एजेंसी, भोपाल। एमपी कैबिनेट के फैसले : मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़े निवेश का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक निर्माण विभाग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 19,810 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई है। यह भारी निवेश राज्य में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार देने में मददगार साबित होगा।
आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लोक कल्याण एवं विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कृषि विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निरंतरता एवं लोकहितकारी विकास… pic.twitter.com/yVoBh9wMMc
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 13, 2026
सड़कों के कायाकल्प के लिए पांच साल का मास्टर प्लान
सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास को अगले पांच वर्षों के लिए सुनिश्चित कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने तय किया है कि ये विकास कार्य 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक लगातार जारी रहेंगे। बजट का एक बड़ा हिस्सा, करीब 5,322 करोड़ रुपये, न्यू डेवलपमेंट बैंक की मदद से बाहरी परियोजनाओं के लिए रखा गया है, जो ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेंगे। इसके अलावा एन्युटी भुगतान और बीओटी मॉडल की सड़कों के रखरखाव के लिए भी करोड़ों का प्रावधान किया गया है।
कृषि यंत्रीकरण और सिंचाई पर विशेष ध्यान
किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए मंत्रिपरिषद ने ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन’ योजना को अगले 5 वर्षों तक चलाने की मंजूरी दी है। इसके लिए 2250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे ग्रामीण युवाओं को कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने और आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल में मदद मिलेगी। साथ ही, सागर जिले की मिडवासा सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 27 गांवों की 7200 हेक्टेयर जमीन सींची जा सकेगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना को निरंतर रखने हेतु 1674 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके तहत जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़ा जाएगा। साथ ही, भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के स्वास्थ्य लाभ के लिए 1005 करोड़ रुपये के बजट का अनुमोदन किया गया है, जो 2031 तक प्रभावी रहेगा।
पंचायत और महिला कल्याण के लिए विशेष प्रावधान
ग्रामीण विकास और स्कूली बच्चों के लिए ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ति’ व ‘मध्याह्न भोजन’ जैसी योजनाओं के संचालन हेतु 3553.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा व सहायता के लिए ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ और ‘वन स्टॉप सेंटर’ जैसी योजनाओं को जारी रखने के लिए 240.42 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार ने मैहर, मऊगंज और पांढुरना समेत आठ नए वन स्टॉप सेंटर खोलने का भी निर्णय लिया है।
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