एजेंसी, न्यूयॉर्क। US Deporting 18000 Indians : संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहे अवैध और बिना वैध दस्तावेजों वाले प्रवासियों पर एक बार फिर से निर्वासन की बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए एक अत्यंत व्यापक और आक्रामक अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस कड़े प्रशासनिक कदम के कारण वर्तमान में अमेरिका के भीतर रह रहे लगभग 18 हजार बिना दस्तावेज वाले भारतीय नागरिक सीधे तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं। इस वृहद निष्कासन अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष सैन्य विमानों के उपयोग की योजना बनाई जा रही है, जो इस सख्त आव्रजन नीति का सबसे क्रूर चेहरा बनकर सामने आया है। इस दंडात्मक कार्रवाई की सबसे चिंताजनक बात यह है कि पकड़े गए प्रवासियों को इस बार न तो कोई कानूनी अपील करने, न अपनी बेगुनाही की दलील देने और न ही किसी विधिक सलाहकार की सहायता लेने का कोई अवसर दिया जा रहा है। आव्रजन एवं सीमा प्रवर्तन दल की विशेष टुकड़ियां लगातार विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, जिससे प्रवासियों में भारी भय का माहौल है।
प्रमुख अमेरिकी शहरों से जमीनी हकीकत और प्रवासियों की आपबीती
अमेरिका के 4 बड़े राज्यों और शहरों—न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया तथा न्यूजर्सी—से सामने आई जमीनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि इस बड़े पैमाने पर चल रहे निष्कासन अभियान ने बिना वैध कागजात वाले भारतीय प्रवासियों के दैनिक जीवन को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। लोग पकड़े जाने के डर से अपने घरों से बाहर निकलने और काम पर जाने से कतरा रहे हैं। इसके साथ ही, सुरक्षा बलों द्वारा बनाए गए विशेष बंदी गृहों में रखे गए प्रवासियों के साथ किए जा रहे कथित अमानवीय व्यवहार और दुर्व्यवहार की कई दर्दनाक कहानियां भी प्रकाश में आई हैं। इन बंदी गृहों के भीतर बंद लोगों को बुनियादी मानवीय सुविधाओं से भी वंचित रखने के आरोप लग रहे हैं, जिससे प्रभावित परिवारों की चिंताएं कई गुना बढ़ गई हैं।
हजारों करोड़ की लागत से दो नए विशाल बंदी गृह बनकर तैयार
प्रशासनिक स्तर पर इस बड़े पैमाने के निर्वासन अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुनियादी ढांचे को बेहद मजबूत किया गया है। पकड़े गए प्रवासियों को अस्थायी रूप से रखने के लिए एल पासो और कैलिफोर्निया में विशेष रूप से बड़े गोदामों की खरीदारी की गई है। इस पूरे बुनियादी ढांचे को तैयार करने में लगभग 16,500 करोड़ रुपये की एक भारी-भरकम धनराशि खर्च की गई है। इन विशाल परिसरों को अब पूरी तरह से आधुनिक बंदी गृहों में परिवर्तित कर दिया गया है और इन्हें सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया है। इन केंद्रों के भीतर वर्तमान समय में लगभग 12 हजार से अधिक अवैध प्रवासियों को कड़े पहरे में रखा जा रहा है, जहाँ से उन्हें सीधे उनके मूल देश भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
विधिक विशेषज्ञों ने कानूनी अधिकारों के हनन पर जताई गहरी चिंता
न्यूयॉर्क के एक अत्यंत वरिष्ठ आव्रजन मामलों के विधिक विशेषज्ञ, जो पिछले 30 वर्षों से प्रवासियों के मानवाधिकारों और उनके कानूनी मामलों की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने इस वर्तमान स्थिति पर गहरा आश्चर्य और रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अमेरिकी कानूनी व्यवस्था के तहत पूर्व में बिना दस्तावेज वाले किसी भी प्रवासी को देश से निकालने से पहले अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने और सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान किया जाता था। परंतु, वर्तमान कार्यप्रणाली में सुरक्षा बलों की छापेमारी के तुरंत बाद लोगों को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के सीधे बंदी गृहों में ठूंस दिया जा रहा है। अमेरिका की संघीय शासन प्रणाली के कारण यद्यपि विभिन्न राज्यों में मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़े अलग-अलग कानून प्रभावी हैं, फिर भी केंद्रीय एजेंसियां इन स्थानीय नियमों की अनदेखी करते हुए किसी भी राज्य की सीमा में घुसकर सीधे धरपकड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं।
पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों का हुआ जबरन निष्कासन
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जून 2026 में जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान अमेरिका से कुल 3,567 भारतीय नागरिकों को जबरन डिपोर्ट यानी वतन वापस भेजा गया था। इसके साथ ही, मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि चालू वर्ष 2026 में जून के महीने तक लगभग 1,076 भारतीयों को पहले ही वापस भेजा जा चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे भयावह तस्वीर 5 फरवरी 2025 को सामने आई थी, जब अमेरिकी इतिहास में पहली बार एक विशेष सैन्य विमान के जरिए 104 भारतीय नागरिकों को सीधे पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा गया था। इस दौरान सभी प्रवासियों को लोहे की हथकड़ियों और पैरों में भारी बेड़ियों से जकड़कर लाया गया था। इस अमानवीय कृत्य की तस्वीरें और वीडियो जब सार्वजनिक हुए, तो पूरे भारत में इसके खिलाफ व्यापक जनाक्रोश पैदा हुआ और देश की संसद के भीतर भी इस विषय को लेकर कई दिनों तक भारी हंगामा हुआ था।
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