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छात्र प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक फैसला : 129 एफआईआर रद्द, सीजेपी ने 5 सितंबर का प्रस्तावित मार्च लिया वापस

नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। Supreme Court Cancels 129 FIRs : देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और नीट पेपर लीक को लेकर हुए व्यापक छात्र आंदोलनों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 5 प्रमुख राज्यों में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज कुल 129 प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर पर चल रही सभी कानूनी कार्यवाहियों को पूरी तरह समाप्त करने का आदेश दिया है। छात्रों के सुरक्षित भविष्य और निष्पक्ष न्याय को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन सभी मुकदमों को निरस्त करने का निर्देश दिया।

केंद्र और 5 राज्य सरकारों की संयुक्त पहल पर मुहर

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को अवगत कराया कि छात्र आंदोलन को समाप्त कराने के दौरान सरकार ने छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का औपचारिक आश्वासन दिया था। केंद्र सरकार ने दिल्ली में दर्ज मामलों की पूरी सूची अदालत के समक्ष पेश की। इसके तुरंत बाद बिहार, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने भी अपने यहां दर्ज मामलों को वापस लेने की औपचारिक याचिकाएं दाखिल कीं। सभी संबंधित राज्यों ने पीठ को आश्वस्त किया कि वे छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी कार्यवाहियों को बंद करने के पक्ष में हैं।

अनुच्छेद 142 के तहत संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट व्यवस्था दी कि अब इन 129 एफआईआर पर किसी भी प्रकार की आगे की जांच या दंडात्मक प्रक्रिया संचालित नहीं होगी। पीठ ने टिप्पणी की कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाने वाले छात्रों के खिलाफ ये मामले अब अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण न्याय करने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान करता है, जिसका उपयोग करते हुए पीठ ने युवाओं के करियर और भविष्य की सुरक्षा के लिए इन सभी आपराधिक मामलों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया।

देश के अन्य राज्यों के मामलों पर भी न्यायालय का कड़ा रुख

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश का दायरा केवल 5 राज्यों तक सीमित न रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी स्पष्ट निर्देश दिए। अदालत ने साफ किया कि यदि इस अवधि के दौरान हुए छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ा कोई अन्य मामला किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लंबित है, तो पुलिस प्रशासन को उसकी जांच आगे नहीं बढ़ानी चाहिए और उसे बंद माना जाए। इस बड़े न्यायिक कदम से देश भर के हजारों निर्दोष छात्रों और युवाओं को पुलिस थानों और कोर्ट-कचहरी के अनावश्यक चक्करों से स्थायी मुक्ति मिल गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत और 5 सितंबर का प्रस्तावित मार्च रद्द

सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने आगामी 5 सितंबर को प्रस्तावित अपना बड़ा विरोध मार्च वापस ले लिया है। संगठन के नेता अभिजीत दीपके ने अदालत के आदेश का पुरजोर स्वागत करते हुए इसे सड़क पर उतरकर हक की आवाज उठाने वाले हर युवा और छात्र की सच्ची जीत बताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के इस संवेदनशील दृष्टिकोण ने साबित कर दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों के साथ देश की शीर्ष अदालत खड़ी है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया संगठन के निर्णय का स्वागत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी सीजेपी द्वारा 5 सितंबर का प्रस्तावित प्रदर्शन वापस लेने के निर्णय का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने पुरानी चर्चाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि 25 जुलाई 2026 को उन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से विस्तृत वार्ता की थी। केंद्र सरकार ने छात्रों को वचन दिया था कि उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा और दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित कर अपना वादा निभाया है, क्योंकि युवाओं की भलाई और राष्ट्र का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट ने किन-किन राज्यों में दर्ज 129 एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया?

उत्तर 1: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित बिहार, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल में छात्र आंदोलनों के दौरान दर्ज कुल 129 प्राथमिकियों को रद्द करने का निर्देश दिया।

प्रश्न 2: अदालत ने इन मुकदमों को समाप्त करने के लिए संविधान के किस विशेष अधिकार का उपयोग किया?

उत्तर 2: शीर्ष अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया, जो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश जारी करने का अधिकार देता है।

प्रश्न 3: केंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल का इस मामले में अदालत के समक्ष क्या रुख था?

उत्तर 3: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ने आंदोलन समाप्त कराते समय छात्रों के भविष्य को देखते हुए मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया था, जिसे पूरा किया जा रहा है।

प्रश्न 4: सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने क्या कदम उठाया?

उत्तर 4: सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने न्यायिक फैसले का स्वागत करते हुए इसे छात्रों की जीत बताया और 5 सितंबर 2026 को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध मार्च को पूरी तरह वापस ले लिया।

प्रश्न 5: क्या यह फैसला अन्य राज्यों में दर्ज छात्र प्रदर्शनों के मामलों पर भी लागू होगा?

उत्तर 5: अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अन्य राज्य में भी छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े ऐसे मामले लंबित हैं, तो पुलिस और प्रशासन को उनकी जांच आगे नहीं बढ़ानी चाहिए और उन्हें समाप्त माना जाए।

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