Participated in the 3rd India-Nordic Summit in Oslo, which reflected the growing depth and dynamism of India’s partnership with the Nordic region.

Our discussions focused on several aspects, including sustainability, innovation, clean energy, emerging technologies and… pic.twitter.com/4mk3YdTGxv

— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2026

स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास पर रहा विशेष जोर

भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हुई बातचीत में स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी सबसे प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के साथ भू-तापीय ऊर्जा, कार्बन कैप्चर, ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। आइसलैंड की समुद्री और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की सराहना करते हुए मोदी ने कहा कि दोनों देश पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी भारत की स्वच्छ ऊर्जा योजनाओं को नई दिशा दे सकती है।

फिनलैंड के साथ एआई और 6जी तकनीक पर चर्चा

फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ हुई बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5जी और 6जी नेटवर्क, क्वांटम तकनीक, डिजिटलीकरण और नवाचार पर विशेष चर्चा हुई। दोनों देशों ने तकनीकी सहयोग और निवेश बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक में शिक्षा, शोध और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। माना जा रहा है कि इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक अवसरों में बड़ा विस्तार हो सकता है।

डेनमार्क के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी को मजबूती

प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच हुई बैठक में जलवायु परिवर्तन, हरित परिवहन, जल प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटलीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने हरित रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के निवेशकों को भारत में निवेश बढ़ाने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रक्षा, वित्तीय तकनीक, उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग तेजी से बढ़ सकता है।

नॉर्डिक देशों के साथ भारत के रिश्तों को मिल रहा नया आयाम

नॉर्डिक देशों में नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन शामिल हैं। ये देश नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री शासन और सतत विकास के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में गिने जाते हैं। पांचों देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भारत की विदेश नीति और वैश्विक आर्थिक रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इससे प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और आर्कटिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी को नई मजबूती मिल सकती है।

भारतीय समुदाय और व्यापारिक संबंध भी बने चर्चा का विषय

फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय और वहां काम कर रही भारतीय कंपनियों को लेकर भी बैठकों में चर्चा हुई। फिनलैंड में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि डेनमार्क और फिनलैंड की कई कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को आने वाले समय में वैश्विक व्यापार और तकनीकी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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Jeg hadde fruktbare samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo. Et av de viktigste høydepunktene var oppgraderingen av vårt bilaterale partnerskap til et grønt strategisk partnerskap, som vil styrke samarbeidet innen ren energi, bærekraftig vekst, den blå økonomien og… pic.twitter.com/MNslB1hMmi

— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2026

प्रधानमंत्री मोदी और स्टोरे के बीच हुई अहम वार्ता

नॉर्वे की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे के साथ विस्तृत द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने बदलते वैश्विक हालात, हरित विकास और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद दोनों देशों ने साझा बयान जारी करते हुए ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को भविष्य की महत्वपूर्ण पहल बताया। भारत और नॉर्वे ने स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने यह भी कहा कि टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर साझा प्रयास आगे बढ़ाए जाएंगे।

अंतरिक्ष और डिजिटल क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग

इस यात्रा के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नॉर्वे की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और अनुसंधान को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देश अंतरिक्ष तकनीक और अनुसंधान में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके अलावा भारत और नॉर्वे के विदेश मंत्रालयों के बीच डिजिटल विकास साझेदारी को लेकर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। माना जा रहा है कि इससे डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा और आधुनिक संचार व्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा।

स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान पर भी जोर

दोनों देशों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया है। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नॉर्वे के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा अनुसंधान को लेकर समझौता हुआ। इसके अलावा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नॉर्वे की अनुसंधान संस्थाओं के बीच तकनीकी सहयोग और हरित प्रौद्योगिकी के विकास को लेकर कई अहम करार किए गए। इन समझौतों के तहत वर्ष 2026 से 2029 तक संयुक्त अनुसंधान और तकनीकी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा।

समुद्री ऊर्जा और हरित तकनीक पर रहेगा फोकस

भारत और नॉर्वे ने समुद्री ऊर्जा और अपतटीय पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने संयुक्त कार्य कार्यक्रम तैयार करने के लिए विशेष कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए। विशेषज्ञों के अनुसार यह पहल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल संस्थान के बीच सुरंग निर्माण, ढलान स्थिरता और तकनीकी प्रशिक्षण को लेकर भी समझौता हुआ। इससे भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को नई तकनीकी सहायता मिलने की उम्मीद है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगा रणनीतिक सहयोग

नॉर्वे ने भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने की घोषणा भी की है। इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं भारत ने वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले “नॉर शिपिंग” कार्यक्रम में भारतीय मंडप के साथ भाग लेने की घोषणा की। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत और नॉर्वे के रिश्तों में नया अध्याय जोड़ सकती है। हरित विकास, तकनीक, ऊर्जा और समुद्री सहयोग के क्षेत्र में बढ़ती साझेदारी दोनों देशों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने में मदद कर सकती है।

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Landed in Oslo, Norway. I’m grateful to Prime Minister Jonas Gahr Støre for the warm welcome at the airport. This is the first Prime Ministerial visit to Norway in over four decades. I’m confident it will add vigour to the India-Norway friendship. I will call on Their Majesties… pic.twitter.com/dbduzAXVjt

— Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2026

व्यापार और निवेश को लेकर होगी अहम चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे के बीच व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा, समुद्री सहयोग, डिजिटल तकनीक और रक्षा साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दोनों नेता भारत-नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट को भी संबोधित करेंगे, जहां उद्योग और अनुसंधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा हो सकती है। भारत और नॉर्वे के आर्थिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 2.73 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं नॉर्वे के सरकारी वेल्थ फंड ने भारतीय बाजारों में करीब 28 अरब डॉलर का निवेश किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी की इस यात्रा से निवेश और तकनीकी सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।

पीएम मोदी को मिला नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान

नॉर्वे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट” से सम्मानित किया गया। राजधानी ओस्लो में आयोजित विशेष समारोह में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान भारत और नॉर्वे के संबंधों को मजबूत बनाने तथा वैश्विक स्तर पर नेतृत्व के लिए दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 32 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले स्वीडन ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था। सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत के करोड़ों नागरिकों का सम्मान है। उन्होंने भारत और नॉर्वे के बीच गहरी होती साझेदारी को भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया।

भारत में 100 अरब डॉलर निवेश का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच हुआ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता दोनों पक्षों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में भारत में लगभग 100 अरब डॉलर निवेश और 10 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहा है और विदेशी निवेशकों के लिए बड़े अवसर मौजूद हैं।

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर दुनिया की नजर

प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के शीर्ष नेता शामिल होंगे। सम्मेलन में हरित ऊर्जा, डिजिटलाइजेशन, जलवायु परिवर्तन, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष तकनीक और आर्कटिक नीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2018 में स्टॉकहोम में हुई थी, जबकि दूसरा सम्मेलन 2022 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। इस बार ओस्लो में होने वाला सम्मेलन वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत

ओस्लो पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग वहां मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लगाए। पीएम मोदी ने भी लोगों से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री की यह यात्रा उनके पांच देशों के दौरे का अहम हिस्सा है। इससे पहले वह संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और स्वीडन का दौरा कर चुके हैं। नॉर्वे के बाद उनका अगला पड़ाव इटली होगा।

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पत्र में ट्रंप ने संकेत दिया कि नोबेल पुरस्कार न मिलने के बाद वैश्विक मामलों को देखने का उनका नजरिया बदल गया है। उन्होंने लिखा, ‘आपके देश ने आठ से अधिक युद्ध रुकवाने के बावजूद, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, इसे देखते हुए अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती। हालांकि शांति हमेशा प्रमुख रहेगी, लेकिन अब मैं इस बारे में भी सोच सकता हूं कि अमेरिका के लिए क्या सही और उचित है।’ ट्रंप ने पत्र में कहा कि शांति की दिशा में बड़े काम करने के बावजूद उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो अब वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की दिशा में कड़े कदम उठा सकते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है लेकिन ट्रंप ने पत्र में डेनमार्क के इस दावे को खारिज किया है। उन्होंने डेनमार्क की संप्रभुता पर भी सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि डेनमार्क रूस या चीन से इस द्वीप की रक्षा नहीं कर सकता। ट्रंप ने कहा, ‘डेनमार्क उस जमीन को रूस या चीन से सुरक्षित नहीं रख सकता, तो फिर उनके पास मालिकाना हक क्यों है? कोई लिखित दस्तावेज नहीं हैं, बस इतना है कि सैकड़ों साल पहले वहां एक नाव पहुंची थी, लेकिन हमारी नावें भी वहां पहुंची थीं।’ नोबेल पुरस्कार न मिलने के ट्रंप की झुंझलाहट के बीच यहां यह बात जाननी जरूरी है कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की सरकार नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र समिति की तरफ से दी जाती है।

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नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने पत्र के लीक कंटेंट की पुष्टि की
नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोरे ने स्थानीय अखबार ‘आफ्टेनपोस्टेन’ से पुष्टि की है कि उन्हें ट्रंप का यह संदेश मिला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब्ब के साथ मिलकर ट्रंप को एक पत्र भेजा था जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई अन्य देशों पर टैरिफ लगाने का विरोध किया गया था। इस पत्र के जवाब में ट्रंप ने अपनी झुंझलाहट दिखाई है। स्टोरे ने कहा, ‘मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह वही बातें हैं जो मुझे कल दोपहर राष्ट्रपति ट्रंप से मिले पत्र में लिखी गई थीं। मैंने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब्ब के साथ मिलकर ट्रंप को एक पत्र भेजा था जिसके जवाब में उन्होंने मुझे ये पत्र भेजा है।’

ग्रीनलैंड से कम कुछ नहीं चाहिए- बोले ट्रंप
ट्रंप कई बार यह कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड के स्वामित्व से कम किसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने डेनमार्क पर आर्कटिक क्षेत्र के पास कथित ‘रूसी खतरे’ से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि आपको ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाया। अब समय आ गया है और यह होकर रहेगा।’ डेनमार्क और ग्रीनलैंड, दोनों के नेताओं ने ट्रंप के रुख को खारिज करते हुए साफ किया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और यह अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे अपने यूरोपीय सहयोगियों पर आर्थिक दबाव की धमकी भी दी है। शनिवार को उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती, तब तक वो यूरोपीय सहयोगियों पर लगातार बढ़ते टैरिफ लगाएंगे। उनका तर्क है कि चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी ग्रीनलैंड को अमेरिकी सुरक्षा के लिहाज से रणनीतिक रूप से अहम बनाती है। वहीं, डेनमार्क और यूरोपीय अधिकारी इस ओर इशारा करते हैं कि ग्रीनलैंड पहले से ही नाटो की सामूहिक रक्षा व्यवस्था के तहत आता है।

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