एजेंसी, नई दिल्ली। EC Voter List Update : निर्वाचन आयोग ने देश के 7 प्रमुख राज्यों में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची से वंचित रह गए पात्र नागरिकों को अपना नाम दर्ज कराने का एक और सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इस अहम फैसले के बाद अब वे तमाम वैध नागरिक फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल हो सकेंगे, जिनके नाम शुरुआती ड्राफ्टिंग प्रक्रिया के दौरान किन्हीं कारणों से बाहर कर दिए गए थे। चुनाव आयोग का यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रत्येक पात्र नागरिक की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बेहद ठोस पहल माना जा रहा है।
इन 7 राज्यों के एएसडीडी श्रेणी वाले नागरिकों को मिलेगा सीधा फायदा
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार यह नई व्यवस्था दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड में प्रभावी रूप से लागू होगी। यह विशेष छूट मुख्य रूप से उन मतदाताओं के लिए लाई गई है जिन्हें पूर्व में गणना फॉर्म तो जारी किए गए थे, लेकिन सत्यापन के दौरान उन्हें एएसडीडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट श्रेणी में दर्ज कर दिया गया था। कई बार तकनीकी त्रुटियों, काम के सिलसिले में अस्थाई प्रवास या सर्वे के वक्त घर पर अनुपस्थित रहने की वजह से जीवित और वैध नागरिकों के नाम भी ड्राफ्ट सूची से कट जाते थे। अब आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी योग्य मतदाता को मताधिकार से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
फर्जी नामांकन पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सख्त निगरानी मैकेनिज्म
आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को एक अभेद्य और सख्त निगरानी तंत्र विकसित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम छूटने न पाए और साथ ही कोई भी असमाजिक तत्व फर्जी, दोहरे या अवैध तरीके से सूची में प्रवेश न कर सके। इसके लिए एक बहुस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया तय की गई है ताकि फाइनल वोटर लिस्ट पूरी तरह पारदर्शी, त्रुटिहीन और विश्वसनीय बन सके।
राज्य के भीतर पता बदलने वालों को फॉर्म 8 से मिली बड़ी राहत
आयोग ने उन मतदाताओं के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है जिन्हें पहले एएसडीडी वर्ग में रखा गया था और जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में दर्ज नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने उसी राज्य के भीतर अपना निवास स्थान बदल लिया है। ऐसे नागरिकों को अब जटिल फॉर्म 8 भरने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति दे दी गई है। इसके स्थान पर उन्हें अपने नए पते तथा संबंधित विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विवरण देते हुए एनेक्जर सी के साथ गणना फॉर्म प्रस्तुत करना होगा। वहीं दूसरी ओर जिन आवेदकों ने इस पुनरीक्षण अभियान के दौरान नए मतदाता पहचान पत्र के लिए पहले ही फॉर्म 6 भर दिया है, उन्हें दोबारा कोई नया दस्तावेज, शपथ पत्र या गणना फॉर्म देने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके पहले से लंबित आवेदनों पर तय नियमों के तहत स्वतः विचार किया जाएगा।
ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर और बीएलओ नेटवर्क के जरिए घर-घर दस्तक
इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए आयोग अपने अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआईनेट का उपयोग कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी चिन्हित एएसडीडी मतदाताओं के आंशिक रूप से भरे हुए गणना फॉर्म स्वतः तैयार किए जाएंगे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और पंजीकरण अधिकारी इन फॉर्मों को बूथ लेवल अधिकारियों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचाएंगे। यह वितरण व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस और व्यक्तिगत तौर पर भौतिक रूप से भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, बूथ लेवल अधिकारी विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ संयुक्त रूप से फील्ड में उतरेंगे। मतदाताओं से संपर्क साधने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन, पड़ोसियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से फीडबैक लेने के साथ-साथ सीधे फोन कॉल के जरिए भी उनसे संपर्क स्थापित किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न पाए।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से छूटे मतदाताओं को क्या राहत दी है?
उत्तर 1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत उन वैध नागरिकों को फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का एक आखिरी मौका दिया है, जिनके नाम तकनीकी कारणों से ड्राफ्ट लिस्ट से कट गए थे।
प्रश्न 2: यह नया नियम (Voter List Update 2026) भारत के किन 7 राज्यों में लागू किया गया है?
उत्तर 2: चुनाव आयोग का यह विशेष निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड राज्यों में लागू होगा, जहाँ वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया चल रही है।
प्रश्न 3: एएसडीडी (ASDD Category Voters) श्रेणी के मतदाता कौन होते हैं जिनका नाम सूची से हटा था?
उत्तर 3: ASDD का मतलब है गैर-हाजिर (Absent), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Dead) या डुप्लीकेट (Duplicate)। कई बार सर्वे के समय काम से बाहर होने या घर पर न मिलने के कारण जीवित नागरिकों को भी भूलवश इस श्रेणी में डालकर उनका नाम काट दिया गया था।
प्रश्न 4: राज्य के भीतर पता बदलने वाले मतदाताओं को अब कौन सा फॉर्म (Voter ID Form Correction) भरना होगा?
उत्तर 4: आयोग ने प्रक्रिया सरल करते हुए कहा है कि जिन ASDD मतदाताओं ने राज्य के भीतर ही पता बदला है, उन्हें अब जटिल फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं है। वे केवल नए पते की जानकारी के साथ ‘एनेक्जर-सी’ (Annexure-C) जमा कर सकते हैं।
प्रश्न 5: बीएलओ (BLO) छूटे हुए मतदाताओं से घर बैठे संपर्क करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करेंगे?
उत्तर 5: चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ‘ECINET’ से आंशिक रूप से भरे फॉर्म तैयार होंगे। बीएलओ इन फॉर्म्स को WhatsApp, ईमेल, एसएमएस और सीधे फोन कॉल के जरिए घर-घर जाकर मतदाताओं तक पहुंचाएंगे।
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