एजेंसी, नई दिल्ली। Supreme Court Lawyer Drama : देश की सर्वोच्च अदालत में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक याचिकाकर्ता वकील ने न केवल भारी हंगामा किया, बल्कि न्यायपीठ के सामने खड़े होकर जजों को ही हुक्म सुनाना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी वकील ने अदालत कक्ष में मौजूद न्यायिक अधिकारियों के सामने फाइलें हवा में उछालीं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज पर उतर आया। इस अप्रत्याशित और अमर्यादित व्यवहार के कारण पूरे कोर्ट रूम में कुछ समय के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीशों के निर्देश पर तुरंत सुरक्षाकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और हंगामा कर रहे वकील को जबरन पकड़कर अदालत कक्ष से बाहर निकाला। इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है।
“Mr Judicial servant, I order you to register FIR against ACP Vikas Nagar, Lucknow”
Man later goes on to throw papers in the court.
Dramatic scene inside India’s Supreme court. pic.twitter.com/8mPB2GPikV
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 10, 2026
जानिए कौन है हंगामा करने वाला वकील और क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के भीतर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघने वाले इस वकील की पहचान प्रबल प्रताप के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस पूरे विवाद की शुरुआत इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले से जुड़ी हुई है। दरअसल, वकील प्रबल प्रताप ने पूर्व में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। उस याचिका में मांग की गई थी कि वकील की एक अर्जी पर पुलिस विभाग को सीधे जांच के आदेश दिए जाएं, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे पुलिसिया जांच के लायक न मानते हुए एक निजी शिकायत (प्राइवेट कंप्लेंट) के तौर पर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसी फैसले से नाराज होकर वकील ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां उसकी हताशा और गुस्सा जजों पर फूट पड़ा।
अदालत कक्ष में जब वकील ने जजों को ही दे डाला फरमान
शुक्रवार को जब इस मामले की सुनवाई जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष शुरू हुई, तो अदालत में मौजूद न्यायाधीशों ने सामान्य प्रक्रिया के तहत याचिकाकर्ता वकील से पूछा कि क्या वे इस केस में अपनी पैरवी स्वयं (पर्सनल अपीयरेंस) करेंगे। इस सीधे सवाल पर सामान्य रूप से जवाब देने के बजाय वकील प्रबल प्रताप अचानक तैश में आ गया और बेहद आक्रामक लहजे में बोला कि हे न्यायिक अधिकारी महोदय, मैं आपको यह आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का हुक्म जारी करें। एक वकील के मुंह से अदालत के भीतर खुद के लिए आदेश सुनकर न्यायपीठ में मौजूद जस्टिस केवी विश्वनाथन पूरी तरह हैरान रह गए और उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि क्या आप एक न्यायाधीश को आदेश दे रहे हैं।
फाइल हवा में फेंकी और कोर्ट रूम में फैल गई दहशत
न्यायाधीश के इस सवाल पर आरोपी वकील ने बेहद गैर-जिम्मेदाराना अंदाज में कहा कि मेरी तरफ से बस इतना ही कहना है और सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। इतना बोलते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई केस से जुड़ी कानूनी फाइलों और दस्तावेजों को हवा में जजों की तरफ उछाल दिया और जोर-जोर से अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगा। वकील द्वारा अचानक किए गए इस उग्र व्यवहार और कागज फेंके जाने के कारण उसके ठीक पीछे बैठीं अन्य महिला वकील बुरी तरह डर गईं। कोर्ट रूम में मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत सक्रिय हुए, आरोपी वकील को माइक से दूर हटाया और उसे पकड़कर घसीटते हुए अदालत कक्ष से बाहर ले गए, जिसके बाद परिसर में तैनात पुलिस बल उसे अपने साथ थाने ले गया।
जजों ने दिखाई दरियादिली और कार्रवाई करने से किया इनकार
इस बेहद अपमानजनक व्यवहार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने एक मिसाल पेश करते हुए बेहद संयम और मानवीय दृष्टिकोण का परिचय दिया। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने वकील के इस कृत्य पर कोई कानूनी दंडात्मक कार्रवाई न करने का फैसला लेते हुए कहा कि यह याचिकाकर्ता की अत्यधिक हताशा और गहरा मानसिक तनाव है, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। न्यायाधीशों ने कहा कि उन्हें उस व्यक्ति के प्रति केवल सहानुभूति है और वे उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि वैधानिक रूप से उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई ठोस या तार्किक आधार नजर नहीं आता है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत रद्द हो सकता है वकालत का लाइसेंस
भले ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वकील को व्यक्तिगत रूप से माफ कर दिया हो, लेकिन पेशेवर मोर्चे पर उसकी मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, देश की सर्वोच्च अदालत में इस तरह का दुराचरण करने के कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। इस कानून के तहत सबसे पहले एक प्रारंभिक जांच समिति का गठन किया जाएगा, और यदि जांच में वकील के ऊपर लगे पेशेवर कदाचार के आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामला मुख्य अनुशासनात्मक समिति को भेज दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत दोषी पाए जाने पर वकील को भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी जा सकती है, या फिर कुछ वर्षों अथवा हमेशा के लिए उसका वकालत करने का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है।
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