मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष करोड़ों रुपये के इनामीए नक्सलियों का आत्मसमर्पण केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बदलते भारत और बदलती विचारधारा का प्रतिबिंब है। यह घटना उस संकल्प को पूरा करने की ओर बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है, जिसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की है। मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त करने की जो ‘डेडलाइन’ तय की गई है, यह आत्मसमर्पण उसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक निर्णायक मील का पत्थर साबित होगा। यह मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुरक्षा चक्रव्यूह का सकारात्मक परिणाम है। नक्सलवाद, जो दशकों तक हमारे आंतरिक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहा, आज घुटनों पर है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति है। सुरक्षा की दृष्टि से जो ‘चाक-चौबंद’ व्यवस्था की गई है, उसने नक्सलियों के रसद और संचार तंत्र को छिन्न-भिन्न कर दिया है। आज सुरक्षा बल केवल रक्षात्मक मुद्रा में नहीं हैं, बल्कि वे उन दुर्गम इलाकों में घुसकर नक्सलियों को चुनौती दे रहे हैं जिन्हें कभी ‘अभेद्य’ माना जाता था। सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और तकनीकी कौशल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र की ताकत के आगे हिंसा का टिक पाना असंभव है।
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मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली के चलते अब मुख्यधारा की पुकार बन गई है कि बंदूक छोड़ो और विकास का वरण करो। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। संवाद और समाधान ही प्रगति के मार्ग हैं। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनका स्वागत है। उन्हें न केवल सुरक्षा दी जाएगी, बल्कि उनके पुनर्वास और सम्मान जनक जीवन के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का जाल बिछना, स्कूलों का खुलना और स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना नक्सलियों के मन में सकारात्मक भाव पैदा करने का सबसे बड़ा कारक रहा है। जब नक्सली देखते हैं कि सरकार उन तक बिजली, पानी और रोजगार पहुंचा रही है, तो वे समझ जाते हैं कि उनकी ‘बंदूक की लड़ाई’ खोखली हो चुकी है। आत्मसमर्पण करने वाले इन लोगों ने यह जान लिया है कि विकास का रास्ता ही समृद्धि का रास्ता है। भ्रम से सत्य की ओर इस पूरे घटनाक्रम का सबसे सुखद पहलू हमारे आदिवासी भाई-बहनों की बढ़ती समझ है। लंबे समय तक नक्सलियों ने आदिवासियों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काया। लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। आदिवासी समाज को यह स्पष्ट हो गया है कि उनका सच्चा मित्र हिंसक नक्सलवाद नहीं, बल्कि उनके उत्थान के लिए समर्पित प्रदेश और केंद्र की सरकारें हैं। बिरसा मुंडा के गौरव को पुनर्स्थापित करने और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं ने उनके विश्वास को और मजबूत किया है। आदिवासियों ने जान लिया है कि उनका भविष्य हिंसा के साये में नहीं, बल्कि शिक्षा और आधुनिकता के प्रकाश में सुरक्षित है।
अंतिम चेतावनी और शांति का संदेश
सरकार का रुख बहुत स्पष्ट और संतुलित है- जो लोग हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए हाथ खुला है, लेकिन जो अब भी ‘खून-खराबे’ और निर्दोषों की हत्या पर आमादा हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है। कानून का राज स्थापित करना शासन की प्राथमिक ता है। यदि कोई हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ता, तो उसे न्याय की कठोर प्रक्रिया और परिणाम भुगतने होंगे। निष्कर्ष यह कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत का संकल्प अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि धरातल पर उतरती हकीकत है। मध्य प्रदेश में हुआ यह विशाल आत्म समर्पण नक्सलियों के टूटते मनोबल और सरकार के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। यह समय शांति और प्रगति का है। समाज के हर वर्ग को इस ऐतिहासिक बदलाव का समर्थन करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां एक भयमुक्त और समृद्ध भारत में सांस ले सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुरक्षा और सेवा का जो समन्वय बना है, वह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल है।
