एजेंसी, भोपाल। मध्यप्रदेश में शराब दुकानों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य सरकार नए निगम-मंडल गठित करने जा रही है। मंत्रिमंडल की एक उच्च स्तरीय समिति ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब प्रदेश में शराब दुकानों का संचालन सरकारी निगम-मंडलों के माध्यम से किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में पहले भी कई निगम-मंडल घाटे के कारण बंद किए जा चुके हैं और वर्तमान में सक्रिय कई संस्थानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जहां अध्यक्षों के पद खाली हैं और विभागीय मंत्री ही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में तय किया गया कि शराब दुकानों के संचालन के लिए एक विशेष निगम-मंडल बनाया जाएगा। शुरुआती साल में यह निगम 489 ऐसी दुकानों का संचालन करेगा, जिन्हें 12 चरणों की नीलामी प्रक्रिया के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिला। आने वाले समय में इन दुकानों की संख्या में बदलाव भी हो सकता है।
यह नया निगम आबकारी विभाग के अधीन कार्य करेगा और इसके लिए एक अलग कार्ययोजना और नीति तैयार की जाएगी। दुकानों के सुचारू संचालन और पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी बनाए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ आबकारी और कमर्शियल टैक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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प्रदेश में फिलहाल 40 से ज्यादा निगम-मंडल ऐसे हैं जिनमें लंबे समय से अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है। कई संस्थान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को भारी घाटे के चलते 2005 में बंद कर दिया गया था। उस समय सरकारी बसों का संचालन इसी निगम के अधीन होता था, लेकिन कुप्रबंधन और करोड़ों के नुकसान के कारण तत्कालीन सरकार ने इस पर ताला लगा दिया था। अब मोहन सरकार एक बार फिर सरकारी स्तर पर सेवाओं को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है, हालांकि सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में अब तक बड़ी सफलता नहीं मिल सकी है। अब देखना होगा कि आबकारी क्षेत्र में यह नया प्रयोग कितना सफल रहता है।
