एजेंसी, भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के हजारों शिक्षकों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे शासकीय शिक्षकों के लिए सरकार ने राहत भरा फैसला लेते हुए 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस निर्णय का लाभ उन सभी शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने 1 जुलाई 2023 या उसके बाद अपनी सेवा के 35 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
इस महत्वपूर्ण फैसले से प्रदेश के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होने जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि करीब 15 हजार शिक्षकों को इसी चालू वित्तीय वर्ष से इसका सीधा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। नया वेतनमान लागू होने के बाद पात्र शिक्षकों के मासिक वेतन में 3 हजार से लेकर 5 हजार रुपये तक की बढ़ोत्तरी दर्ज की जाएगी।
राज्य सरकार ने इस पूरी योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कैबिनेट के माध्यम से 322.34 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दे दी है। इस योजना के दायरे में न केवल सामान्य शिक्षक और सहायक शिक्षक आएंगे, बल्कि प्राथमिक शिक्षक, खेल, संगीत, नृत्य, विज्ञान, आईटी और माध्यमिक शिक्षक जैसे विभिन्न शैक्षणिक पदों पर तैनात कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
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बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले साल 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के खास मौके पर इस योजना की घोषणा की थी। अब उस वादे को पूरा करते हुए हजारों शिक्षकों को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रवीर सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई 2023 तक अपनी 35 साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले सभी शिक्षक इस लाभ के हकदार होंगे, चाहे वे अब सेवानिवृत्त ही क्यों न हो चुके हों। इससे पहले यह विशेष सुविधा सिर्फ सीधी भर्ती वाले लेक्चरर, सहायक संचालक और प्राचार्यों तक ही सीमित थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग के अन्य संवर्गों के शिक्षकों के लिए भी इसके रास्ते खोल दिए गए हैं।
