एजेंसी, भोपाल। MP Free Sonography Scheme : मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी सरकारी चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन खराब पाई जाती है या वहां विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं, तो गर्भवती महिला अधिकृत निजी जांच केंद्रों पर जाकर पूरी तरह निशुल्क सोनोग्राफी करा सकेगी। निजी चिकित्सा केंद्रों पर होने वाले इस संपूर्ण परीक्षण का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इस नए डिजिटल और कैशलेस तंत्र को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिलेगा ई-वाउचर, 7 दिनों के भीतर मिलेगी कैशलेस सेवा
नई लागू की गई पारदर्शी प्रणाली के अनुसार, जब सरकारी अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी या अन्य डॉक्टर ओपीडी जांच के उपरांत सोनोग्राफी की सिफारिश करेंगे, तो संबंधित महिला के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से एक ई-वाउचर प्रेषित किया जाएगा। इस डिजिटल वाउचर के माध्यम से हितग्राही महिला अगले 7 दिनों के भीतर सरकार द्वारा सूचीबद्ध किसी भी निजी जांच केंद्र पर बिना कोई शुल्क चुकाए अपनी जांच करवा सकती है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में एक गर्भवती महिला को अधिकतम 2 बार इस सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है।
ओडीके एप और सुमन पोर्टल के माध्यम से सीधे खातों में होगा 500 रुपये का भुगतान
पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संपूर्ण विवरण ओडीके एप पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए ‘सुमन यूएसजी पोर्टल’ विकसित किया है। निजी केंद्र के संचालकों को इस पोर्टल पर अपने बैंक खाते का पूर्ण विवरण और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जांच संपन्न होने के बाद ई-वाउचर जनरेट किया जाएगा, जिसे संबंधित सरकारी अस्पताल से सत्यापन मिलने के उपरांत स्पर्श पोर्टल के माध्यम से 500 रुपये प्रति केस की निर्धारित राशि सीधे निजी केंद्र के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
समय पर चिकित्सकीय जांच से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में आएगी भारी कमी
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान समय पर सोनोग्राफी होने से गर्भस्थ शिशु और माता से जुड़ी संभावित स्वास्थ्य जटिलताओं की प्राथमिक चरण में ही पहचान संभव हो सकेगी। इससे जोखिम वाले मामलों में समय रहते उचित इलाज शुरू किया जा सकेगा, जिसका सीधा लाभ राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के रूप में मिलेगा। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है और इसके सुगम संचालन के लिए निजी चिकित्सकों तथा संचालकों को डिजिटल वाउचर और रिकॉर्ड संधारण का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: मध्य प्रदेश सरकार की नई योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा कब मिलेगी?
उत्तर: जब किसी सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन खराब होगी या वहां विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे, तब महिलाओं को निजी केंद्रों पर निशुल्क जांच की सुविधा दी जाएगी।
प्रश्न 2: इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को ई-वाउचर किस प्रकार प्राप्त होगा?
उत्तर: सरकारी डॉक्टर द्वारा सोनोग्राफी की आवश्यकता बताए जाने पर महिला के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से एक ई-वाउचर भेजा जाएगा।
प्रश्न 3: जारी किए गए ई-वाउचर की वैधता अवधि कितनी होगी और इसका उपयोग कितनी बार किया जा सकता है?
उत्तर: ई-वाउचर की वैधता 7 दिनों की होगी और आपातकालीन स्थिति में एक गर्भवती महिला को अधिकतम 2 बार इस सुविधा का लाभ दिया जा सकता है।
प्रश्न 4: निजी जांच सेंटरों को सोनोग्राफी का भुगतान सरकार द्वारा कैसे किया जाएगा?
उत्तर: ‘सुमन यूएसजी पोर्टल’ और स्पर्श पोर्टल के माध्यम से 500 रुपये प्रति केस की निर्धारित राशि सीधे निजी सेंटर के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।
प्रश्न 5: इस पहल से राज्य के स्वास्थ्य ढांचे और मातृ स्वास्थ्य पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर: समय पर सोनोग्राफी होने से गर्भस्थ शिशु और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी जटिलताओं की पहले ही पहचान हो जाएगी, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आएगी।
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