजीविका और रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की कटिबद्धता के चलते मार्च दो हजार छब्बीस तक की अवधि के सभी बकाया औद्योगिक देयकों के रूप में करीब पौने चार करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे तौर पर किया जा चुका है। इसके साथ ही, चालू वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए भी कई नई और आकर्षक योजनाएं तैयार की हैं, जिनका लाभ उद्यमियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा।

औद्योगिक नीति में पारदर्शिता और नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर का प्रस्ताव

समारोह में विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने राज्य के औद्योगिक आंकड़ों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश के भीतर पांच लाख छब्बीस हजार से अधिक विनिर्माण इकाइयां पूरी सक्रियता से काम कर रही हैं, जिनमें लगभग बयालीस हजार सात सौ करोड़ रुपये का भारी-भरकम पूंजी निवेश हो चुका है। इन उद्योगों के माध्यम से प्रदेश के चौवालीस लाख नागरिकों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार मिला हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लागू की गई नई औद्योगिक नीति बेहद तीव्र, पारदर्शी और पूरी तरह से उद्योग अनुकूल है। पिछले ढाई वर्षों में सरकार ने छह हजार से अधिक उद्यमियों को तीन हजार सात सौ तेईस करोड़ रुपये की निवेश सहायता राशि प्रदान की है, जो कि पिछली सरकारों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। वर्तमान में राज्य में एक सौ बयासी औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह संचालित हैं, जबकि आने वाले समय के लिए चौवालीस नए औद्योगिक क्षेत्र और विशेष क्लस्टर पूरी तरह से प्रस्तावित हैं, जिन पर काम तेजी से शुरू होने जा रहा है।

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एजेंसी, सागर। Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए रविवार का दिन बेहद खास और खुशियों से भरा रहा। राज्य सरकार की सबसे लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की गई है। सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक विशाल जनसभा के दौरान प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाभार्थी बहनों के बैंक खातों में योजना की बहुप्रतीक्षित 37वीं किस्त की धनराशि को सीधे तौर पर स्थानांतरित कर दिया है। सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की यह राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचते ही प्रदेश भर की महिलाओं के चेहरों पर बड़ी मुस्कान बिखर गई है। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को अपनी आंतरिक शुभकामनाएं और बधाई भी प्रेषित की हैं।

आज देवरी, सागर से 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में 37वीं किस्त का अंतरण करूंगा।#LadliBahnaMP pic.twitter.com/bEeWfQxnps

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 14, 2026

सागर जिले के केसली से मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात

प्रशासनिक सूत्रों से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस भव्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत आने वाली देवरी विधानसभा क्षेत्र के केसली नामक स्थान पर किया गया था। इस जिला स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए केवल एक सिंगल क्लिक के माध्यम से पूरे प्रदेश की एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक लाड़ली बहनों के बैंक खातों में कुल एक हजार आठ सौ पैंतीस करोड़ रुपये से अधिक की विशाल धनराशि का सुरक्षित हस्तांतरण किया। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला के खाते में इस बार पंद्रह-पंद्रह सौ रुपये की आर्थिक सहायता भेजी गई है।

करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

केसली में आयोजित इस ऐतिहासिक विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केवल लाड़ली बहनों को आर्थिक मदद देने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पूरे सागर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए खजाना खोल दिया। मुख्यमंत्री ने इस मंच से कुल 190.85 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत वाले विभिन्न महत्वपूर्ण विकास कार्यों और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए कुल अट्ठाईस नए विकास कार्यों का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही, पहले से बनकर पूरी तरह तैयार हो चुके पच्चीस अन्य बड़े निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर उन्हें आम जनता की सेवा में समर्पित कर दिया।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर

‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ को मध्य प्रदेश सरकार की सबसे कल्याणकारी और प्रमुख योजनाओं में सर्वोपरि माना जाता है। इस जनकल्याणकारी योजना का मुख्य और दूरगामी उद्देश्य राज्य की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से पूरी तरह सशक्त, सुदृढ़ और स्वतंत्र बनाना है। इस सरकारी योजना के माध्यम से विशेष रूप से समाज के गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, बेसहारा, विधवा, कानूनी रूप से तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को उनके दैनिक खर्चों के लिए नियमित रूप से मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े।

जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा का बड़ा आधार

इस गरिमामयी अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर को ऊपर उठाने में एक बेहद मील का पत्थर साबित हो रही है। यह योजना महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। आज चौदह जून को बिना किसी बिचौलिए के सीधे खातों में आई इस सरकारी मदद ने महंगाई के इस दौर में प्रदेश की करोड़ों गृहणियों और माताओं-बहनों को एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत प्रदान की है, जिससे पूरे प्रदेश के महिला वर्ग में भारी हर्ष की लहर है।

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एजेंसी, भोपाल। CM Mohan Yadav : मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों से एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्हें अमूमन बेहद शांत और शालीन स्वभाव का माना जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक के दौरान अचानक बेहद उग्र और कड़े तेवर में नजर आए। मुख्यमंत्री का यह दूसरा और सख्त अंदाज समान नागरिक संहिता को लेकर आयोजित की गई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान देखने को मिला। बैठक में कुछ जिलों द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर आम जनता और विशेषज्ञों के सुझाव जुटाने की बेहद लचर और धीमी कार्यप्रणाली को देखकर मुख्यमंत्री का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बैठक के दौरान ही दतिया जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर उन्हें सबके सामने कड़ी फटकार लगा दी। मुख्यमंत्री की इस तगड़ी लताड़ से बैठक में मौजूद दोनों वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह से सहम गए।

मोबाइल में व्यस्त अधिकारियों पर भड़के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री

यह पूरा वाकल्य बीते शनिवार को आयोजित की गई एक बेहद महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान घटित हुआ। इस डिजिटल बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन भी विशेष रूप से उपस्थित थे, जबकि सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक में जब जिलों के प्रदर्शन और सुझावों की धीमी गति पर गंभीर चर्चा चल रही थी, ठीक उसी समय दतिया के जिलाधीश स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने में मग्न दिखाई दिए। दोनों अधिकारियों का ध्यान बैठक की मुख्य चर्चा पर बिल्कुल नहीं था। इस प्रशासनिक अनुशासनहीनता को स्क्रीन पर लाइव देखकर सबसे पहले मुख्य सचिव अनुराग जैन का पारा चढ़ गया और उन्होंने दोनों को कड़े शब्दों में टोकते हुए बैठक की गंभीरता को समझने की नसीहत दी।

स्क्रीन पर लाइव पकड़ी गई लापरवाही तो मुख्यमंत्री ने दिखाए कड़े तेवर

मुख्य सचिव के टोकने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले में बेहद कड़ा और सख्त रुख अख्तियार कर लिया। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे स्क्रीन पर सब कुछ साफ-साफ देख रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जहां एक तरफ इंदौर, जबलपुर, सीधी और खंडवा जैसे बड़े जिलों के प्रशासनिक प्रमुख इस गंभीर मुद्दे पर लगातार अपने विचार और सुझाव साझा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ जिम्मेदार अधिकारी बैठक के दौरान मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का उदासीन और गैर-गंभीर रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोनों अधिकारियों को तत्काल अपने काम करने के तरीके में सुधार करने और समान नागरिक संहिता के काम को पूरी गंभीरता के साथ समय पर पूरा करने की सख्त हिदायत दी।

लचर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को दी गई सीधी चेतावनी

इस बड़ी फटकार के माध्यम से मुख्यमंत्री ने राज्य के पूरे प्रशासनिक अमले को एक बेहद स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में साफ तौर पर संकेत दे दिया कि वर्तमान सरकार के ढाई साल का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है और अब आने वाले बचे हुए समय में जमीन पर केवल वही अधिकारी तैनात दिखाई देंगे जिनकी कार्यप्रणाली और परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी। जो भी अधिकारी काम के प्रति लापरवाही बरतेंगे या जिनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा, उन्हें फील्ड पोस्टिंग से तुरंत हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख के बाद से ही पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार बेहद गंभीर

मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर बेहद संवेदनशील है और इसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारना चाहती है। मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं चाहते हैं। यदि सरकार की योजना के अनुसार तय समय सीमा के भीतर सभी जिलों से सुझाव प्राप्त हो जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, तो मध्य प्रदेश पूरे देश में समान नागरिक संहिता को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पांचवां राज्य बन जाएगा। यही कारण है कि इस विषय में थोड़ी सी भी ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार अब बेहद सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हट रही है।

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एजेंसी, कटनी। Katni Bus Accident : मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सड़क हादसे की खबर सामने आई है। रविवार की शाम को एक तेज रफ्तार मालवाहक हाइवा ने यात्रियों से खचाखच भरी एक बस को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण और शक्तिशाली थी कि यात्री बस सड़क पर पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई और पलटते हुए खाई की तरफ जा गिरी। इस भयानक सड़क दुर्घटना में एक नवविवाहिता महिला समेत तीन यात्रियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही लगभग पच्चीस अन्य यात्री इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।

कटनी के लमतरा ब्रिज के निकट हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। शोकमय परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।

ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगतों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में विश्रांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

ॐ…

— Hemant Khandelwal (@Hkhandelwal1964) June 14, 2026

रविवार की शाम को मोड़ पर हुआ भीषण हादसा

स्थानीय पुलिस प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आर्यन ट्रेवल्स नामक एजेंसी की एक यात्री बस रविवार को विजयराघवगढ़ से सवारियां लेकर कटनी शहर की ओर आ रही थी। रविवार की शाम को करीब चार बजे के आसपास जब यह बस कुठला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विजयराघवगढ़ मोड़ के पास बने ओवरब्रिज के समीप पहुंची, तभी सामने की दिशा से बेहद लापरवाही और तेज गति से आ रहे एक बड़े हाइवा वाहन ने बस को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने की यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बस का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गई। इस अचानक हुए हादसे से बस के भीतर बैठे यात्रियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला।

घटनास्थल पर मची भारी चीख-पुकार और अफरा-तफरी

जैसे ही यात्री बस बेकाबू होकर पलटी, वैसे ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया। बस के भीतर मौजूद यात्रियों में अपनी जान बचाने के लिए भारी अफरा-तफरी मच गई और चारों तरफ चीख-पुकार सुनाई देने लगी। कई यात्री बस के लोहे के ढांचे और सीटों के बीच बुरी तरह से फंस गए, जबकि कई लोग गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। इस भीषण आवाज को सुनकर खेतों और आसपास की दुकानों में काम कर रहे स्थानीय ग्रामीण तुरंत घटना स्थल की ओर दौड़े। ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत पुलिस और आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को इस बड़ी दुर्घटना की सूचना दी और स्वयं भी बस के शीशे तोड़कर भीतर फंसे हुए असहाय यात्रियों और बच्चों को बाहर निकालने के काम में जुट गए।

क्रेन की मदद से निकाला गया नवविवाहिता का शव

इस दर्दनाक हादसे में दो पुरुषों और एक नवविवाहित महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि दुर्घटना के समय बस का एक हिस्सा पूरी तरह से पलट गया था, जिसके नीचे वह नवविवाहिता बहुत बुरी तरह से दब गई थी। आम लोगों के लाख प्रयासों के बाद भी उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर भारी भरकम क्रेन मशीन को बुलवाया। क्रेन की सहायता से जब पलटी हुई भारी बस को ऊपर उठाया गया, तब कहीं जाकर उस महिला के क्षत-विक्षत शव को बाहर निकाला जा सका। इस बेहद हृदयविदारक और खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप उठी।

