एजेंसी, गुवाहाटी। Jorhat Plane Crash : पूर्वोत्तर राज्य असम के जोरहाट इलाके से एक बेहद ही दुखद और हृदयविदारक खबर सामने आई है। यहाँ भारतीय वायुसेना का एक परिवहन विमान शनिवार की सुबह अचानक दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में भारतीय वायुसेना के एक अत्यंत कुशल स्क्वाड्रन लीडर सहित कुल पांच जांबाज सैन्य कर्मियों की असमय मौत हो गई है। वायुसेना के मुख्यालय से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यह रूसी मूल का एएन-32 मालवाहक विमान था, जो अपनी तय समय-सारणी के अनुसार सुबह के वक्त एक बेहद ही सामान्य और नियमित उड़ान पर निकला था। लेकिन सुबह करीब 10 बजे के आसपास यह विमान अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। भारतीय वायुसेना ने इस भीषण दुर्घटना की पुष्टि करते हुए अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि जोरहाट में हुए इस एएन-32 विमान हादसे में अपने पांच वीर जवानों की जान जाने से पूरा सैन्य परिवार बेहद गहरे दुख और शोक में डूबा हुआ है।

The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.

Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU

— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026

शहीद हुए वीर जवानों की हुई पहचान

इस दर्दनाक हादसे में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वायुसेना के सभी पांचों कर्मियों की पहचान कर ली गई है। वायुसेना द्वारा दी गई आधिकारिक सूची के अनुसार, इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले देश के वीर सपूतों में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा शामिल हैं। इनके साथ ही देश की सेवा में अग्रिम पंक्ति में तैनात रहने वाले दो युवा अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम भी इस हादसे में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। भारतीय वायुसेना ने देश के इन वीर जवानों की शहादत पर गहरा शोक प्रकट किया है और उनके परिजनों के प्रति अपनी अत्यंत गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वायुसेना ने अपने संदेश में बेहद भावुक शब्दों में कहा है कि दुख और वेदना की इस अत्यंत कठिन और विपरीत घड़ी में पूरा देश और पूरी भारतीय वायुसेना शोकसंतप्त परिवारों के साथ पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ खड़ी है।

विमान उतारने के प्रयास के दौरान हुआ हादसा

रक्षा विभाग के मुख्य प्रवक्ता द्वारा इस पूरी घटना के संबंध में कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई हैं। उन्होंने बताया कि यह दर्दनाक हादसा उस समय घटित हुआ जब विमान अपनी नियमित उड़ान को पूरा करके वापस धरती पर उतरने की कोशिश कर रहा था। असम के जोरहाट जिले के रोवरिया नामक इलाके में भारतीय वायुसेना का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ा हवाई अड्डा स्थित है। यह विमान इसी वायुसेना हवाई अड्डे के रनवे पर लैंडिंग करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तभी तकनीकी खराबी या किसी अन्य वजह से विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह रनवे के पास ही क्रैश हो गया। इस भीषण हादसे की खबर मिलते ही वायुसेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी और राहत व बचाव कार्य की टीमें बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं।

उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी

घटनास्थल पर मौजूद सैन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों ने पूरे इलाके को तुरंत अपने नियंत्रण में ले लिया है और मलबे से जवानों के पार्थिव शरीरों को ससम्मान बाहर निकाला गया। इस बड़े हादसे के बाद वायुसेना के उच्च अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के असली और सटीक कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना की तरफ से एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है, जो इस बात की गहराई से तफ्तीश करेगी कि लैंडिंग के ठीक पहले विमान में ऐसी क्या खराबी आई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इस घटना के बाद से पूरे देश और सैन्य महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है।

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एजेंसी, गुवाहाटी। Assam Earthquake : उत्तर पूर्व भारत के असम राज्य से एक बड़ी प्राकृतिक हलचल की खबर सामने आई है। असम के कछार जिले में गुरुवार की रात को मध्यम तीव्रता का एक तेज भूकंप दर्ज किया गया है। रिक्टर पैमाने पर इस भूगर्भीय झटके की तीव्रता चार दशमलव सात मापी गई है। इस भूकंप के तेज झटके न केवल असम बल्कि पड़ोसी राज्य मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में भी साफ तौर पर महसूस किए गए। हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी राहत और संतोष की बात यह रही कि इतनी तीव्रता के बावजूद अभी तक किसी भी क्षेत्र से किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान, किसी नागरिक के हताहत होने या किसी बड़ी इमारत के ढहने जैसी अप्रिय घटना की कोई सूचना सामने नहीं आई है।

