एजेंसी, दिल्ली। Abhijit Dipke POCSO Case : दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके कानूनी संकट में घिर गए हैं। अधिवक्ता रिंकी चटर्जी की शिकायत पर सीजेपी संस्थापक के खिलाफ शून्य प्राथमिकी (जीरो एफआईआर) दर्ज की गई है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान बाल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो कानून) के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की आधिकारिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।
#WATCH | Siliguri, West Bengal: On submitting a complaint for registration of a Zero FIR against Saurav Das, Abhijeet Dipke, and CJP organisers under sections of the POCSO Act, Advocate Rinki Chatterjee Singh says, “The FIR was filed over an incident at Jantar Mantar on July 20,… pic.twitter.com/N0GuAenHkH
— ANI (@ANI) August 5, 2026
प्रदर्शन में अश्लील भाषा के प्रयोग और नाबालिगों की उपस्थिति पर उठे सवाल
अधिवक्ता रिंकी चटर्जी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, जंतर-मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के दौरान बेहद आपत्तिजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह प्रश्न उठाया है कि ऐसे अमर्यादित वातावरण में नाबालिग और अल्पवयस्क बच्चियों को शामिल होने की अनुमति कैसे दी गई और उन्हें वहां लाने में किसकी भूमिका थी। चूंकि अभिजीत दिपके इस पूरे विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजक थे, इसलिए शिकायत में बाल संरक्षण कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि, विधिक जानकारों का कहना है कि किसी शिकायत में पोक्सो कानून का उल्लेख होने मात्र से वह सीधे लागू नहीं हो जाता, बल्कि यह पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।
जानिए क्या होती है शून्य प्राथमिकी और इसकी विधिक प्रक्रिया
कानूनी व्यवस्था के तहत, शून्य प्राथमिकी (जीरो एफआईआर) एक विशेष प्रावधान है जिसके माध्यम से पीड़ित या शिकायतकर्ता किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, भले ही घटना उस थाने के अधिकार क्षेत्र में न हुई हो। इसका प्राथमिक उद्देश्य गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर बिना किसी delay के कानूनी कार्रवाई शुरू करना होता है। प्राथमिक सूचना दर्ज करने के बाद मामला संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि, कानूनी तौर पर शून्य प्राथमिकी दर्ज होना ही किसी व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है और अंतिम स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होती है।
दिपके ने आरोपों को खारिज कर राजनीति से प्रेरित बताया
दूसरी ओर, अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने वालों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। दिपके का तर्क है कि पूरा प्रदर्शन संवैधानिक अधिकारों के दायरे में आयोजित किया गया था। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके के खिलाफ किस विशेष कानून के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है?
उत्तर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग की मौजूदगी के कारण दिपके के खिलाफ बालकों के संरक्षण से जुड़े पोक्सो (POCSO) कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है।
प्रश्न 2: कानूनी प्रक्रिया में ‘शून्य प्राथमिकी’ (Zero FIR) दर्ज होने का क्या अर्थ होता है?
उत्तर: शून्य प्राथमिकी का अर्थ है कि कोई भी पीड़ित या शिकायतकर्ता अपराध की जानकारी किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकता है, भले ही घटना उस थाने के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में न हुई हो। बाद में इसे संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
प्रश्न 3: एक विरोध प्रदर्शन के मामले में पोक्सो एक्ट कैसे लागू किया गया है?
उत्तर: शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान न केवल एक नाबालिग को शामिल किया गया, बल्कि वहां कथित तौर पर अश्लील भाषा और अनुचित नारों का प्रयोग भी हुआ, जो बच्चों के मानसिक संरक्षण के खिलाफ है।
प्रश्न 4: क्या अभिजीत दिपके ने अपने ऊपर लगे इन गंभीर आरोपों पर कोई स्पष्टीकरण दिया है?
उत्तर: दिपके और उनके संगठन ने इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित साजिश करार दिया है और दावा किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वालों की आवाज दबाने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
प्रश्न 5: इस घटना के बाद सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में बच्चों की भागीदारी को लेकर क्या बहस छिड़ गई है?
उत्तर: इस मामले के बाद बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी जानकारों के बीच यह बहस तेज हो गई है कि राजनीतिक या उग्र प्रदर्शनों में नाबालिगों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना कानूनी और नैतिक रूप से कितना उचित है।
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