जिला अस्पताल छावनी में तब्दील, प्रशासनिक अमला अलर्ट

भीषण एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही कुठला थाने की पुलिस टीम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का दस्ता दलबल के साथ मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी पच्चीस घायल यात्रियों को तुरंत एम्बुलेंस और अन्य वाहनों के माध्यम से कटनी के जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जैसे-जैसे इस हादसे की खबर फैली, वैसे ही मृतकों और घायलों के परिजन बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचने लगे, जिससे पूरा अस्पताल परिसर रोने-बिलखने की आवाजों से गूंज उठा और वहां का माहौल बेहद भावुक हो गया।

वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया जायजा, जांच के आदेश जारी

सड़क हादसे की गंभीरता को देखते हुए कटनी जिले के कलेक्टर आशीष तिवारी और पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा तुरंत प्रशासनिक अमले के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने आपातकालीन वार्ड का निरीक्षण किया और घायल मरीजों तथा उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टरों की टीम को सख्त निर्देश दिए कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए और गंभीर मरीजों को तुरंत बड़े चिकित्सा केंद्र में रेफर करने की व्यवस्था की जाए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतकों के शवों को अंत्यपरीक्षण के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है और उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर फरार हाइवा चालक की तलाश और हादसे के असली कारणों की जांच शुरू कर दी है।

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एजेंसी, भोपाल। Bhopal IG Conference : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित पुलिस मुख्यालय में शनिवार को एक बेहद ही महत्वपूर्ण महानिरीक्षक (आईजी) सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक के प्रारंभिक सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस बल की कार्यप्रणाली, उनकी मुस्तैदी और उत्कृष्ट देशसेवा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले ढाई वर्षों के कार्यकाल के दौरान राज्य पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने और सुरक्षा के मोर्चे पर कई ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर न केवल सरकार को बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को बहुत गर्व है। उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया कि देश विरोधी ताकतों, आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने और दशकों पुरानी नक्सलवाद की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने में मध्य प्रदेश पुलिस ने देश के सामने सुशासन की एक नई और अनुकरणीय मिसाल पेश की है।

आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक कर प्रदेश में शांति, सुरक्षा एवं सुशासन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षक तक, सभी को निरंतर सजग रहने के निर्देश दिए। सिंहस्थ-2028 में पुलिस बल की तैनाती और तैयारियों पर भी चर्चा की।

महिलाओं एवं गौवंश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों और… pic.twitter.com/As7BmU6dcx

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 12, 2026

भविष्य की बड़ी आतंकी साजिश का समय रहते हुआ पर्दाफाश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में राजधानी भोपाल में आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा की गई एक बहुत बड़ी और गोपनीय कार्रवाई का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने अत्यंत गंभीर लहजे में देश को सचेत करते हुए बताया कि हमारी सतर्क सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते एक ऐसे बेहद खतरनाक संदिग्ध व्यक्ति को अपनी हिरासत में लिया है, जो आने वाले समय में सीमा पार बैठे आकाओं और पाकिस्तान के इशारे पर भारत की संप्रभुता तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन सकता था। सुरक्षा बलों ने न केवल उस संदिग्ध देशद्रोही को दबोचा, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क और खतरनाक मंसूबों को भी पूरी तरह से छिन्न-भिन्न कर दिया। इस बड़ी छापेमारी के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को आरोपी के ठिकाने से भारी मात्रा में जिहादी और उग्रवादी मानसिकता से ओतप्रोत भड़काऊ साहित्य भी बरामद हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह देश में किसी बड़ी अशांति को फैलाने की तैयारी में था।

राष्ट्रविरोधी तत्वों को कड़ा संदेश, बिल से खोजकर निकालेंगे

इस बड़ी कामयाबी पर सुरक्षाबलों की पीठ थपथपाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक अपराधी की धरपकड़ नहीं है, बल्कि देश के दुश्मनों के खिलाफ हमारी सुरक्षा एजेंसियों की अद्वितीय दक्षता और चौबीसों घंटे मुस्तैदी का एक जीवंत प्रमाण है। उन्होंने बेहद कड़े और आक्रामक शब्दों में राष्ट्रविरोधी ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस प्रकार आस्तीन के सांपों और बिल में छिपे जहरीले सपोलों को ढूंढकर बाहर निकालना समाज की सुरक्षा के लिए अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार यदि राज्य के किसी भी कोने में ऐसे देशद्रोही तत्व किसी भी गुप्त नेटवर्क का हिस्सा बनकर छिपे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें पाताल से भी खोज निकालने और कानून के शिकंजे में कसने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। उन्होंने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी या देश को तोड़ने वाली गतिविधियों को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मध्य प्रदेश बना देश का पहला नक्सलवाद मुक्त राज्य

