मध्यप्रदेश में शिक्षा की नई क्रांति संकल्प से सिद्धि की ओर मोहन शासन
मध्यप्रदेश की धरती आज ज्ञान और उत्साह के एक नए उजाले से सराबोर है। 1 अप्रैल 2026 का सूर्योदय प्रदेश के लाखों बच्चों के लिए केवल एक नई तारीख भर नहीं, बल्कि उनके सपनों को पंख देने वाला एक ऐतिहासिक पड़ाव बनकर आया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में ‘स्कूल चलें हम’ अभियान के राज्य स्तरीय शुभारंभ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान सरकार के लिए शिक्षा केवल एक विभाग का दायित्व नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण का एक पवित्र अनुष्ठान है। मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जब मुख्यमंत्री ने बच्चों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें किताबें भेंट कीं, तो वह दृश्य केवल एक औपचारिक कार्यक्रम मात्र नहीं था, बल्कि वह प्रदेश के मुखिया का आने वाली पीढ़ी के प्रति अगाध स्नेह और विश्वास का प्रतीक था। आज मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जो आमूल-चूल परिवर्तन नजर आ रहे हैं, वे वर्षों की तपस्या और एक स्पष्ट विजन का परिणाम हैं। मुख्यमंत्री का यह कहना कि “ड्रॉप आउट आज जीरो हो गया है”, प्रदेश की शैक्षणिक प्रगति का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। यह किसी भी राज्य के लिए एक असाधारण उपलब्धि है कि वह अपने बच्चों को स्कूल की चौखट तक लाने और उन्हें वहां बनाए रखने में सफल रहा है। नामांकन में 19.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि और सरकारी स्कूलों में बच्चों की प्रगति दर का 32.4 प्रतिशत तक पहुंचना यह दर्शाता है कि अब सरकारी स्कूलों के प्रति समाज का नजरिया बदल चुका है। कभी जो स्कूल उपेक्षा का शिकार हुआ करते थे, आज वे विश्वास के केंद्र बन गए हैं।
इस सफलता के पीछे सरकार की वे कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन्होंने अभावों को शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना ने न केवल दूर-दराज के क्षेत्रों के बच्चों की राह आसान की है, बल्कि उनमें एक नया आत्मविश्वास भी भरा है। जब एक छात्र अपनी साइकिल पर सवार होकर स्कूल की ओर बढ़ता है, तो वह केवल शिक्षा की ओर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह बदल रहा है, मध्यप्रदेश सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ‘विकसित मध्यप्रदेश’ के संकल्प को साकार कर रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों का वितरण एक क्रांतिकारी कदम है, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में। शिक्षा को जब अपनी मिट्टी की बोली और भाषा का साथ मिलता है, तो सीखने की प्रक्रिया सहज और प्रभावी हो जाती है। यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा निवेश है। सांदीपनि स्कूलों और पीएम श्री स्कूलों की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि यदि सरकारी स्कूल विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करें, तो लोग निजी स्कूलों के मोह को छोड़कर सरकारी तंत्र पर भरोसा जताते हैं। आज प्रदेश के बच्चे निजी स्कूलों को छोड़कर सांदीपनि स्कूलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वहां केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि खेल, कला और तकनीकी कौशल का एक संपूर्ण वातावरण मौजूद है।
सरकार की समावेशी नीतियों का असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1,913 छात्रावासों का संचालन और 25 हजार से ज्यादा विद्यालयों में 20 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था करना सामाजिक न्याय का उत्कृष्ट उदाहरण है। मध्यप्रदेश में अब शिक्षा का अधिकार केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर वर्ग और हर तबके तक पहुंच रहा है। मेधावी छात्रों को लैपटॉप का वितरण और टॉप करने वाले बच्चों को स्कूटी प्रदान करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को जन्म दे रहा है। बजट में इसके लिए 250 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान सरकार की गंभीरता को रेखांकित करता है। इसके साथ ही, 55 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और 76 हजार से अधिक नए शिक्षकों की नियुक्ति ने शिक्षा के ढांचे को मजबूती प्रदान की है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का यह कथन कि आज “शिक्षा विभाग के लिए दीपावली का दिन है”, अत्यंत सार्थक है। एक करोड़ बच्चों का नामांकन होना और विकासखंड स्तर पर बुक फेयर के माध्यम से निजी स्कूलों के बच्चों को भी सस्ती किताबें उपलब्ध कराने का विचार सरकार की व्यापक सोच को दर्शाता है। यह केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित रहने वाली योजना नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के छात्र समुदाय के कल्याण का एक महायज्ञ है। जनजातीय कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा मध्यान भोजन से लेकर स्कूटी वितरण तक की योजनाओं का उल्लेख यह बताता है कि सरकार ने शिक्षा को एक सुव्यवस्थित ईकोसिस्टम के रूप में विकसित किया है।
आज मध्यप्रदेश का हर बच्चा स्कूल जाने के लिए उत्साहित है, और हर माता-पिता का दिल सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली से जीता है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आया है, बल्कि यह निरंतर प्रयासों, पारदर्शी नीतियों और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का सुखद परिणाम है। जब नेतृत्व खुद बच्चों के साथ सेल्फी लेता है, उनके द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन करता है और उनके माता-पिता का अभिनंदन करता है, तो यह जनता और सरकार के बीच के फासले को खत्म कर देता है। शिक्षा अब केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन बन चुकी है। मध्यप्रदेश आज देश के सामने एक ऐसा मॉडल पेश कर रहा है, जहां तकनीक, परंपरा और आधुनिक सुविधाओं का अद्भुत संगम है। लैपटॉप से लेकर साइकिल तक और स्थानीय भाषा की किताबों से लेकर डिजिटल लर्निंग तक, शिक्षा का हर पहलू आज बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए समर्पित है। आने वाले समय में, ये बच्चे जब विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे, तब आज के इस ‘प्रवेशोत्सव’ की महत्ता और भी स्पष्ट रूप से समझ आएगी। मध्यप्रदेश की यह शैक्षणिक यात्रा ‘सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा’ के मंत्र को धरातल पर उतारने की एक गौरवगाथा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और शिक्षित समाज की नींव रख रही है।
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