EQ of M: 3.3, On: 11/06/2026 22:02:51 IST, Lat: 24.964 N, Long: 93.003 E, Depth: 30 Km, Location: Cachar, Assam.
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @DrNKalaiselvi @GSuresh_NCS @ndmaindia pic.twitter.com/MGsWKYgl2h

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) June 11, 2026

रात के वक्त अचानक कांप उठी धरती, लोगों में मची दहशत

आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विज्ञान के अधिकारियों से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह भूकंप गुरुवार की रात को करीब नौ बजकर दस मिनट पर आया था। जब यह हादसा हुआ, उस समय अधिकांश लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे या भोजन कर रहे थे। अचानक धरती कांपने के कारण घरों के भीतर रखे बर्तन, पंखे और खिड़कियां तेजी से हिलने लगीं। झटके महसूस होते ही सुरक्षा और एहतियात के तौर पर भारी संख्या में लोग अपने मासूम बच्चों और परिवारों के साथ तुरंत बहुमंजिला इमारतों और पक्के मकानों से बाहर निकलकर खुले मैदानों की तरफ भागे। कुछ घने रिहायशी इलाकों में लोगों के बीच काफी देर तक डर और अफरा-तफरी का माहौल भी बना रहा।

जमीन से उनतालीस किलोमीटर नीचे स्थित थी भूकंप की मुख्य गहराई

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों और वैज्ञानिक विश्लेषण के मुताबिक, इस भूगर्भीय हलचल की गहराई जमीन की सतह से लगभग उनतालीस किलोमीटर नीचे दर्ज की गई थी। जमीन के भीतर इतनी गहराई पर होने के कारण ही इसके झटके बहुत बड़े विनाश में तब्दील नहीं हुए, परंतु इसका असर आसपास के कई राज्यों की सीमाओं तक देखने को मिला। भू-वैज्ञानिकों के अनुसार, इस भूकंप का मुख्य केंद्र चौबीस दशमलव नौ चार एक डिग्री उत्तरी अक्षांश और तिरानबे दशमलव शून्य शून्य सात डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित था, जो कछार जिले के अंतर्गत आता है।

आपदा प्रबंधन टीमों के साथ स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क

इस प्राकृतिक घटना के बाद दक्षिणी असम के कछार, सिलचर और मेघालय के पर्वतीय इलाकों से भी लगातार कंपन महसूस किए जाने की खबरें प्रशासन को मिलती रहीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस बल और राज्य आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों को तुरंत हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। कंट्रोल रूम के जरिए प्रभावित क्षेत्रों के सभी थानों और ग्राम प्रधानों से तुरंत संपर्क साधा गया ताकि वास्तविक जमीनी स्थिति का पता लगाया जा सके। राहत आयुक्त कार्यालय ने साफ किया है कि वे पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और सभी आवश्यक आपातकालीन सेवाएं किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं।

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एजेंसी, गुवाहाटी। Assam Cabinet : असम की राजनीति से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा ने शुक्रवार को अपनी राज्य मंत्रिपरिषद का बड़ा विस्तार कर दिया है। मुख्यमंत्री की इस नई टीम में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के कुल 12 विधायकों को शामिल किया गया है, जिन्होंने नए मंत्री के रूप में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नए मंत्रियों की इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विधायक रनोज पेगू, अशोक सिंघल, बिस्वजीत दैमारी और उनके साथ ही असम गण परिषद के वरिष्ठ नेता केशव महंत जैसे कई बड़े चेहरे शामिल हैं। इस नए विस्तार के लागू होने के साथ ही असम सरकार की मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 17 के आंकड़े पर पहुंच गई है।

#TeamAssam has grown today and is ready to serve the people with renewed zeal.

