सिख समुदाय पर अमेरिका में दिए बयान पर राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली क्लीनचिट, एफआईआर वाली याचिका खारिज

एजेंसी, प्रयागराज। Rahul Gandhi Sikh Issue : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपने विदेशी दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर की गई एक विवादास्पद टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा और अन्य की तरफ से दायर याचिका पर विस्तृत सुनवाई करने के उपरांत यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से लंबे समय से कानूनी दांव-पेंच में उलझे इस बहुचर्चित राजनीतिक विवाद पर फिलहाल पूर्णविराम लग गया है।

Prayagraj, Uttar Pradesh | Allahabad High Court dismisses plea seeking FIR against Lok Sabha LoP Rahul Gandhi over alleged controversial remarks on Sikhs. https://t.co/xS04jeI4Fa

— ANI (@ANI) November 5, 2026

अमेरिका में दिए जिस बयान पर मचा सियासी बवाल

विवाद की जड़ राहुल गांधी का वह भाषण था जो उन्होंने 10 सितंबर 2024 को अपने संयुक्त राज्य अमेरिका दौरे के दौरान भारतीय प्रवासियों और स्थानीय मंचों को संबोधित करते हुए दिया था। अपने उस वक्तव्य में राहुल गांधी ने देश के मौजूदा सामाजिक परिवेश पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत में आज सिख समुदाय के भीतर यह गहरी चिंता घर कर गई है कि क्या उन्हें पगड़ी बांधने और कड़ा पहनने की इजाजत होगी या नहीं, और क्या वे बेखौफ होकर गुरुद्वारे जा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह चिंता सिर्फ एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं है बल्कि सभी अल्पसंख्यकों के बीच महसूस की जा रही है। राहुल ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर सीधा हमला बोलते हुए दावा किया था कि देश को एक गुलदस्ते और संघ राज्य के रूप में देखने के बजाय कुछ भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों को दोयम दर्जे का समझा जा रहा है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

थाने से लेकर सेशन कोर्ट तक ऐसे घूमा कानूनी पहिया

इस भाषण के सार्वजनिक होते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं। वाराणसी के निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इसे सिख समुदाय और देश की अखंडता का अपमान करार देते हुए सारनाथ पुलिस थाने में राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित तहरीर दी थी। जब पुलिस स्तर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो शिकायतकर्ता ने धारा 156(3) के तहत स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया। मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 28 नवंबर 2024 को यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि कथित बयान अमेरिका की धरती पर दिया गया था जो उनके न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है।

अपीलों और पुनरीक्षण याचिकाओं का लंबा सफर

शिकायतकर्ता ने इसके बाद विशेष एमपी/एमएलए अदालत में निगरानी याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई 2025 को स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि राहुल गांधी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से मामला पुनः एसीजेएम चतुर्थ वाराणसी की अदालत में सुनवाई के लिए वापस भेजा गया। अदालत के पीठासीन अधिकारी नीरज त्रिपाठी ने प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए दोबारा निरस्त कर दिया कि शिकायत में घटना की स्पष्ट तिथि और समय का सही उल्लेख नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त जिला जज पंचम के समक्ष फिर से निगरानी याचिका लगाई और मामला अंततः कानूनी व्याख्या के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पटल पर पहुंचा।

राहुल गांधी की कानूनी दलील और देशभक्ति का तर्क

मामले की पूर्ववर्ती सुनवाइयों के दौरान राहुल गांधी की ओर से अदालत के समक्ष लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया था। अपने जवाब में उन्होंने खुद को एक सच्चा देशभक्त बताते हुए स्पष्ट किया था कि उनके मन में सिख समुदाय सहित भारत के सभी धर्मों और संस्कृतियों के प्रति अगाध आदर और श्रद्धा है। उन्होंने तर्क दिया था कि नागेश्वर मिश्रा द्वारा शुरू की गई यह कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसका कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। उनके वकीलों ने रेखांकित किया कि भाषण का उद्देश्य किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि सिखों के वैश्विक योगदान को रेखांकित करना और उनके अधिकारों की बात करना था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 का हवाला देते हुए यह कानूनी बिंदु भी उठाया था कि भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर घटित किसी भी कथित कृत्य की जांच या मुकदमा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना भारत में नहीं चलाया जा सकता। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों और कानूनी प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए याचिका को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi High Court News) को किस मामले में राहत दी है?

उत्तर 1: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित विवादास्पद बयान के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

प्रश्न 2: राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय (Sikh Community Comment) को लेकर क्या बयान दिया था?

उत्तर 2: 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के भीतर यह चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत होगी या नहीं, और क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे या नहीं।

प्रश्न 3: राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर (FIR against Rahul Gandhi) दर्ज कराने की मांग किसने की थी?

उत्तर 3: वाराणसी के निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान को देश की अखंडता का अपमान बताते हुए सारनाथ पुलिस थाने और फिर एमपी/एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की थी।

प्रश्न 4: एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) में राहुल गांधी ने अपने बचाव में क्या मुख्य तर्क दिए?

उत्तर 4: राहुल गांधी ने अपना लिखित जवाब देते हुए खुद को सच्चा देशभक्त बताया। उन्होंने कहा कि उनका बयान सिख समुदाय के सम्मान और उनके वैश्विक योगदान को उजागर करने के लिए था, न कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए।

प्रश्न 5: इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS Section 208) का क्या महत्व है?

उत्तर 5: राहुल गांधी के वकीलों ने बीएनएसएस की धारा 208 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि भारत के बाहर (अमेरिका में) दिए गए किसी भी कथित कृत्य या बयान की जांच केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना भारत की अदालत में नहीं की जा सकती।

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