MP Paddy Procurement Scam

एमपी धान प्रोक्योरमेंट में बड़ा फर्जीवाड़ा : ईओडब्ल्यू ने दर्ज कीं 90 एफआईआर, हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश होने के बाद 6 हफ्ते का समय

जबलपुर प्रादेशिक मध्‍य प्रदेश

एजेंसी, जबलपुर। MP Paddy Procurement Scam : मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद और उसके परिवहन में हुए करोड़ों रुपये के संगठित फर्जीवाड़े की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने अदालत को आधिकारिक रूप से अवगत कराया है कि पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर की गई अनियमितताओं के सिलसिले में अब तक कुल 90 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जा चुकी हैं। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की युगलपीठ के समक्ष ईओडब्ल्यू द्वारा चल रही जांच की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद राज्य सरकार और मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन ने अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी।

ऑटो और दोपहिया वाहनों पर सैकड़ों क्विंटल धान ढोने का कागजी खेल

जबलपुर स्थित नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर जनहित याचिका में इस पूरे घोटाले की परतें खोली गई हैं। याचिका में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, तत्कालीन जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा कराई गई प्रारंभिक प्रशासनिक जांच में अकेले जबलपुर जिले के भीतर लगभग 34 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर हुआ था। खरीद केंद्रों से गोदामों और मिलों तक अनाज पहुंचाने के आधिकारिक रिकॉर्ड में अविश्वसनीय हेराफेरी दर्ज पाई गई। परिवहन से संबंधित दस्तावेजों और चालानों में 10 क्विंटल से लेकर 200 क्विंटल तक धान की भारी खेप को दोपहिया वाहनों, ऑटो-रिक्शा और यात्री बसों के जरिए ढोया जाना दर्शाया गया था, जो जमीनी तौर पर पूरी तरह असंभव है और सीधे तौर पर सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी को दर्शाता है।

27 जिलों में कलेक्टर्स को जांच के आदेश और कार्रवाई पर उठे सवाल

याचिकाकर्ता संगठन ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी करते हुए यह दलील दी कि यह घोटाला केवल जबलपुर जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार पूरे प्रदेश के उपार्जन तंत्र से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने संदिग्ध धान घोटाले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के 27 जिलों के जिलाधिकारियों (कलेक्टर्स) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में गहन जांच के स्पष्ट आदेश दिए थे। हालांकि, याचिका में आरोप लगाया गया कि कई जिलों में जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। संगठन ने पीठ के सामने आरोप लगाया कि वास्तविक स्तर पर गड़बड़ी को अंजाम देने वाले प्रभावशाली सिंडिकेट पर सख्त कानूनी कदम उठाने के बजाय पूरे मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया जा रहा था।

उच्च न्यायालय का कड़ा रुख और प्रशासनिक विभागों को अल्टीमेटम

उच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका पर पूर्व में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए राज्यभर के जिला कलेक्टर्स को इसी तर्ज पर सघन जांच पूरी कर अपनी-अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के सख्त निर्देश जारी किए थे। इसके साथ ही अदालत ने सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया था कि वह जबलपुर में उजागर हुई गड़बड़ियों पर की गई वास्तविक दंडात्मक कार्रवाई का विस्तृत शपथपत्र प्रस्तुत करे और ईओडब्ल्यू को भी दर्ज मुकदमों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए पाबंद किया था। अब ईओडब्ल्यू द्वारा 90 एफआईआर दर्ज किए जाने की आधिकारिक पुष्टि के बाद, अदालत ने शासन और संबंधित निगम को अपना विस्तृत पक्ष रखने के लिए 6 सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है, जिसके बाद अदालत में आगे की कानूनी दिशा तय की जाएगी।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: मध्य प्रदेश के धान खरीद (Paddy Procurement) और परिवहन घोटाले में EOW ने कितनी एफआईआर दर्ज की हैं?

उत्तर 1: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू/EOW) ने सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद और उसके परिवहन में हुए व्यापक फर्जीवाड़े की जांच करते हुए राज्यभर में कुल 90 एफआईआर (FIRs) दर्ज की हैं।

प्रश्न 2: जबलपुर धान घोटाले में परिवहन माफिया ने कागजों पर किस तरह का असंभव फर्जीवाड़ा किया था?

उत्तर 2: परिवहन माफियाओं ने सरकारी रिकॉर्ड में 10 से 200 क्विंटल तक भारी धान की खेप को दोपहिया वाहनों (बाइक्स), ऑटो-रिक्शा और यात्री बसों के जरिए ढोया जाना दर्शाया था, जिससे करोड़ों रुपये का ट्रांसपोर्टेशन घोटाला हुआ।

प्रश्न 3: एमपी हाई कोर्ट (MP High Court) ने इस धान परिवहन घोटाले पर क्या सख्त कदम उठाया है?

उत्तर 3: जबलपुर नागरिक उपभोक्ता मंच की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के 27 जिलों के कलेक्टर्स को जांच के आदेश दिए थे और EOW से मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी।

प्रश्न 4: ईओडब्ल्यू की स्टेटस रिपोर्ट पेश होने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कितना समय दिया है?

उत्तर 4: मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट देखने के बाद राज्य सरकार और मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन को विस्तृत जवाब (Detailed Reply) दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है।

प्रश्न 5: 34 करोड़ रुपये का यह प्रारंभिक धान घोटाला सबसे पहले किस जिले में उजागर हुआ था?

उत्तर 5: धान खरीद और परिवहन से जुड़े दस्तावेजों में यह संगठित फर्जीवाड़ा सबसे पहले जबलपुर जिले में उजागर हुआ था, जहां तत्कालीन कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच में लगभग 34 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता पकड़ी गई थी।

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