आईजी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में दशकों से पैर पसारे नक्सलवाद के खात्मे को सरकार की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी बताया। उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जैसे सुदूर वनांचल क्षेत्र वर्षों से नक्सली हिंसा और आतंक के साये में जीने को मजबूर थे, जिसके कारण इन क्षेत्रों का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। अतीत की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर में नक्सली हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने सरकार के एक कैबिनेट मंत्री तक की बेरहमी से हत्या कर दी थी और सैकड़ों मासूम नागरिकों व जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के कुशल मार्गदर्शन तथा मध्य प्रदेश पुलिस के अदम्य साहस के बल पर आज इन सभी क्षेत्रों से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यह बड़ा दावा भी किया कि मध्य प्रदेश पूरे देश का ऐसा पहला राज्य बनकर उभरा है जिसने अपने भौगोलिक क्षेत्रों से नक्सलवाद के दंश को पूरी तरह से समाप्त कर शांति स्थापित की है।

नई चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधनों और भर्तियों में भारी बढ़ोतरी

आधुनिक युग में तकनीक के दुरुपयोग और साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज के समय में पुलिस के सामने कई नए किस्म के खतरे मंडरा रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस इन सभी आधुनिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए खुद को लगातार तकनीकी रूप से अपग्रेड कर रही है। देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ पुलिस बल को उन्नत हथियारों और आधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस महकमे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य में लंबे समय के बाद उपनिरीक्षकों (सब-इंस्पेक्टर) की सीधी भर्ती शुरू की गई है और वर्तमान में लगभग बाईस हजार से अधिक पदों पर पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का यह मुख्य लक्ष्य है कि पुलिस विभाग में स्वीकृत कोई भी पद खाली न रहे और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए हर साल नियमित रूप से नई नियुक्तियां की जाती रहें।

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एजेंसी, नई दिल्ली/ मध्य प्रदेश। Meenakshi Natarajan : देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था यानी उच्चतम न्यायालय से कांग्रेस पार्टी और उनकी राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को एक बहुत बड़ा कानूनी झटका लगा है। अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस मुख्य याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने साफ लफ्जों में कहा कि यह याचिका सीधे तौर पर सुनवाई के योग्य नहीं है। हालांकि, देश की शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता को यह वैधानिक स्वतंत्रता अवश्य दी है कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक नई चुनाव याचिका दायर करके इस प्रशासनिक फैसले के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकती हैं।

STORY | Once nomination is rejected, remedy is to approach EC: SC tells Meenakshi Natarajan

The Supreme Court on Friday said once nomination of a candidate is rejected by the returning officer, the only remedy is to approach the Election Commission as it heard Congress leader… pic.twitter.com/xXsAl5GgnB

— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2026

संवैधानिक प्रावधानों और अनुच्छेदों का दिया गया हवाला

इस अति-महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रहे माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और माननीय न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर की संयुक्त पीठ ने अपने फैसले में देश के संविधान का दृढ़ता से उल्लेख किया। पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन सौ उनतीस में दर्ज कानूनी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए इस चुनावी प्रक्रिया के बीच में अपने विशेष रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से पूरी तरह मना कर दिया। अदालत के सामने याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई थी कि नामांकन को खारिज करने की प्रक्रिया में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बहुत ही ‘स्पष्ट और गंभीर’ गलतियां की गई हैं, जिन्हें सुधारने के लिए संविधान के अनुच्छेद बत्तीस का सहारा लिया जाना बेहद जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कांग्रेस उम्मीदवार की इस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया।

