एजेंसी, भोपाल। MP UCC Draft Bill : मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने देश में सामाजिक समरसता और कानूनी एकरूपता की दिशा में एक अत्यंत ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी अध्यक्षता में रविवार को भोपाल के समीप स्थित ऐतिहासिक स्थल जगदीशपुर में प्रदेश कैबिनेट की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता विधेयक के अंतिम प्रारूप को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्वीकृति के बाद सरकार अब इस पूरे विधेयक को 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के पटल पर चर्चा और पारित कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत करने जा रही है। इस निर्णय के साथ ही मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों की सूची में शामिल होने की ओर अग्रसर हो गया है जो अपने नागरिकों के लिए समान अधिकार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
आज ग्राम जगदीशपुर में समानता और न्याय की भावना को समर्पित कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” के साथ प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/AIufoNYuIY
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 19, 2026
सभी नागरिकों के लिए एक समान सामाजिक नियमावली की वकालत
कैबिनेट की इस मैराथन बैठक की समाप्ति के उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संचार माध्यमों से बातचीत करते हुए इस प्रस्तावित कानून के मूल दर्शन और इसके पीछे की मुख्य भावना को विस्तार से साझा किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नागरिक कानून को धरातल पर उतारना है। उन्होंने सामाजिक समानता पर बल देते हुए एक बड़ा बयान दिया कि नए नियमों के लागू होने के बाद राम और रहीम दोनों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था प्रभावी होगी, जिससे न्याय प्रणाली में किसी भी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। हालांकि, उन्होंने इस बात को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि इस प्रस्तावित कानून के क्षेत्राधिकार से प्रदेश के मूल निवासी आदिवासी समाज की अनूठी परंपराओं और उनकी विशिष्ट संस्कृति को पूरी तरह से मुक्त रखा गया है, अर्थात यह कानून जनजातीय समुदायों पर लागू नहीं होगा।
लिव-इन संबंधों के नियमन हेतु सख्त वैधानिक प्रावधानों की रूपरेखा
इस नए कानून के प्रारूप में आधुनिक सामाजिक चुनौतियों और पारिवारिक संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए कई युगांतकारी और कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत राज्य में किसी भी प्रकार के लिव-इन संबंधों में रहने वाले जोड़ों के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर कानूनी पंजीकरण कराना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। प्रस्तावित नियमावली के अनुसार, ऐसे संबंधों की शुरुआत होने के 1 माह के भीतर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इसका आधिकारिक पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इसके साथ ही, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इन संबंधों से उत्पन्न होने वाली किसी भी संतान को माता-पिता की संपत्ति और उत्तराधिकार के वे सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे जो एक वैध विवाह से जन्मी संतान को मिलते हैं। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति नियमों की अनदेखी करके बिना किसी पूर्व सूचना या पंजीकरण के ऐसे संबंधों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई और दंडात्मक प्रावधान भी इस मसौदे में शामिल किए गए हैं।
विवाह और विच्छेद की प्रक्रियाओं में पूर्ण लैंगिक समानता का लक्ष्य
समान नागरिक संहिता के इस ऐतिहासिक दस्तावेज में विवाह और विवाह विच्छेद जैसे संवेदनशील पारिवारिक विषयों से जुड़े नियमों को पूरी तरह से संहिताबद्ध और सर्वव्यापी बनाने का प्रयास किया गया है। नए कानून के प्रभाव में आने के बाद विवाह से जुड़े मूलभूत नियम और शर्तें प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होंगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष रूप से प्रकाश डाला कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अब किसी भी प्रकार के मौखिक या पारंपरिक रूप से दिए जाने वाले तीन तलाक अथवा मौखिक घोषणाओं के माध्यम से होने वाले विवाह विच्छेद को कोई भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। किसी भी प्रकार के अलगाव या तलाक को केवल और केवल देश की सक्षम अदालतों द्वारा निर्धारित वैध और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही पूर्ण माना जाएगा, जिससे समाज की आधी आबादी को एक मजबूत सुरक्षा चक्र मिल सकेगा।
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग देने की विपक्षी दलों से अपील
इस संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाले कानून को विधानसभा में पेश करने से पूर्व सरकार ने सभी राजनीतिक विचारधाराओं को साथ लेने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस महत्वपूर्ण विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले राज्य के लगभग सभी छोटे-बड़े राजनीतिक दलों ने अपने बहुमूल्य सुझाव और सकारात्मक विचार सरकार के साथ साझा किए हैं। उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि केवल मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से इस विषय पर कोई रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से यह पुरजोर अपील की कि वे देश और प्रदेश के हित में दलगत राजनीति और चुनावी नफा-नुकसान की संकीर्ण सोच से ऊपर उठें और सदन के भीतर इस प्रगतिशील कानून को सर्वसम्मति से पारित कराने में सरकार का पूरा सहयोग करें।
स्वास्थ्य संरचना में अभूतपूर्व सुधार और उच्च शिक्षा का विकेंद्रीकरण
समान नागरिक संहिता के अलावा इस ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण विकासात्मक प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुल 71 स्वास्थ्य संस्थानों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही, राज्य की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश की एकमात्र आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी के विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। नए निर्णय के अनुसार, अब इस विश्वविद्यालय को दो भागों में विभाजित करके एक नई मेडिकल यूनिवर्सिटी का मुख्यालय उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था के तहत केवल जबलपुर में स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करता था, जिससे प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक विलंब होता था। इस नए निर्णय से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण होगा और कार्यों में तेजी आएगी।
जगदीशपुर की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण हेतु पर्यटन हब बनाने का संकल्प
कैबिनेट की इस विशेष बैठक को मध्य प्रदेश की राजधानी के अत्यंत निकट स्थित ऐतिहासिक नगरी जगदीशपुर में आयोजित करने के पीछे सरकार की एक गहरी सांस्कृतिक सोच भी परिलक्षित हुई। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक स्थल पर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने का मुख्य ध्येय प्रदेश की समृद्ध और प्राचीन ऐतिहासिक विरासत के प्रति जनता को जागरूक करना और उसका संरक्षण सुनिश्चित करना है। सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत आने वाले समय में यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकें।
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