I congratulate all those who have taken oath today. Their experience & wisdom will add immense value to the Council of Ministers and chart the path to fast paced growth and prosperity. pic.twitter.com/4SXUsqQf6Z

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 5, 2026

राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी शहर में स्थित ‘ज्योति-बिष्णु अंतरराष्ट्रीय कला मंदिर’ के परिसर में आयोजित एक बेहद भव्य और विशेष सरकारी समारोह के दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायकों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक राजनैतिक अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा खुद मौजूद थे। उनके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पबित्रा मार्गेरिटा भी वहां पहुंचे थे। साथ ही असम विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कई वरिष्ठ विधायक और नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। इस बार कैबिनेट में शामिल होने वाले बिल्कुल नए चेहरों में भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी राय सरकार, नीलिमा देवी और सुशांत बोरगोहेन का नाम प्रमुख रूप से शामिल है।

पुराने और अनुभवी चेहरों पर दोबारा जताया भरोसा

मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा ने इस बार अपनी टीम का विस्तार करते समय पुराने और अनुभवी मंत्रियों के कामकाज पर भी भरोसा जताया है। यही वजह है कि उनकी पिछली कैबिनेट का हिस्सा रहे असम गण परिषद के बड़े नेता केशव महंत को इस बार भी सरकार में जगह दी गई है। उनके अलावा शपथ लेने वाले नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिमल बोरा, जयंत मल्ला बरुआ, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल और पीजूष हजारिका का नाम भी है। यह सभी वे राजनेता हैं जो शर्मा की पिछली सरकार में भी बतौर मंत्री अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उनके पास कामकाज का एक लंबा और अच्छा अनुभव मौजूद है।

भाषा के लिहाज से देखा जाए तो इस शपथ ग्रहण में एक खास बात यह रही कि भाजपा विधायक अश्विनी राय सरकार ने अपनी शपथ राष्ट्रभाषा हिंदी में ली, जबकि उनके अलावा बाकी के सभी अन्य विधायकों ने असम की क्षेत्रीय भाषा असमी में अपने पद की शपथ पूरी की। इस नए फेरबदल के बाद अब असम की मुख्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 17 सदस्य हो चुके हैं। इससे पहले सरकार गठन के तुरंत बाद बीते 12 मई को चार अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, जिनमें असम गण परिषद के अतुल बोरा, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अजंता नियोग तथा रामेश्वर तेली का नाम शामिल था।

हर वर्ग और हर इलाके को सरकार में मिला उचित स्थान

असम की इस नई मंत्रिपरिषद के राजनैतिक और सामाजिक ढांचे को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के 13 मंत्रियों को जगह मिली है, जबकि असम गण परिषद के दो और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से एक मंत्री को शामिल किया गया है। आधी आबादी यानी महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो इस पूरी कैबिनेट में अजंता नियोग और नीलिमा देवी के रूप में दो महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो कि पिछली सरकार के बराबर ही है। इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में असम की विविध सामाजिक जातियों, अलग-अलग समुदायों और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई है।

इलाके के हिसाब से बराक घाटी के क्षेत्र को मजबूती देते हुए वहां से दो प्रतिनिधियों कौशिक राय और कृष्णेंदु पॉल को कैबिनेट में लिया गया है। वहीं बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो और भाजपा के बिस्वजीत दैमारी बोडो समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनजातीय समीकरणों की बात करें तो रनोज पेगु मिसिंग जनजाति से आते हैं, जबकि अश्विनी राय सरकार कोच राजबोंगशी जनजाति से और सुशांत बोरगोहेन अहोम समुदाय का चेहरा हैं। इसके साथ ही भौगोलिक रूप से सुशांत बोरगोहेन और बिमल बोरा जहां ऊपरी असम के इलाके का नेतृत्व करते हैं, वहीं अशोक सिंघल राज्य के उत्तरी हिस्से से आते हैं। पीजूष हजारिका को मध्य असम और जयंत मल्ला बरुआ को निचले असम के क्षेत्र से प्रतिनिधित्व सौंपकर सरकार ने पूरे राज्य को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा ने बीते 12 मई को अपने चार प्रमुख मंत्रियों के साथ राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। असम में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 126 सीटों वाली विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए कुल 102 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इस बंपर जीत में अकेले भारतीय जनता पार्टी को कुल 82 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 10-10 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। तभी से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज थीं, जिसे अब अमलीजामा पहना दिया गया है।