चुनावी विवादों के समाधान के लिए सामान्य प्रक्रिया ही मान्य

माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने देश के कानूनी ढांचे को स्पष्ट करते हुए अपने आदेश में कहा कि यदि अदालत खुद ही यह तय करने बैठ जाएगी कि किस मामले में कमियां ज्यादा स्पष्ट हैं और कहाँ अनुच्छेद बत्तीस या दो सौ छब्बीस के तहत तुरंत दखल दिया जाए, तो यह देश के संविधान के अनुच्छेद तीन सौ उनतीस के मूल स्वरूप के खिलाफ होगा। अदालत ने यह भी साफ किया कि ऐसा कोई भी कानूनी सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसके तहत कुछ खास मामलों में तो अदालत सीधे हस्तक्षेप करने लगे और बाकी के मामलों में उम्मीदवारों को चुनाव न्यायाधिकरण के पास जाने को कहा जाए। इसलिए, न्यायालय ने यह नियम पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान नामांकन पत्रों की जांच या उन्हें रद्द किए जाने से जुड़े जितने भी विवाद होते हैं, उनका समाधान केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही किया जाना कानूनी रूप से उचित है।

मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

इस पूरे कानूनी और राजनीतिक विवाद के बीच मध्य प्रदेश राज्य से राज्यसभा की तीनों खाली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट पूरी तरह से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की मुख्य उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज हो जाने के तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी की जीत पूरी तरह से तय मान ली गई थी। इस प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पहले केंद्रीय चुनाव आयोग में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और उसके तुरंत बाद देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस पार्टी ने दस जून की सुबह ही मुख्य चुनाव आयोग को अपनी आपत्ति भेज दी थी, परंतु मतदान और चयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद भी आयोग की तरफ से इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।

विपक्षी नेताओं के तीखे तेवर और ‘सीट चोरी’ का गंभीर आरोप

भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को बिना किसी विरोध के विजेता घोषित किए जाने के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मुख्य उपस्थिति में एक आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विपक्षी दल के तमाम बड़े नेताओं ने देश के मुख्य चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी दोनों की कार्यप्रणाली पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए। बैठक के बाद देश के प्रमुख राजनेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और देश के चुनाव आयोग की आपसी साठगांठ की वजह से लोकतंत्र में इस सीट की खुलेआम चोरी की गई है। कांग्रेस पार्टी का यह स्पष्ट तौर पर कहना है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र बिना किसी ठोस और पर्याप्त कानूनी आधार के, केवल राजनैतिक विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर रद्द किया गया है।

हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप और विपक्षी विधायकों की गिरफ्तारी

इस पूरे विवाद के मूल कारणों पर यदि नजर डालें, तो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का यह तर्क है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए कानूनी हलफनामे में एक बेहद जरूरी आपराधिक मामले की जानकारी को पूरी तरह से छिपाया था, जिसके कारण रिटर्निंग अधिकारी को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। इस राजनैतिक रस्साकशी के बीच शुक्रवार को देश की राजधानी में उस वक्त माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया, जब जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने के बाद देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके साथ मौजूद इकसठ विधायकों को दिल्ली पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और नेताओं के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली और पुलिस ने सभी जनप्रतिनिधियों को गाड़ियों में भरकर स्थानीय थाने भेज दिया।

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एजेंसी, भोपाल। MP Government Rules : मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार और संगठन ने राज्य के विभिन्न निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों और आयोगों में हाल ही में राजनीतिक नियुक्तियां पाने वाले अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए एक बेहद सख्त नियमावली तैयार की है। शासन और संगठन की इस नई गाइडलाइन के तहत अब सभी पदाधिकारियों के कामकाज की कड़ी निगरानी की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक, यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर लगातार शिकायतें मिलती हैं या वे तय नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें सुधरने के लिए अधिकतम तीन बार समझाइश दी जाएगी। इसके बाद भी यदि उनके व्यवहार या कामकाज में कोई सकारात्मक सुधार नहीं दिखाई देता, तो उन्हें बिना किसी देरी के पद से सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप शासन को और अधिक पारदर्शी, मितव्ययी तथा जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए पहली बार इस तरह के कड़े कदम उठाए गए हैं।

