एजेंसी, नई दिल्ली। Vedanta Group ED Raid : देश के जाने-माने और दुनिया भर में फैले दिग्गज कारोबारी समूह वेदांता ग्रुप की मुश्किलें अचानक से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन के एक गंभीर मामले में अरबपति उद्योगपति अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाले इस विशाल समूह के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जांच एजेंसी की कई टीमों ने एक साथ मिलकर सोमवार से ही देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित वेदांता समूह के प्रमुख ठिकानों पर सघन छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, उनमें देश की राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई और राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर के प्रमुख परिसर शामिल हैं। यह पूरी कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत दर्ज दीवानी मामलों की बारीकी से जांच करने के उद्देश्य से की जा रही है, जिसने पूरे कॉर्पोरेट जगत में अचानक से बड़ी हलचल मचा दी है।
The Enforcement Directorate is conducting raids on Vedanta Group under Foreign Exchange Management Act (FEMA): Officials
More details awaited.
— ANI (@ANI) June 2, 2026
ब्रांड शुल्क की वापसी बनी जांच का मुख्य कारण
केंद्रीय जांच एजेंसी के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरे विवाद और छापेमारी की जड़ में एक बड़ा वित्तीय लेनदेन है। बताया जा रहा है कि भारतीय कंपनी वेदांता लिमिटेड की लंदन में स्थित मूल कंपनी यानी पैरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज द्वारा साल दो हजार तेईस में ब्रांड शुल्क का एक बड़ा हिस्सा वापस किया गया था। जांच एजेंसी अब इसी वित्तीय लेन-देन और पैसे के प्रवाह की बहुत ही गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसमें विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों की अनदेखी या हेराफेरी तो नहीं की गई है। इसके साथ ही जांच अधिकारी समूह के भीतर चल रही अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं और वित्तीय ढांचे का भी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि वेदांता लिमिटेड केवल भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर धातुओं, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत प्रौद्योगिकी के उत्पादन में एक बहुत बड़ा नाम है। इस विशाल कंपनी का व्यापारिक साम्राज्य भारत के अलावा अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के कई देशों में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है।
कंपनी ने दिया जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा
जांच एजेंसी की इस ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद वेदांता समूह की तरफ से भी आधिकारिक बयान सामने आया है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके परिसरों में सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेदांता समूह जांच से जुड़े सभी प्राधिकारियों को अपना शत-प्रतिशत सहयोग प्रदान कर रहा है। जांच टीम की तरफ से जो भी दस्तावेज या जानकारियां मांगी जा रही हैं, उन्हें बिना किसी देरी के पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी ने इस बात पर खास जोर दिया है कि वे देश के सभी कानूनों और नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं। हालांकि, प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चूंकि यह मामला फिलहाल एक नियामक और कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा है, इसलिए इस समय इस विषय पर अधिक कुछ कहना उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ, छापेमारी की इस बड़ी खबर का सीधा असर शेयर बाजार में कंपनी के प्रदर्शन पर भी साफ तौर पर देखने को मिला है। खबर के बाजार में आते ही मंगलवार को वेदांता लिमिटेड के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई और शेयर शून्य दशमलव सात प्रतिशत लुढ़ककर तीन सौ चौंतीस रुपये साठ पैसे के स्तर पर आ गया। शेयर बाजार में इस दिग्गज कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप लगभग एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये के आसपास आंका जाता है।
हाल ही में इक्कीस हजार करोड़ दान कर चुके हैं चेयरमैन
इस पूरे घटनाक्रम के बीच वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से जुड़ी एक और बड़ी बात चर्चा के केंद्र में आ गई है। इसी साल फरवरी महीने में इस दिग्गज अरबपति कारोबारी ने एक बेहद भावुक और बड़ा कदम उठाते हुए अपनी कुल संपत्ति का पचहत्तर प्रतिशत हिस्सा समाज की भलाई और परोपकार के लिए दान करने का ऐतिहासिक ऐलान किया था। दान की गई इस विशाल संपत्ति की कुल कीमत करीब इक्कीस हजार करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है। गौरतलब है कि उन्होंने यह बहुत बड़ा फैसला अपने इकलौते बेटे अग्निवेश अग्रवाल के असामयिक और दुखद निधन के बाद लिया था, जिस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक तरफ जहां उनका यह दानशीलता का कदम आम लोगों के बीच काफी सराहा गया था, वहीं अब प्रवर्तन निदेशालय की इस ताजा और सख्त कार्रवाई ने कंपनी के सामने एक नई और बड़ी कानूनी चुनौती खड़ी कर दी है जिस पर पूरे देश के व्यापारिक जगत की नजर टिकी हुई है।
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