एजेंसी, भोपाल। भोपाल नगर निगम के आईटी सेल के माध्यम से फर्जी ई-बिल तैयार कर लाखों रुपये के अवैध भुगतान का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई है। इस गंभीर प्रकरण की जांच अब लोकायुक्त संगठन ने अपने हाथ में ले ली है। शुक्रवार को लोकायुक्त की टीम ने निगम के सर्वर सेंटर में पहुंचकर घंटों तक डिजिटल दस्तावेजों की छानबीन की। इस बीच निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने बड़ा कदम उठाते हुए अपर आयुक्त गुणवंत सेवतकर को वित्त एवं लेखा विभाग के प्रभार से मुक्त कर दिया है। उनकी जगह अब अपर आयुक्त मुकेश शर्मा इस विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।
यह पूरा मामला निगम की केंद्रीय कर्मशाला यानी मोटर वर्कशॉप से जुड़ा है। आरोप है कि वाहनों की मरम्मत और रंग-रोगन के नाम पर बिना काम किए ही फर्जी ई-बिल बनाए गए और उनका भुगतान भी करा लिया गया। लोकायुक्त को मिली शिकायत के अनुसार, आईटी सेल का उपयोग कर सिस्टम में गलत डेटा अपलोड किया गया। इस मामले में आईटी सेल के प्रभारी आंदलीप वारसी के निवास पर भी टीम ने दबिश देकर लंबी पूछताछ की है।
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जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल वित्त विभाग की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है। नियमों के मुताबिक किसी भी भुगतान से पहले बिलों का तकनीकी और वित्तीय सत्यापन अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में बिना किसी ठोस जांच के बिलों को मंजूरी दे दी गई। लोकायुक्त की टीम अब सर्वर रिकॉर्ड और वास्तविक भुगतान के दस्तावेजों का मिलान कर रही है। संदेह जताया जा रहा है कि जिन फर्मों को भुगतान किया गया, वे आरोपित कर्मचारियों के परिचितों या रिश्तेदारों की हो सकती हैं।
सूत्रों के मुताबिक, इस घोटाले में बड़े स्तर पर कमीशनखोरी की भी आशंका है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से निगम के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। वित्त विभाग में हुए इस प्रशासनिक बदलाव को इसी घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ सके।