हर छह महीने में सौंपनी होगी प्रगति रिपोर्ट

नई गाइडलाइन के अनुसार, सभी नवनियुक्त अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए अब हर छह महीने में अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में उन्हें विस्तार से यह विवरण देना होगा कि उनके कार्यकाल के दौरान संबंधित विभाग या निगम में जनता के कल्याण के लिए क्या-क्या कार्य किए गए हैं और भविष्य की उनकी क्या योजनाएं हैं। इसके साथ ही, पद संभालने के बाद से उन्होंने अपने-अपने निगम, मंडल, बोर्ड या आयोग की कार्यप्रणाली में क्या-क्या सुधारात्मक बदलाव किए हैं, इसका पूरा ब्यौरा भी देना होगा। जिन पदाधिकारियों के खिलाफ काम में लापरवाही या गंभीर शिकायतें पाई जाएंगी, उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

फिजूलखर्ची और अनावश्यक खर्चों पर रहेगी पैनी नजर

इस नई नियमावली में सरकारी धन के दुरुपयोग और फिजूलखर्ची को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा देश में सादगी और मितव्ययिता अपनाने के दिए गए संदेश के बाद राज्य सरकार ने भी इसे अपनी गाइडलाइन में प्रमुखता से शामिल किया है। अब नियमों से परे जाकर अनावश्यक खर्च करने वाले या केवल तड़क-भड़क वाले आयोजनों में रुचि रखने वाले अध्यक्षों और उपाध्यक्षों पर गुप्त रूप से नजर रखी जा रही है। ऐसे अधिकारियों को फिजूलखर्ची रोकने के लिए संगठन की तरफ से तीन बार चेतावनी दी जाएगी और बात न मानने पर उन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा।

मंत्रियों से तालमेल जरूरी, विवादित बयानों पर नहीं मिलेगी कोई माफी

चूंकि किसी भी विभाग के मुखिया वहां के कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसलिए गाइडलाइन में यह साफ कर दिया गया है कि सभी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को अपने विभागीय मंत्रियों को पूरी तरह विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ना होगा। मंत्रियों और पदाधिकारियों के बीच किसी भी तरह की अंदरूनी कलह या खींचतान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नुकसान होने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, किसी भी नेता द्वारा दिए जाने वाले विवादित बयानों की एक पूरी कुंडली तैयार की जाएगी। यदि किसी के बयान से सरकार या संगठन की छवि जनता के बीच खराब होती है, तो इसमें माफी का कोई प्रावधान नहीं होगा और सीधे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता की सुनवाई के लिए बनाना होगा विशेष मंच

चूंकि ये सभी निगम, मंडल, प्राधिकरण और आयोग सीधे तौर पर आम जनता की सुख-सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार ने निर्देश दिया है कि हर विभाग को जनता की समस्याएं सुनने के लिए एक निश्चित और सुलभ मंच तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन या अन्य माध्यमों से मिलने वाली जनशिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। यदि किसी शिकायत का समय पर निवारण नहीं होता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर उस विभाग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की जवाबदेही तय की जाएगी। सत्ता और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर चलना सभी पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा।

तीस से अधिक राजनीतिक नियुक्तियों को किया गया होल्ड

एक तरफ जहां काम कर रहे पदाधिकारियों के लिए नियम कड़े किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता और संगठन ने एक रणनीतिक फैसला लेते हुए राज्य के तीस से भी अधिक निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों, परिषदों और आयोगों में होने वाली नई राजनीतिक नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इन पदों को अभी के लिए सुरक्षित रख लिया गया है, ताकि भविष्य में राजनैतिक आवश्यकताओं और योग्यता के आधार पर अन्य नेताओं को यहां काम करने का अवसर दिया जा सके। जिन महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां रोकी गई हैं, उनमें मुख्य रूप से नीति एवं योजना आयोग, सामान्य निर्धन कल्याण आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

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