Cancer Medicine

कैंसर की दवाओं पर 900% से अधिक का मुनाफा खुली लूट, सुप्रीम कोर्ट ने मूल्य सीमा तय करने पर केंद्र से मांगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। Cancer Medicine Price SC Hearing : देश में जानलेवा बीमारियों की दवाओं की आसमान छूती कीमतों पर देश की शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इसे आम जनता के साथ खुली लूट करार दिया है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को विभिन्न औषधियों की कीमतों में जमीन-आसमान के अंतर पर गहरी नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि जीवनरक्षक दवाओं के लिए एक समान नियम क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में पूछा कि जब आम बीमारियों की दवाओं पर मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था है, तो फिर सभी गंभीर दवाओं पर अधिकतम 16% लाभ सीमा का दायरा अनिवार्य रूप से क्यों नहीं लागू किया जा सकता। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की संयुक्त पीठ ने दवाओं के मनमाने मूल्य निर्धारण, सामान्य जेनेरिक दवाओं के अनिवार्य पर्चे और चिकित्सा उपकरणों के मूल्य नियंत्रण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की।

2700 रुपये की कैंसर दवा 27 हजार में बेचने पर शीर्ष अदालत ने जताई सख्त नाराजगी

सुनवाई के दौरान पीठ ने कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली एक अत्यंत आवश्यक औषधि का वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत किया। न्यायालय ने रेखांकित किया कि जिस दवा का खुदरा निर्माण और वितरण मूल्य लगभग 2700 रुपये बैठता है, उस पर दवा निर्माता कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य के नाम पर सीधे 27000 रुपये अंकित कर रही हैं। न्यायाधीशों ने इस भारी अंतर को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर जरूरतमंद मरीजों की बेबसी का अनुचित लाभ उठाना है। अदालत ने चिंता व्यक्त की कि यदि कोई निर्धन या मध्यमवर्गीय मरीज किसी सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत भी उपचार करवा रहा है, तो इस अत्यधिक कृत्रिम मूल्य का सीधा आर्थिक भार सरकारी खजाने और देश के ईमानदार करदाताओं की जेब पर ही पड़ता है।

निजी अस्पतालों के व्यावसायिक रवैये और अनियंत्रित बाजार पर उठे गंभीर सवाल

बहस के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वीकार किया कि यह एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय है। उन्होंने दलील दी कि एक ऐसा व्यावहारिक समाधान तलाशना जरूरी है जिसमें आम मरीजों के कल्याण, सरकारी खजाने की सुरक्षा और दवा निर्माण कंपनियों के औद्योगिक संतुलन के बीच तालमेल बना रहे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस खेल में केवल दवा कंपनियां ही नहीं, बल्कि कई बड़े निजी अस्पताल सबसे अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने सहमति जताते हुए टिप्पणी की कि देश के कई निजी अस्पताल सेवा भाव छोड़कर विशुद्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल के ही आंतरिक औषधि केंद्र से अत्यधिक महंगी दर पर दवाएं खरीदने के लिए विवश किया जाता है।

80% बाजार पर सरकारी नियंत्रण नदारद, भारी कर्ज के जाल में फंस रहे पीड़ित परिवार

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत के समक्ष चौंकाने वाले आंकड़े रखते हुए बताया कि जिन जरूरी दवाओं के दाम सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उनका कुल दवा बाजार में बहुत सीमित हिस्सा है। इसके विपरीत, बाजार का लगभग 80% या उससे भी अधिक हिस्सा ऐसी दवाओं का है जिनके दाम सरकार द्वारा सीधे तौर पर तय नहीं किए जाते। यही कारण है कि दवा निर्माता कंपनियों को मनमाना शुरुआती अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने की पूरी छूट मिल जाती है। अदालत को बताया गया कि इस बेलगाम मूल्य प्रणाली के कारण देश में लाखों परिवार कैंसर जैसी घातक बीमारियों के महंगे उपचार का खर्च उठाने के लिए अपनी पैतृक जमीन-जायदाद, मकान और महिलाओं के गहने तक बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

