भोपाल| बहुचर्चित उज्जैन हवाई पट्टी घोटाले की नए सिरे से जांच में आरोपियों के नाम जुड़-घट रहे हैं। जहां इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का नाम जोड़े जाने की तैयारी है, वहीं तीन आइएएस और दो वरिष्ठ इंजीनियरों के नाम हटाए जा रहे हैं। तीनों आइएएस उज्जैन कलेक्टर रह चुके हैं। उज्जैन से देवास के रास्ते पर दताना-मताना हवाई पट्टी को वर्ष 2006 में यश एयरवेज और सेंटॉर एकेडमी इंदौर को लीज पर दिया। इस पर हवाई जहाजों की नाइट पार्किंग के शुल्क की वसूली में आर्थिक अनियमितता हुई।
मामले में नौ आइएएस और पीडब्ल्यूडी के 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों समेत 20 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। लोकायुक्त में दर्ज केस की ताजा पड़ताल में साफ हुआ है कि अगस्त-2016 के बाद लीज समाप्त हो गई। इसके बाद पार्किंग शुल्क की वसूली संभव नहीं थी, इससे सितंबर 2016 से 2019 तक कलेक्टर रहे संकेत भोंडवे, शशांक मिश्र और मनीष सिंह को क्लीन चिट दी। इन तीनों पर अब केस नहीं चलेगा।
इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दर्ज हो चुका केस
आइएएस : अजातशत्रु श्रीवास्तव, डॉ. एम. गीता, बीएम शर्मा, कवींद्र कियावत और नीरज मंडलोई।
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर : जीपी पटेल।
कंपनी संचालक : अरुण गुर्टू, यशराज टोंग्या, भरत टोंग्या, शिरीष चुन्नीवाला दलाल, वीरेंद्र जैन, दुष्यंत लाल कपूर, शिवरमन और दिलीप रावत ।
मरम्मत में सलूजा-टूटेजा को राहत
इसी केस में हवाई पट्टी की मरम्मत सरकारी खर्च से किए जाने पर पीडब्ल्यूडी के तीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को भी आरोपी बनाया था। वर्ष 2007 से 2016 तक पदस्थ रहने के आधार पर इन पर शिकंजा कसा गया। इनमें से एसएस सलूजा और एके टूटेजा को भी क्लीन चिट दी है। लोकायुक्त जांच में पता चला है कि मरम्मत का काम वर्ष 2013 व 14 में ही हुआ है, इस कारण इस दौरान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीपी पटेल ही जिम्मेदार हैं, शेष दोनों का कार्यकाल इस अवधि में नहीं था।
