एमपी में किसानों का फायदा, खजाने की समृद्धि और राज्य की प्रगति एक साथ
भारतीय कृषि व्यवस्था आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहाँ परंपरागत खेती की चुनौतियों और आधुनिक समाधानों के बीच एक सेतु बनाने की आवश्यकता है। खेती की राह में मजदूरों की बढ़ती कमी, कर्ज का भारी बोझ और मौसम की अनिश्चितता से होने वाली फसल बर्बादी ने अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं। एक किसान के लिए फसल तैयार करने की प्रक्रिया किसी तपस्या से कम नहीं होती, जिसमें खाद, बीज और महंगे कृषि उपकरणों पर लाखों रुपये का निवेश करना पड़ता है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए आधुनिक मशीनरी खरीदना वित्तीय रूप से लगभग असंभव होता है। इसी जमीनी हकीकत को समझते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने ‘कृषि अभिमुखीकरण’ के माध्यम से एक ऐसी प्रगतिशील पहल की है, जो न केवल खेती की लागत को कम करेगी बल्कि किसानों के सशक्तिकरण का नया मार्ग भी प्रशस्त करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में की गई घोषणाएं इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय किसानों को किराये पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है। आगामी खरीफ सीजन से शुरू होने वाली यह योजना और इसके लिए तैयार किया जा रहा डिजिटल प्लेटफॉर्म इस बात का प्रमाण है कि सरकार तकनीक और सुलभता को खेती के केंद्र में लाना चाहती है।
यह पहल केवल उपकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत खाका पेश करती है। सरकार का यह विजन सराहनीय है कि वह केवल फसलों के उत्पादन पर ही नहीं, बल्कि उनके उचित मूल्य और मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सोयाबीन और सरसों की भावांतर योजना के तहत खरीदी और उड़द पर प्रति क्विंटल छह सौ रुपये का बोनस देना किसानों की आय को सुरक्षा प्रदान करने वाला कदम है। जब किसान को यह भरोसा होता है कि उसकी मेहनत का उसे उचित प्रतिफल मिलेगा, तब वह नई तकनीकों और प्रयोगों के लिए उत्साहित होता है। इसके साथ ही, स्कूली बच्चों के लिए ‘माता यशोदा योजना’ के माध्यम से नि:शुल्क दूध वितरण की शुरुआत करना एक दोहरी रणनीति है। यह जहाँ भविष्य की पीढ़ी के स्वास्थ्य को सुधारेगी, वहीं दुग्ध उत्पादकों के लिए बाजार की नई मांग पैदा करेगी। दुग्ध उत्पादन और पशुपालन में व्यापक संभावनाओं को देखते हुए दूध के दामों में पांच रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करना पशुपालकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए विविधता अनिवार्य है। मुख्यमंत्री द्वारा मोटे अनाज (मिलेट्स) को प्रोत्साहित करना और इसके लिए एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता देना ‘श्री अन्न’ की वैश्विक मांग और स्थानीय स्वास्थ्य के प्रति एक दूरदर्शी सोच है। इसी कड़ी में पहली बार लाई गई मछली पालन नीति और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने का संकल्प किसानों को वैकल्पिक आय के स्रोत प्रदान करेगा। अक्सर देखा जाता है कि भंडारण की कमी के कारण किसानों की फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं, जिससे उन्हें भारी घाटा सहना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाना और मंडियों को आधुनिक बनाना एक अनिवार्य आवश्यकता थी, जिसे सरकार ने प्राथमिकता दी है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और किसानों के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
सरकार की इन योजनाओं की सफलता के लिए जन-प्रतिनिधियों की सक्रियता अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री का विधायकों को अपनी विधानसभाओं में सम्मेलन करने के निर्देश देना और इसके लिए वित्तीय मदद का प्रावधान करना यह सुनिश्चित करता है कि योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित न रहकर सीधे खेतों तक पहुँचे। सिंचाई का रकबा सौ लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जो प्रदेश की कृषि विकास दर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। शहद उत्पादन, होम स्टे पहल और लघु-कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण पर्यटन और उद्यमिता को जोड़ा जा रहा है। यह समग्र दृष्टिकोण बताता है कि अब खेती सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण इकोसिस्टम बन रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं की बड़ी संख्या में सहभागिता यह दर्शाती है कि शासन स्तर पर कृषि सुधारों को लेकर एक सामूहिक इच्छाशक्ति मौजूद है।
अंततः, यह समझना आवश्यक है कि कृषि सुधार की यह यात्रा निरंतर संवाद और सहयोग की मांग करती है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए किसानों से सुझाव मांगना लोकतंत्र की असली ताकत है, जहाँ नीति निर्धारण में अंतिम छोर के व्यक्ति की राय शामिल होती है। यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और गति के साथ किया जाता है, तो वह दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश का किसान कर्ज के चक्र से मुक्त होकर गर्व के साथ आधुनिक खेती की बागडोर संभालेगा। उपकरणों की उपलब्धता, उचित मूल्य की गारंटी और वैकल्पिक आय के साधनों का यह समन्वय ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। यह न केवल किसानों के लिए राहत की खबर है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक और ऊर्जावान कदम है जो आने वाले समय में खुशहाली की नई फसल तैयार करेगा।
ये भी पढ़ें : राष्ट्रीय अस्मिता पर गौरव के साथ विकास के पथ पर मोहन सरकार
ताज़ा अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें और STPV.live के साथ अपडेट रहें
