Balaghat Development Plan

बालाघाट के लिए 400 करोड़ का मेगा डेवलपमेंट प्लान : 20 नए हेल्थ सेंटर, 151 सड़कें और कुपोषण प्रभावित गांवों पर स्पेशल फोकस

प्रादेशिक बालाघाट मध्‍य प्रदेश

एजेंसी, बालाघाट। Balaghat Development Plan : मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले बालाघाट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य, सड़क एवं पेयजल व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये से अधिक की एक व्यापक विकास कार्ययोजना तैयार की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के दौरान राज्य शासन इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विस्तृत खाका उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने इस योजना से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार का लक्ष्य आगामी 1 वर्ष के भीतर इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारकर ग्रामीण और दुर्गम वन क्षेत्रों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाना है।

5 प्रमुख विकासखंडों में 1500 विकास कार्यों का खाका

इस परियोजना के तहत बालाघाट जिले के 5 प्रमुख आदिवासी विकासखंडों परसवाड़ा, बैहर, लांजी, बिरसा और किरनापुर में करीब 1500 अलग-अलग विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए 13 संबंधित विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा को सौंपी गई है, जो निगरानी तंत्र की कमान संभालेंगे। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में विपक्षी दलों द्वारा आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद शासन ने इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

ग्रामीण कनेक्टिविटी पर सर्वाधिक 269 करोड़ रुपये का निवेश

योजना के वित्तीय आवंटन में सबसे बड़ा हिस्सा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। पांचों विकासखंडों के सुदूर गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 151 नई पक्की और सीमेंट-कंक्रीट (सीसी) सड़कों के निर्माण हेतु 268.94 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट तय किया गया है। इसके अलावा बरसाती नालों और नदियों पर आवागमन सुगम बनाने के लिए 69 पुलिया और कल्वर्ट के निर्माण पर 34.02 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही भूजल स्तर को सुधारने और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए 35.97 करोड़ रुपये की लागत से 60 स्टॉप डैम बनाए जाएंगे।

20 से अधिक नए स्वास्थ्य केंद्र और सोलर पावर बैकअप

आदिवासी और वनांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 20 से अधिक नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जाएगी। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नए आधुनिक भवनों के निर्माण और विस्तार के लिए 3.11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। दूरदराज के क्षेत्रों में अक्सर बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या से निपटने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में सौर ऊर्जा (सोलर पैनल) प्रणाली स्थापित की जाएगी, ताकि 24 घंटे चिकित्सा उपकरण और कोल्ड चेन व्यवस्था निर्बाध रूप से कार्य कर सके।

कुपोषण और बीमारी से प्रभावित गांवों के लिए विशेष कार्ययोजना

जिले के बैगा और गोंड जनजाति बहुल गांव डोंगरगांव, बोंदारी, कोंडेकसा, मछरदा, मातला और कोरका जैसे इलाकों में विगत समय में कुपोषण और संक्रामक बीमारियों के कारण बच्चों की मौत की गंभीर घटनाएं सामने आई थीं। इन संवेदनशील गांवों को फोकस एरिया बनाते हुए सरकार ने विशेष हस्तक्षेप रणनीति तैयार की है। यहां नियमित स्वास्थ्य जांच, मोबाइल मेडिकल यूनिट, पौष्टिक आहार वितरण और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

पेयजल और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण

पांचों विकासखंडों में हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का दायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) को सौंपा गया है। किरनापुर और लांजी में नल-जल योजना का कार्य पूर्णता की ओर है, जबकि अन्य क्षेत्रों में पाइपलाइन नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। जिन दुर्गम बसाहटों में भौगोलिक कारणों से नियमित नल-जल योजना के मानक पूरे नहीं होते, वहां वैकल्पिक माध्यमों से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए 6.87 करोड़ रुपये की लागत से नई उचित मूल्य की राशन दुकानों और भंडारण गोदामों का निर्माण भी किया जाएगा।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी बहुल बालाघाट जिले के लिए कितने करोड़ का मेगा डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है?

उत्तर 1: मध्य प्रदेश शासन ने बालाघाट जिले में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 400 करोड़ रुपये का एक विस्तृत मेगा डेवलपमेंट प्लान (Mega Development Plan) मंजूर किया है।

प्रश्न 2: 400 करोड़ रुपये के विकास प्लान के तहत बालाघाट के किन आदिवासी विकासखंडों पर फोकस किया जाएगा?

उत्तर 2: इस योजना के तहत मुख्य रूप से बालाघाट के 5 दुर्गम और जनजातीय विकासखंडों— परसवाड़ा, बैहर, लांजी, बिरसा और किरनापुर में करीब 1500 विकास कार्यों को 13 विभागों के समन्वय से पूरा किया जाएगा।

प्रश्न 3: बालाघाट के कुपोषण प्रभावित गांवों में बच्चों की मौतों को रोकने के लिए क्या स्पेशल फोकस किया जा रहा है?

उत्तर 3: डोंगरगांव, बोंदारी और कोरका जैसे बैगा-गोंड बहुल गांवों, जहां कुपोषण और संक्रामक बीमारियों से बच्चों की मौतें हुई थीं, वहां 20 नए ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’, मोबाइल मेडिकल यूनिट और शुद्ध पेयजल के लिए नल-जल योजनाएं तेजी से पहुंचाई जा रही हैं।

प्रश्न 4: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बालाघाट में सड़क निर्माण (Road Infrastructure) पर कितना खर्च किया जाएगा?

उत्तर 4: ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 151 नई सड़कें और सीसी रोड बनाने पर सर्वाधिक 268.94 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही आवागमन सुगम बनाने के लिए 69 पुलिया और कल्वर्ट भी बनाए जाएंगे।

प्रश्न 5: सुदूर वन क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

उत्तर 5: आदिवासी क्षेत्रों में पावर कट की समस्या से निपटने और मेडिकल उपकरणों (कोल्ड चेन आदि) को सुचारू रखने के लिए सभी नए और पुराने स्वास्थ्य केंद्रों पर सोलर पैनल (Solar Power Backup) लगाए जाएंगे।

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