एजेंसी, नई दिल्ली। संसद की लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने अपने आठ निलंबित सांसदों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और उनके निलंबन को तुरंत वापस लेने की पुरजोर मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने सदन का ध्यान इस ओर खींचते हुए कहा कि उनके साथी सदस्य सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं और अध्यक्ष को इस मामले में जल्द समाधान निकालना चाहिए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि सदन द्वारा लिए गए निर्णयों पर सदन के भीतर चर्चा करने की परंपरा नहीं है। बता दें कि बजट सत्र के दौरान कागज फेंकने और सदन की अवमानना के आरोप में कांग्रेस और माकपा के आठ सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है, जो लगातार संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
इसी बीच राज्यसभा में भी माहौल गरमाया रहा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण देश में एलपीजी सिलेंडर की कम होती सप्लाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश की जरूरत का 60 प्रतिशत एलपीजी आयात होता है, जो मौजूदा युद्ध जैसे हालात की वजह से प्रभावित हो रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि एलपीजी की कमी से आम जनता और छोटे कमर्शियल संस्थान परेशान हैं और सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। इसके जवाब में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष अंतरराष्ट्रीय आपदा के समय भी लोगों को भड़काने और राजनीति करने का काम कर रहा है। नड्डा ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना चाहती है।
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दूसरी तरफ, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों ने चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव सहित अन्य बड़े अधिकारियों को हटाए जाने के विरोध में राज्यसभा से पूरे दिन के लिए वॉकआउट कर दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सदन में कहा कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों को सदन में घसीटना गलत परंपरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी को संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही में काफी बाधा आई।
