मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने, महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में, एक स्पष्ट और समयबद्ध रोड मैप प्रस्तुत किया है, जो राज्य के भविष्य के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह समीक्षा मात्र एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि तीन वर्षों के भीतर कुपोषण को जड़ से समाप्त करने और लाड़ली लक्ष्मियों की शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह पहल दर्शाती है कि सरकार की प्राथमिकता में मातृशक्ति और बाल विकास सबसे ऊपर हैं।
तीन साल का लक्ष्य
फुल-प्रूफ कार्ययोजना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अगले तीन वर्षों में कुपोषण समाप्त करने का निर्देश एक साहसिक और समयबद्ध लक्ष्य है। यह किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए सबसे मूलभूत और चुनौतीपूर्ण कार्य है। ‘फुल-प्रूफ कार्ययोजना’ तैयार करने पर ज़ोर देना यह सुनिश्चित करता है कि यह लक्ष्य कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर व्यापक और प्रभावी क्रियान्वयन हो। कुपोषण से मुक्ति केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह मानव पूंजी में निवेश है। स्वस्थ बच्चे ही कल के सक्षम नागरिक बनेंगे। इस दिशा में स्तनपान (ब्रेस्ट फीडिंग) के प्रति व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ज़ोर देना, एक बुनियादी और वैज्ञानिक रूप से प्रभावी कदम है। यह न केवल शिशु के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है, बल्कि माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक बंधन को भी मजबूत करता है।
पारदर्शिता और डिजिटलीकरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की
ऑनलाइन भर्ती
बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का अभिनव प्रयोग एक गेम चेंजर साबित हुआ है। 19,500 रिक्त पदों में से 9,948 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी होना और शेष की प्रक्रिया प्रगति पर होना, सरकार की कार्यकुशलता और पारदर्शिता को दर्शाता है। इस डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल परिणाम चाहते हैं, बल्कि प्रक्रिया की शुचिता पर भी उनका पूरा ध्यान है। यह कदम योग्यता के आधार पर चयन सुनिश्चित करेगा, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने वाले समर्पित कार्यकर्ता ही पहुँचेंगे।
लाड़ली लक्ष्मी योजना की सुरक्षा
शिक्षा में ड्रॉप-आउट पर
सख्त निगरानी
’लाड़ली लक्ष्मी योजना’ मध्यप्रदेश की गौरवशाली पहचान है। लाखों बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाली इस योजना की सफलता को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने लाड़ली लक्ष्मियों के ड्रॉप-आउट को रोकने हेतु अधिकारियों को सख्त निगरानी और ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
यह निर्देश दर्शाता है कि सरकार केवल योजनाएँ शुरू करने में नहीं, बल्कि परिणामों को अंतिम चरण तक पहुँचाने में विश्वास रखती है। शिक्षा से किसी भी बच्ची का वंचित होना, न केवल उस बच्ची के भविष्य, बल्कि राज्य की प्रगति के लिए भी एक बड़ी क्षति है। कठोर निगरानी यह सुनिश्चित करेगी कि हर लाड़ली लक्ष्मी अपनी शिक्षा पूरी करे और सशक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाए।
नवाचारों को प्रोत्साहन
जिलों की पहलों की सराहना
भोपाल, झाबुआ, डिंडोरी, देवास, नीमच सहित विभिन्न जिलों में विभाग द्वारा किए गए नवाचारों (Innovations) की सराहना करना, स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पहल ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाती है और उन्हें बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करती है। जब मुख्यमंत्री स्वयं जिलों की सकारात्मक पहलों को पहचानते हैं, तो यह संदेश जाता है कि मेहनत और नवाचार को महत्व दिया जाएगा।
निष्कर्ष – एक मजबूत नींव की ओर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यह समीक्षा बैठक प्रगतिशील शासन का प्रतीक है। कुपोषण मुक्ति के लिए समयबद्ध लक्ष्य, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, और लाड़ली लक्ष्मियों की शिक्षा की सुरक्षा पर ज़ोर देना—ये सभी कदम एक मजबूत, स्वस्थ और शिक्षित समाज की नींव रख रहे हैं। यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश सरकार महिला एवं बाल कल्याण को राजनीतिक नारे से ऊपर उठाकर प्रशासनिक जिम्मेदारी के रूप में ले रही है। यह मध्यप्रदेश को समृद्धि और विकास के नए आयामों की ओर ले जाने वाला एक सकारात्मक बदलाव है।