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एजेंसी, गुवाहाटी। Assam UCC bill passed : देश के पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक राजनैतिक खबर सामने आ रही है। असम की विधानसभा ने बुधवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को पूर्ण बहुमत के साथ पारित कर दिया है। इस नए और ऐतिहासिक कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य के भीतर विवाह, वैवाहिक विच्छेद (तलाक), संपत्ति के उत्तराधिकार और साथ रहने के संबंधों (लिव-इन रिलेशनशिप) को पूरी तरह से नियंत्रित और संचालित करना है। इसके तहत अब धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था और ढांचा स्थापित किया जाएगा। हालांकि, सदन की इस कार्यवाही के दौरान मुख्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया और इसे गहन समीक्षा के लिए एक विशेष प्रवर समिति के पास भेजने की पुरजोर मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

A watershed moment in Assam’s history as we become the third Indian State to enact the UCC fulfilling the desire of the founding fathers of our nation.

It fulfils three important issues

Article 44 of Constitution
@BJP4India‘s Founding Ideals
@BJP4Assam electoral promise pic.twitter.com/GvCzAW5qVD

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 27, 2026

देश में समान कानून लागू करने वाला बना तीसरा राज्य

इस नए और ऐतिहासिक विधेयक के विधानसभा से पारित होने के साथ ही असम अब देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है, जिसने अपने यहां समान नागरिक संहिता को कानूनी रूप दिया है। इससे पूर्व उत्तराखंड और गुजरात की सरकारों ने अपने राज्यों में इस तरह के विधेयकों को कानूनी मंजूरी प्रदान की थी। उल्लेखनीय है कि इनके अतिरिक्त गोवा राज्य में भी एक समान नागरिक कानून बहुत पहले से ही प्रभावी है, परंतु वह पूर्ववर्ती पुर्तगाली औपनिवेशिक काल के समय से ही वहां निरंतर चला आ रहा है। असम में इस नए कानून के आने से राज्य की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था में एक युगांतरकारी परिवर्तन आने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

विपक्षी सदस्यों का जोरदार हंगामा और नारेबाजी

‘समान नागरिक संहिता, असम, 2026 विधेयक’ पर राज्य की विधानसभा में दिन भर बहुत ही तीखी और लंबी बहस चली। चर्चा की समाप्ति के बाद विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सदन के पटल पर रखने की अनुमति दी। इस दौरान अध्यक्ष ने विपक्षी दलों की उस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें विधेयक को व्यापक जनहित और विचार-विमर्श के लिए प्रवर समिति को सौंपने की वकालत की जा रही थी। इस फैसले से नाराज होकर विपक्षी पार्टियों के विधायक और सदस्य सदन के बीचों-बीच (वेल में) आ गए और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे।

सदन में ध्वनि मत से पारित हुआ ऐतिहासिक प्रस्ताव

विधानसभा के भीतर जहां एक तरफ विपक्षी सदस्य अपनी मांगों को लेकर लगातार हंगामा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के विधायकों ने ‘भारत माता की जय’ और ‘जय श्री राम’ के गगनभेदी नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी भारी शोर-शराबे और गहमा-गहमी के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने विधेयक को स्वीकृत करने के लिए ध्वनि मत की प्रक्रिया का सहारा लिया। सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर इस विधेयक के पक्ष में अपना गुप्त और मुखर समर्थन दिया, जिसके बाद अध्यक्ष ने औपचारिक रूप से घोषणा करते हुए कहा, “मैं यह घोषणा करता हूँ कि यह महत्वपूर्ण विधेयक अब पूरी तरह से पारित हो चुका है।” इस घोषणा के होते ही पूरा सदन मेजों की थपथपाहट और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध और कड़े दंडात्मक प्रावधान

असम सरकार द्वारा सोमवार को सदन में पेश किए गए इस कानून के प्रारूप में कई बेहद कड़े और सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। इस नए कानून के लागू होने के बाद राज्य में बहुविवाह (एक से अधिक शादी करने) की प्रथा पर पूरी तरह से कानूनी रोक लग जाएगी। इसके साथ ही, बिना विवाह के साथ रहने वाले जोड़ों (लिव-इन रिलेशन) के लिए अपनी संस्था का सरकारी पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति द्विविवाह या बहुविवाह का दोषी पाया जाता है, तो उसे सात वर्ष तक के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, लिव-इन संबंधों का पंजीकरण न कराने की स्थिति में तीन महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

