एजेंसी, भोपाल। MP Pension news : मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के लाखों जरूरतमंद नागरिकों को बहुत बड़ी आर्थिक राहत पहुंचाई है। गुरुवार के शुभ दिन सूबे की राजधानी भोपाल में स्थित शासकीय मंत्रालय से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आधुनिक संचार प्रणाली यानी सिंगल क्लिक डिजिटल माध्यम के जरिए राज्य के 33 लाख 92 हजार 695 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के बैंक खातों में कुल 203 करोड़ 56 लाख रुपए की भारी-भरकम पेंशन राशि को सीधे स्थानांतरित कर दिया। इस बेहद महत्वपूर्ण और गरिमामयी शासकीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़े ही भावुक और संवेदनशील शब्दों में कहा कि हमारे समाज के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, कल्याणी महिलाओं और अन्य सभी जरूरतमंद परिवारों का आदर-सम्मान करना तथा उनकी हर संभव सहायता करना हमारी महान भारतीय संस्कृति का हिस्सा और हम सभी का सबसे बड़ा राजधर्म है। उन्होंने साफ तौर पर रेखांकित किया कि यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल एक सरकारी आर्थिक मदद मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के सबसे कमजोर और पिछड़े वर्गों के प्रति प्रदेश सरकार के सम्मान, अटूट संवेदनशीलता और संपूर्ण सुरक्षा का एक जीता-जागता पावन प्रतीक है।
प्रदेश सरकार गरीब, युवा, नारी, किसान सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है…
आज मंत्रालय से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 33.92 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से ₹203.56 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की। pic.twitter.com/EI4jUIa84u
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 25, 2026
कोई भी असहाय नागरिक स्वयं को अकेला और बेसहारा न समझे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हुए और उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार यह पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाला कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, शारीरिक रूप से दिव्यांग भाई-बहन या कोई भी निर्धन परिवार विपत्ति के समय स्वयं को असहाय, अकेला या बेसहारा महसूस बिल्कुल न करे। सरकार हमेशा उनके साथ एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी है। सरकार द्वारा जारी की गई यह पूरी पेंशन राशि मई महीने के बकाया भुगतान के लिए सीधे तौर पर जारी की गई है, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा और संबल मिलेगा। इस अनूठे डिजिटल कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न सुदूर जिलों और ग्रामीण अंचलों से आए अनेक लाभार्थी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वर्चुअल माध्यम से सीधे मंत्रालय से जुड़े और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करते हुए सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में आ रहे सकारात्मक और बड़े बदलावों के सुखद अनुभव को साझा किया।
देश में दस वर्षों के भीतर 25 करोड़ नागरिक आए गरीबी रेखा से बाहर
अपने विस्तृत संबोधन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में आज समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय यानी अंत्योदय का महान संकल्प पूरी तरह से जमीनी धरातल पर उतर रहा है। राज्य सरकार का एकमात्र परम लक्ष्य समाज की मुख्यधारा से छूटे हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने विकास के वैश्विक आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि पिछले एक दशक यानी 10 सालों के कालखंड में देश के भीतर 25 करोड़ से भी अधिक नागरिक गरीबी रेखा के दलदल से बाहर आने में पूरी तरह सफल रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीब नागरिकों को पूरी तरह से मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसने भुखमरी को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, उज्ज्वला गैस योजना और हर घर जल जीवन मिशन जैसी क्रांतिकारी और लोक-कल्याणकारी योजनाओं ने देश के करोड़ों आम नागरिकों के रहन-सहन और जीवन स्तर में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है।
मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा कृषि ऋण
जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने इस विशेष मंच से राज्य के मेहनती किसानों के लिए भी सरकार द्वारा लिए गए हालिया और बड़े क्रांतिकारी फैसलों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी पात्र किसानों को खेती-किसानी के कार्यों के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने पूर्व के ऋणों को चुकाने की शासकीय समय सीमा को भी पहले की तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक, लचीला और किसानों के अनुकूल बना दिया है, जिससे कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को बहुत बड़ी मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अंत में दृढ़ता से दोहराया कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार मुख्य रूप से देश के गरीब, ऊर्जावान युवा, देश की आधी आबादी यानी महिला और हमारे अन्नदाता किसान के संपूर्ण कल्याण को ही अपने शासन के केंद्र में रखकर काम कर रही है, और आने वाले समय में इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा और अधिक बढ़ाया जाएगा ताकि समाज के हर कमजोर वर्ग को एक गरिमामय और सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार मिल सके।
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