मध्य प्रदेश कैबिनेट

मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले : भोपाल वेस्टर्न बाईपास और आरजीपीवी पुनर्गठन को मिली मंजूरी, कई अहम प्रोजेक्ट्स पर लगी मुहर

प्रादेशिक भोपाल मध्‍य प्रदेश

एजेंसी, भोपाल। Bhopal Western Bypass Approved : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडल समूह की बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इस अहम कैबिनेट बैठक में राज्य की बुनियादी अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवाओं, नए जिलों के प्रशासनिक ढांचे और किसानों के हितों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए सभी अहम निर्णयों की विस्तृत जानकारी लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने प्रेस को दी। इस बैठक में भोपाल के पश्चिमी बायपास की संशोधित लागत और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पुनर्गठन को मंजूरी मिलने के साथ ही सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के. साईं मनोहर को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी औपचारिक मुहर लगाई गई।

भोपाल पश्चिमी बायपास और प्रमुख राजमार्गों के लिए भारी बजट मंजूर

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने दो बेहद महत्वपूर्ण मार्गों को लेकर बड़े फैसले किए हैं। राजधानी भोपाल के बहुप्रतीक्षित 4-लेन पश्चिमी बायपास परियोजना की लागत अब बढ़कर लगभग 3225 करोड़ रुपए हो गई है। लागत में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में हुई वृद्धि और रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अंडरपास का निर्माण किया जाना है। इसके साथ ही मेलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग पर तेजी से बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए इसे 4-लेन में बदलने की मंजूरी दी गई है, जिस पर करीब 2776 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सीय उपकरणों के संधारण के लिए बड़ा फंड

राज्य में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भारी भरकम बजट को स्वीकृति प्रदान की है। विभागीय योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता और संपत्तियों के उचित रखरखाव एवं संधारण के लिए 915.77 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में आधुनिक मशीनों, जांच उपकरणों और तकनीकी संसाधनों के सुचारू संचालन तथा अनुरक्षण के लिए अलग से 488.41 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश के दूरदराज इलाकों में भी मरीजों को निर्बाध चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकेंगी।

नवगठित जिलों में नए पदों का सृजन और प्रशासनिक मजबूती

मंत्रिमंडल ने हाल के वर्षों में बने नए जिलों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। आयुष विभाग के अंतर्गत नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला आयुष अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के लिए 20 नए पदों को हरी झंडी दी गई है। वहीं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत वर्ष 2023 में गठित मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना जिलों में नए कार्यालयों के संचालन हेतु कुल 15 नियमित पद और प्रत्येक जिले में 2-2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं, ताकि नवगठित जिलों में आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके।

मूंग उत्पादक किसानों को बड़ी राहत और मजबूत जीडीपी का उल्लेख

किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने ग्रीष्मकालीन मूंग के सरकारी उपार्जन की सीमा को 25% से बढ़ाकर 60% करने का एक बेहद राहत भरा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के अन्नदाताओं को उनकी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही बैठक में देश की आर्थिक प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अप्रैल-जून 2026 तिमाही में देश की विकास दर 7.8% दर्ज की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 6.9% से काफी अधिक है। इसे देश और राज्य के मजबूत आर्थिक तंत्र का परिचायक बताया गया।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: भोपाल पश्चिमी बायपास परियोजना की संशोधित लागत बढ़कर कितनी हो गई है और क्यों?

उत्तर 1: इस 4-लेन परियोजना की लागत बढ़कर लगभग 3225 करोड़ रुपये हो गई है। भूमि अधिग्रहण मुआवजे में वृद्धि और रातापानी टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त अंडरपास जोड़ने के कारण लागत बढ़ी है।

प्रश्न 2: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए हैं?

उत्तर 2: कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं के संधारण के लिए 915.77 करोड़ रुपये और अस्पतालों में मशीनों व उपकरणों के रखरखाव के लिए 488.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

प्रश्न 3: नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर के लिए क्या प्रशासनिक स्वीकृतियां दी गईं?

उत्तर 3: इन नवगठित जिलों में आयुष अधिकारी कार्यालयों के लिए 20 नए पद तथा सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालयों के संचालन के लिए 15 नियमित और चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित किए गए हैं।

प्रश्न 4: राज्य सरकार ने मूंग उत्पादक किसानों के हित में क्या बड़ा नीतिगत फैसला लिया है?

उत्तर 4: कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग के सरकारी उपार्जन की सीमा को 25% से बढ़ाकर 60% करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

प्रश्न 5: मेलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के लिए कैबिनेट ने क्या योजना मंजूर की है?

उत्तर 5: बढ़ते यातायात को सुगम बनाने के लिए इस पूरे मार्ग को 4-लेन में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है, जिस पर लगभग 2776 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा।

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