जनजातीय समुदायों को कानून के दायरे से रखा गया बाहर

इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि असम सरकार ने राज्य की अनूठी सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का पूरा ध्यान रखा है। विधेयक के भीतर पूरी तरह से यह स्पष्ट किया गया है कि यह नया समान नागरिक कानून असम में निवास करने वाले किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या समुदाय पर प्रभावी नहीं होगा। उनकी पारंपरिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्हें इस नए कानून के दायरे से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, ताकि मूल निवासियों की परंपराओं पर कोई आंच न आए।

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एजेंसी, गुवाहाटी। Assam UCC Bill : असम की राज्य सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक को राज्य की विधानसभा के पटल पर रख दिया है। इस नए और व्यापक कानून के ड्राफ्ट में राज्य के भीतर बहुविवाह की प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का कड़ा प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, अब राज्य में रहने वाले जोड़ों के लिए सह-जीवन यानी लिव-इन संबंधों का आधिकारिक तौर पर पंजीकरण कराना भी पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। असम सरकार द्वारा लाए गए इस कड़े विधेयक के नियमों में यह साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि इसके दायरे से असम में निवास करने वाली सभी अनुसूचित जनजातियों को पूरी तरह बाहर रखा गया है, यानी यह कानून उन पर लागू नहीं होगा।

News Alert ! UCC Bill, introduced in Assam Assembly, aims to prohibit polygamy, set minimum marriage age at 21 years for men, 18 years for women.

UCC Bill, introduced in Assam Assembly, proposes registration of live-in relationships to recognise them. pic.twitter.com/FyNKsyL3zX

— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026

विपक्ष का भारी विरोध और सरकार का रुख

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अनुपस्थिति में उनकी तरफ से सदन के सामने ‘असम के लिए समान नागरिक संहिता, 2026 विधेयक’ को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। जैसे ही यह ऐतिहासिक विधेयक सदन के पटल पर रखा गया, वैसे ही विपक्षी खेमे में शामिल कांग्रेस, रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस विधेयक को सदन में पेश किए जाने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए मांग की कि इसे कानून का रूप देने से पहले राज्य के सभी सामाजिक और धार्मिक हितधारकों के साथ बहुत व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाना बेहद जरूरी था।

विवाह और उत्तराधिकार कानूनों को सरल बनाने की कवायद

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इस नए कानून को लाने के पीछे के प्रमुख उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य राज्य में विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े तमाम पुराने व जटिल कानूनों को पूरी तरह से एकीकृत और सरल बनाना है। मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि इस नए कानून के तहत विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष तय की गई है। इसके साथ ही एक से अधिक विवाह करने यानी बहुविवाह की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह विधेयक असम की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की पूरी तरह रक्षा करता है, क्योंकि इसमें लोगों को अपने मौजूदा धार्मिक और पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार ही विवाह संपन्न करने की पूरी आजादी दी गई है।

कानूनी अधिकारों की रक्षा और लिव-इन संबंधों के नियम

पारिवारिक और कानूनी अधिकारों की मुस्तैदी से रक्षा करने के लिए इस नए कानून में विवाह और तलाक दोनों का सरकारी तौर पर पंजीकरण कराना पूरी तरह अनिवार्य बनाने का बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि यह कदम पति और पत्नी दोनों के लिए भरण-पोषण, संपत्ति की विरासत और अन्य आवश्यक कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से लिव-इन संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार सह-जीवन में रहने वाले लोगों के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसका पंजीकरण अनिवार्य होने से इस तरह के रिश्तों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तो होगी ही, साथ ही ऐसे संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों को भी कानूनन समाज में पूरे अधिकार और सुरक्षा मिल सकेगी।

संपत्ति का समान वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था

प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का एक अन्य मुख्य उद्देश्य देश के पुराने उत्तराधिकार कानूनों में बड़े सुधार करना और उनका आधुनिकीकरण करना है। इसके लागू होने से राज्य के सभी नागरिकों के बीच पारिवारिक संपत्ति का निष्पक्ष और बिल्कुल समान वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री शर्मा के अनुसार, संपत्ति के हस्तांतरण को न्यायसंगत बनाने के लिए राज्य के सभी निवासियों पर एक समान नियम लागू होंगे, चाहे उनका धार्मिक आधार कुछ भी हो। इन सभी सुधारों और नियमों को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार राज्य में रजिस्ट्रार की नियुक्ति सहित एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र भी खड़ा करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि यह संहिता केवल कागजी नीति नहीं है, बल्कि असम के समाज में सामाजिक न्याय और समानता लाने का एक व्यावहारिक जरिया बनेगी।

