मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से, मोहन सरकार लाएगी अनुपूरक बजट और सख्त कॉलोनाइजर एक्ट

एजेंसी, भोपाल। MP Assembly Winter Session : मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र आगामी 7 दिसंबर से आहूत किया जाएगा, जो 11 दिसंबर तक निरंतर संचालित होगा। राज्य के राज्यपाल मंगुभाई पटेल द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से इस 12वें सत्र की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के लिए यह 5 दिवसीय विधायी सत्र बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए अपना दूसरा अनुपूरक बजट पटल पर रखने के साथ-साथ कई दूरगामी प्रभाव वाले संशोधन विधेयकों को पारित कराने की पूरी कार्ययोजना तैयार कर चुकी है। अधिसूचना जारी होते ही वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय और विधानसभा सचिवालय में विधायी तैयारियों की हलचल तेज हो गई है।

5 दिनों की बैठकों में तय होगा विधायी एजेंडा, विभागों में तैयारियां तेज

सचिवालय द्वारा जारी विस्तृत कैलेंडर के अनुसार, इस छोटे लेकिन सघन सत्र के दौरान पूरे 5 दिन विधानसभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी। समय की पाबंदी को देखते हुए विभिन्न प्रशासनिक महकमों में विभागीय स्तर पर प्रश्नों के उत्तर संकलित करने और विधायी ड्राफ्ट तैयार करने का काम युद्धस्तर पर शुरू हो चुका है। राज्य का वित्त विभाग मौजूदा विकास योजनाओं, अधोसंरचना परियोजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु दूसरे अनुपूरक बजट के प्रस्तावों और अनिवार्य दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में जुटा है। चालू वित्त वर्ष की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सरकार सदन से इस वित्तीय अनुपूरक मांग को मंजूरी दिलाना चाहती है, ताकि आगामी महीनों में वित्तीय प्रवाह सुचारू बना रहे।

शुरुआती 4 दिन सरकारी कामकाज, 11 दिसंबर को अशासकीय संकल्पों पर मंथन

विधानसभा सचिवालय की ओर से तय किए गए कार्य संचालन कार्यक्रम के अनुसार, सत्र के पहले 4 दिन पूरी तरह से विधायी और शासकीय कामकाज के लिए समर्पित रहेंगे। इन दिनों में प्रतिदिन प्रश्नकाल के माध्यम से विपक्ष को सरकार की नीतियों, प्रशासनिक जवाबदेही और क्षेत्रीय मुद्दों पर सवाल उठाने का अवसर मिलेगा। इसके उपरांत शून्यकाल और निर्धारित शासकीय कार्य निपटाए जाएंगे। वहीं सत्र के अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को सुबह के वक्त प्रश्नकाल आयोजित होगा और दोपहर 1:30 बजे तक सरकारी कार्य संपादित किए जाएंगे। इसके बाद दोपहर के सत्र का समय सदस्यों द्वारा लाए जाने वाले गैर-सरकारी या अशासकीय संकल्पों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा के लिए आरक्षित रखा गया है, जहां विभिन्न दलों के विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन के पटल पर रखेंगे।

पंचायत राज और कॉलोनाइजर एक्ट संशोधन विधेयक लाने की बड़ी तैयारी

इस शीतकालीन सत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दो बड़े नीतिगत कानूनों में होने वाले प्रस्तावित बदलाव हैं। सरकार राज्य की ग्रामीण और शहरी व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी तथा सख्त बनाने के उद्देश्य से दो प्रमुख विधायी प्रस्ताव पेश करने जा रही है। पहला प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से लाया जाएगा, जिसके तहत पंचायत राज संशोधन विधेयक पेश किया जाना है। इसका उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय जवाबदेही को और मजबूत बनाना है। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन से संबंधित होगा। इस विधेयक के जरिए अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाने, कॉलोनाइजरों की जवाबदेही तय करने और आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कड़े नियमों का प्रावधान किया जा सकता है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे मसौदे

दोनों ही महत्वपूर्ण विधेयकों के विधिक प्रारूप को मंत्रालय स्तर पर विधि विभाग और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमों के अनुसार, विधानसभा के पटल पर औपचारिक रूप से पेश किए जाने से पहले इन दोनों विधेयकों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली राज्य कैबिनेट की औपचारिक बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के तुरंत बाद इन्हें गजट में अधिसूचित कर सदन की कार्यसूची में शामिल किया जाएगा। ऐसे में यह साफ है कि 5 दिनों के इस संक्षिप्त सत्र में जहां एक ओर सरकार वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पास कराने पर जोर देगी, वहीं दूसरी ओर पंचायत संचालन और शहरी नियोजन से जुड़े नए कानूनी सुधारों पर सदन के भीतर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र (MP Assembly Winter Session) कब से और कितने दिन के लिए शुरू हो रहा है?

उत्तर 1: मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का 12वां शीतकालीन सत्र आगामी 7 दिसंबर से शुरू होगा और 11 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र कुल 5 दिनों की विधायी कार्यवाही के लिए आहूत किया गया है।

प्रश्न 2: 5 दिवसीय इस शीतकालीन सत्र में मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) का मुख्य वित्तीय एजेंडा क्या है?

उत्तर 2: इस छोटे लेकिन अहम सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए अपना दूसरा अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पटल पर रखकर उसे सदन से पारित कराएगी।

प्रश्न 3: इस सत्र में कौन से दो प्रमुख संशोधन विधेयक (Amendment Bills MP) पेश किए जाने की तैयारी है?

उत्तर 3: सरकार राज्य की ग्रामीण और शहरी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ‘पंचायत राज संशोधन विधेयक’ और ‘कॉलोनाइजर एक्ट’ में संशोधन से संबंधित दो प्रमुख विधायी प्रस्ताव पेश करने जा रही है।

प्रश्न 4: कॉलोनाइजर एक्ट (Colonizer Act MP) में संशोधन से मध्य प्रदेश की जनता को क्या फायदा होगा?

उत्तर 4: इस विधेयक के जरिए अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाई जाएगी, कॉलोनाइजरों की जवाबदेही तय की जाएगी और आम नागरिकों को धोखाधड़ी (Real estate fraud) से बचाने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान किए जाएंगे।

प्रश्न 5: शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 11 दिसंबर को कौन से विशेष कार्य (Non-official resolutions) निपटाए जाएंगे?

उत्तर 5: 11 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे तक सरकारी कामकाज होगा। इसके बाद का पूरा समय सदस्यों द्वारा लाए जाने वाले गैर-सरकारी या अशासकीय संकल्पों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा के लिए आरक्षित रखा गया है।

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