3 साल में 56% बढ़कर 5281 करोड़ रुपये तक पहुंचा कैंसर दवाओं का सालाना कारोबार

सरकारी आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्टों से यह तथ्य भी सामने आया है कि देश में कैंसर-रोधी दवाओं का व्यावसायिक बाजार अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रहा है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग की वर्ष 2025-26 की आधिकारिक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में भारत के भीतर कैंसर दवाओं की कुल सालाना बिक्री 5281 करोड़ रुपये दर्ज की गई। यह आंकड़ा वर्ष 2021-22 में महज 3382 करोड़ रुपये था, जिसका सीधा अर्थ है कि बीते 3 वर्षों के अंतराल में इस कारोबार में लगभग 56% की भारी उछाल आई है। वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच इस श्रेणी की बिक्री प्रति वर्ष औसतन 16.01% की दर से लगातार बढ़ी है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती लागत और मरीजों पर बढ़ते वित्तीय दबाव की स्पष्ट पुष्टि करती है।

आवश्यक दवा सूची और मूल्य नियंत्रण आदेश के मौजूदा नियमों की सीमाएं

देश में दवाओं के अनियंत्रित दामों पर रोक लगाने के लिए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 लागू है, जिसका मूल उद्देश्य आवश्यक दवाओं को आम जन के लिए सुलभ और किफायती बनाए रखना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल जीवनरक्षक दवाओं की अधिकतम दर सरकार द्वारा बाजार की औसत दर के आधार पर तय की जाती है, जिसे अधिकतम मूल्य सीमा कहा जाता है। इस तय सीमा से अधिक राशि वसूलना पूरी तरह गैरकानूनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति दवाओं की उपयोगिता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के आधार पर समय-समय पर इस सूची की समीक्षा करती है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंता यही है कि जो दवाएं इस विशिष्ट सूची से बाहर रह जाती हैं, उन पर मूल्य नियंत्रण का कोई सीधा अंकुश नहीं रहता और कंपनियां इसी कानूनी रिक्तता का दुरुपयोग कर मनमाना मुनाफा वसूलती हैं।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: कैंसर की जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सख्त टिप्पणी की है?

उत्तर 1: सुप्रीम कोर्ट ने 2700 रुपये की कैंसर दवा को बाजार में 27000 रुपये में बेचे जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे आम जनता के साथ खुली लूट करार दिया है।

प्रश्न 2: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था पर क्या मुख्य स्पष्टीकरण मांगा है?

उत्तर 2: न्यायालय ने केंद्र से पूछा है कि जब आम दवाओं के दाम तय हैं, तो गंभीर बीमारियों की जीवनरक्षक दवाओं पर अधिकतम 16 प्रतिशत लाभ सीमा क्यों नहीं लागू की जा सकती।

प्रश्न 3: भारत में कैंसर दवाओं का सालाना कारोबार पिछले 3 वर्षों में कितना प्रतिशत बढ़ गया है?

उत्तर 3: सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कैंसर-रोधी दवाओं की बिक्री पिछले 3 सालों में लगभग 56 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2024-25 में 5281 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

प्रश्न 4: याचिकाकर्ताओं के अनुसार कुल दवा बाजार का कितना प्रतिशत हिस्सा सरकारी मूल्य नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है?

उत्तर 4: याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत दवा बाजार सरकारी नियंत्रण से बाहर है, जिससे दवा कंपनियों को मनमानी अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने की पूरी छूट मिलती है।

प्रश्न 5: अत्यधिक महंगी दवाओं का सीधा आर्थिक बोझ किस पर पड़ रहा है?

उत्तर 5: महंगी दवाओं के कारण मरीजों को अपनी संपत्ति बेचने पर मजबूर होना पड़ता है, और सरकारी योजनाओं के तहत इलाज होने पर इसका पूरा आर्थिक भार करदाताओं और सरकारी खजाने पर पड़ता है।

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