संवैधानिक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने देश के संविधान का हवाला देते हुए याद दिलाया कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्यों को अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। असम का यह विधेयक इसी संवैधानिक सिद्धांत को जमीन पर उतारने का एक बड़ा प्रयास है ताकि राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके। इस प्रकार की एक समान प्रणाली स्थापित होने से कानूनी तौर पर पूरी स्पष्टता आएगी और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। इस कानून के आने से असम की विधानसभा में यूसीसी की जरूरत और महत्व पर एक औपचारिक व गंभीर बहस की शुरुआत होगी, जो देश के नीति निर्माताओं और राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा देखे गए अखंड व समान भारत के सपनों को सच करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

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एजेंसी, गुवाहाटी। Assam UCC Law : असम की राजनीति में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में अब विवाह, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए एक समान कानून होगा। हालांकि, सरकार ने राज्य की जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस नए कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर रखने का फैसला किया है।

The first sitting of the #AssamCabinet of NDA 3.0 has approved the draft UCC Bill. A key promise of our Sankalpa Patra is now one step closer to being fulfilled.

Rituals and customs practised by the people of Assam will remain outside the scope of the UCC in the state. pic.twitter.com/zvB35oqQhe

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 13, 2026

26 मई को विधानसभा में पेश होगा ऐतिहासिक विधेयक

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक आगामी 26 मई को नई विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह निर्णय चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों के बाद अब असम भी इस कतार में शामिल हो गया है, लेकिन असम का मॉडल यहां की क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है।

आदिवासियों की परंपराओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण

असम सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी के लागू होने से राज्य की आदिवासी आबादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, असम के विभिन्न समुदायों द्वारा पालन किए जाने वाले पारंपरिक रीति-रिवाज, सांस्कृतिक प्रथाएं और जनजातीय परंपराएं इस कानून के प्रभाव से मुक्त रहेंगी। सरकार का उद्देश्य आधुनिक कानून को लागू करने के साथ-साथ राज्य की विविध सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना भी है। इस छूट के माध्यम से जनजातीय समाज की स्वायत्तता को बरकरार रखा गया है।

विवाह और उत्तराधिकार के नियमों में होगा बदलाव

समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद राज्य में उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप (सहजीवन) जैसे सामाजिक मामलों को विनियमित किया जाएगा। इस कानून के तहत अब इन सभी मामलों का अनिवार्य पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना जरूरी होगा। सरकार का मानना है कि इससे कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। पंजीकरण की इस अनिवार्य व्यवस्था से कानूनी विवादों को सुलझाने में भी आसानी होगी।

चुनावी वादों को पूरा करने की ओर बढ़ते कदम

मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह राज्य के विकास और सामाजिक सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने अन्य राज्यों के उदाहरण देते हुए कहा कि असम सरकार ने यूसीसी को इस तरह से ढाला है जिससे समाज के सभी वर्गों के हितों का संतुलन बना रहे। विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद इसके प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जिसके बाद इसे पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा।

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एजेंसी, गुवाहाटी। Assam CM Oath : असम के राजनीतिक इतिहास में एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा ने अपनी धाक जमाते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मंगलवार को आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह दूसरा अवसर है जब सरमा राज्य की कमान संभाल रहे हैं। सुबह करीब 11:45 बजे हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ मंत्रिमंडल के चार अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों ने भी शपथ ली। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र के कई दिग्गज नेता गवाह बने।

Dr @himantabiswa today took oath as the Chief Minister of Assam for the second consecutive term, setting a record in a historic gathering of leaders from across India.

