एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को देश में कमर्शियल एलपीजी की किल्लत को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कुल आवंटन बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था में पुराने कोटे के साथ-साथ अब 20 प्रतिशत अतिरिक्त गैस सप्लाई जोड़ी गई है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, यह अतिरिक्त एलपीजी उन जगहों को पहले दी जाएगी जहां इसकी सबसे ज्यादा खपत होती है। इसमें होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और डेयरी उद्योग शामिल हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की उपलब्धता भी बढ़ाई जाएगी। मंत्रालय ने साफ किया है कि देश के 20 राज्यों ने गैर-घरेलू गैस वितरण के आदेश जारी कर दिए हैं और पिछले एक सप्ताह में ही करीब 13,479 मीट्रिक टन गैस की सप्लाई की जा चुकी है।
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अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को विशेष प्राथमिकता देते हुए कुल कमर्शियल एलपीजी का आधा हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रखा गया है। साथ ही, गैस की जमाखोरी और अवैध बिक्री रोकने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में 3,500 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें 1,400 से ज्यादा सिलेंडर जब्त हुए हैं। तेल कंपनियों ने भी 2,000 से ज्यादा एजेंसियों की अचानक जांच की है ताकि आपूर्ति में कोई बाधा न आए।
वैश्विक तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच सरकार ने घरेलू गैस और पीएनजी की सप्लाई को सबसे ऊपर रखा है। मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने के लिए रिफाइनरी के उत्पादन को बढ़ाया गया है। इसके अलावा शहरों में सिलेंडर बुकिंग का समय 21 से बढ़ाकर 25 दिन और गांवों में 45 दिन किया गया है ताकि लोग बेवजह स्टॉक न करें। सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में राज्यों को 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन और भारी मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में बुकिंग न कराएं। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने सलाह दी है कि लोग भीड़ से बचने के लिए डिजिटल माध्यमों से बुकिंग करें और होम डिलीवरी का ही उपयोग करें।
