Criminal Laws

तारीख-पे-तारीख का अंत : नए क्रिमिनल लॉज़ से एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में फाइनल जस्टिस, अमित शाह का बड़ा ऐलान

भोपाल मध्‍य प्रदेश राष्ट्रीय

एजेंसी, भोपाल। New Criminal Laws India : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा करते हुए कहा है कि नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद अब अदालतों में तारीख पर तारीख का दौर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के अंतिम फैसले तक की पूरी कानूनी प्रक्रिया अधिकतम 3 साल के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इस नई व्यवस्था का मुख्य ध्येय त्वरित, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित न्याय सुनिश्चित करना है।

औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति और आधुनिक लीगल फ्रेमवर्क

समारोह में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था लंबे समय से मुकदमों के अत्यधिक लंबित रहने और न्यायिक देरी के तानों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने रेखांकित किया कि अंग्रेजों के जमाने के 150 साल से अधिक पुराने दंडात्मक कानून जनता पर नियंत्रण स्थापित करने और औपनिवेशिक सत्ता की रक्षा के लिए गढ़े गए थे। इसके विपरीत, वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानून भारतीय नागरिकों के संवैधानिक सम्मान, दैहिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इस पूरे विधायी सुधार का मूल मंत्र केवल दंड देना नहीं, बल्कि प्रत्येक पीड़ित को समयबद्ध न्याय दिलाना है।

भारतीय न्याय संहिता के साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधुनिकीकरण

गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए तीन नए कानून—भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)—जब पूरी तरह से अपनी जमीनी क्षमता के साथ संचालित होंगे, तब भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली विश्व की सर्वाधिक आधुनिक और तकनीक-सक्षम प्रणालियों में शुमार होगी। इन कानूनों में फॉरेंसिक साक्ष्यों की अनिवार्यता, गवाहों के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, ई-समन और जीरो एफआईआर जैसी आधुनिक प्रक्रियाओं को कानूनी दर्जा दिया गया है, जिससे केस डायरी तैयार करने से लेकर ट्रायल पूरा होने तक की जवाबदेही तय हो चुकी है।

31 दिसंबर 2029 तक मध्य प्रदेश को नारकोटिक्स मुक्त बनाने का संकल्प

अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक बेहद विस्तृत और कड़े एक्शन प्लान पर कार्य कर रही हैं, ताकि 31 दिसंबर 2029 से पहले पूरे मध्य प्रदेश को नारकोटिक्स के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कराया जा सके। उन्होंने राज्य की जनता और विशेष रूप से माताओं-बहनों को भरोसा दिलाया कि इस तय समयसीमा के बाद प्रदेश में युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले नशीले पदार्थों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस दिशा में पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अंतरराज्यीय नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

3 साल की तय समयसीमा और जवाबदेह न्याय प्रणाली

केंद्रीय गृह मंत्री ने विस्तार से समझाया कि नए कानूनों के तहत जांच, चार्जशीट दाखिल करने, बहस और अदालती फैसलों के लिए सख्त समयसीमा निर्धारित की गई है। पुलिस जांच अधिकारियों, सरकारी वकीलों और अदालतों के लिए तय की गई इस अनिवार्य टाइमलाइन का सीधा असर यह होगा कि अनावश्यक स्थगन (एडजर्नमेंट) की परंपरा समाप्त होगी। एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की समूची कानूनी लड़ाई को 3 वर्ष की समयावधि में समेटने से न केवल जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या में भारी गिरावट आएगी, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति आम नागरिकों का भरोसा भी अभूतपूर्व रूप से सुदृढ़ होगा।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: देश में लागू हुए ‘नए क्रिमिनल लॉज़’ (New Criminal Laws) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बड़ा ऐलान किया है?

उत्तर 1: गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि नए आपराधिक कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद अदालती देरी खत्म हो जाएगी। अब किसी भी आपराधिक मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का अंतिम न्याय अधिकतम 3 साल के भीतर मिल जाएगा।

प्रश्न 2: भारत में 1 जुलाई 2024 से कौन से 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं?

उत्तर 2: ब्रिटिश कालीन कानूनों की जगह भारत में 3 नए कानून लागू हुए हैं- 1. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)।

प्रश्न 3: नए कानूनों में अदालतों की ‘तारीख पे तारीख’ वाली छवि को कैसे बदला जा रहा है?

उत्तर 3: न्याय प्रणाली में तेजी लाने के लिए चार्जशीट दाखिल करने, गवाहों की पेशी, बहस और अदालत के फैसले सुनाने के लिए सख्त समयसीमा (Strict Timeline) निर्धारित कर दी गई है, जिससे अनावश्यक स्थगन (Adjournments) पर रोक लगेगी।

प्रश्न 4: नए कानूनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन से आधुनिक तकनीकी प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर 4: पुलिस जांच को पारदर्शी बनाने के लिए ई-समन, जीरो एफआईआर, अपराध स्थल की फॉरेंसिक अनिवार्य जांच और गवाहों के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग (A/V Recording) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है।

प्रश्न 5: अमित शाह ने मध्य प्रदेश में न्याय प्रणाली के साथ-साथ नशामुक्ति (Drug-Free Campaign) के लिए क्या संकल्प लिया?

उत्तर 5: नए कानूनों की प्रदर्शनी के दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि 31 दिसंबर 2029 तक पूरे मध्य प्रदेश को ड्रग्स और नारकोटिक्स के अवैध कारोबार से 100% मुक्त कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़े : पुतिन का नाटो को अल्टीमेटम : कलिनिनग्राद पर हमले की जुर्रत की तो होगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, रूसी राष्ट्रपति ने दी तीसरे विश्व युद्ध की सीधी चेतावनी

ताज़ा अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें और STPV.live के साथ अपडेट रहें

Leave a Reply