Details pic.twitter.com/pakogMXp16

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) May 12, 2026

नए मंत्रिमंडल का गठन और रणनीतिक गठबंधन

शपथ लेने वाले मंत्रियों में अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और भाजपा की वरिष्ठ विधायक अजंता नेओग के साथ-साथ सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। असम गण परिषद (AGP) के अध्यक्ष अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) के चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ लेकर गठबंधन की मजबूती का संदेश दिया है। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता रणजीत दास को विधानसभा का नया स्पीकर नियुक्त किया गया है। चुनावी नतीजों पर गौर करें तो एनडीए ने कुल 102 सीटों पर कब्जा किया है, जिसमें से भाजपा ने अकेले 82 सीटें जीतकर अपना दबदबा साबित किया है।

विकास का ‘ट्रेलर’ खत्म, अब शुरू होगी ‘फिल्म’

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भविष्य की कार्ययोजना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका पिछला कार्यकाल केवल एक ‘ट्रेलर’ की तरह था और इस दूसरे कार्यकाल में विकास की असली ‘फिल्म’ दिखाई देगी। 57 वर्षीय सरमा ने जालुकबारी विधानसभा सीट से 89 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज कर अपनी लोकप्रियता को प्रमाणित किया है। 2015 में कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सरमा ने बहुत कम समय में पूर्वोत्तर में पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

चुनौतियों और विवादों के बीच सुशासन की राह

सरमा का राजनीतिक सफर जितना प्रभावशाली रहा है, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा है। उनके पिछले कार्यकाल में बाल विवाह के खिलाफ कड़े कानून, मवेशी संरक्षण, अतिक्रमण हटाओ अभियान और सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने जैसे फैसलों ने काफी सुर्खियां बटोरीं। विपक्ष ने इन कदमों को सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ाने वाला बताया, लेकिन सरमा अपने स्टैंड पर अडिग रहे। भ्रष्टाचार के आरोपों और व्यक्तिगत हमलों के बावजूद उन्होंने जनहित की योजनाओं और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों को अपनी प्राथमिकता बनाए रखा है।

‘डबल इंजन’ की रफ्तार से बदलेगा असम का भविष्य

भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस जीत को सुशासन और स्थिरता की जीत बताया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होने से असम में निवेश, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और जन कल्याणकारी योजनाओं को नई गति मिलेगी। कनेक्टिविटी और शांति बहाली के क्षेत्र में हुए कार्यों ने असम को पूर्वोत्तर के विकास का मुख्य केंद्र बना दिया है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार बिना समय गंवाए ‘विकसित असम’ के संकल्प को पूरा करने में जुट गई है।

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एजेंसी, गुवाहाटी। Himanta Biswa : असम की राजनीति में एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार की वापसी होने जा रही है। रविवार को हिमंता बिस्वा सरमा ने असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से राजभवन में मुलाकात की और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि राज्यपाल महोदय बहुत जल्द उन्हें सरकार गठन के लिए आधिकारिक निमंत्रण देंगे।

অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ আৰু আস্থাক সন্মান জনাই আজি মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰীলক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিলোঁ৷ জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষাক সাৰ্থক ৰূপ দিবলৈ আৰু উন্নয়ন, সুশাসন তথা সমৃদ্ধ অসমৰ যাত্ৰাক অধিক গতিশীল কৰি তুলিবলৈ আমি পুনৰ সংকল্পবদ্ধ। https://t.co/70SaxljyqR pic.twitter.com/wX2S2wwZiQ

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 10, 2026

भव्य होगा शपथ ग्रहण समारोह

असम की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को गुवाहाटी के खानापारा वेटेरिनरी कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम बेहद भव्य होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शिरकत करेंगे। उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री व पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में असम की नई सरकार पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करेगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्य के विकास के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, उन्हें प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा।

लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे सरमा

हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने जा रहे हैं। इससे पहले गुवाहाटी स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जेपी नड्डा ने आधिकारिक रूप से सरमा के नाम की घोषणा भाजपा विधायक दल और एनडीए के नेता के रूप में की। यह भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि असम में एनडीए लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रहा है। उनकी इस उपलब्धि पर पार्टी के भीतर और बाहर से उन्हें निरंतर शुभकामनाएं मिल रही हैं।

विकास और प्रगति का नया संकल्प

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने हिमंता बिस्वा सरमा को विधायक दल का नेता चुने जाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम सुशासन, प्रगति और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि पिछले कार्यकाल में असम की जनता से किए गए वादों को न केवल पूरा किया गया, बल्कि कई ऐसे विकास कार्य भी किए गए जिनकी उम्मीद जनता को नहीं थी। आने वाले समय में सरकार का लक्ष्य असम को राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख योगदानकर्ता राज्य के रूप में स्थापित करना है।

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