एजेंसी, भोपाल। खाड़ी देशों में जारी तनाव के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मंगलवार को कैबिनेट के बाद हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन और गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए आम जनता को किसी भी तरह की घबराहट (पैनिक) में आने की आवश्यकता नहीं है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने बैठक में जानकारी दी कि तेल कंपनियों के पास पेट्रोल-डीजल का भंडार सुरक्षित है और एलपीजी की सप्लाई भी नियमित बनी हुई है। जरूरी सेवाओं को मिलेगी प्राथमिकता और एलपीजी बुकिंग के नए नियम सरकार ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल और शिक्षण संस्थानों जैसी अनिवार्य सेवाओं को एलपीजी की आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र के निर्देशानुसार अब रसोई गैस सिलेंडर की नई बुकिंग 25 दिन के अंतराल पर ही की जा सकेगी। प्रदेश के करीब 1.90 करोड़ उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा देने के लिए कलेक्टरों और कमिश्नरों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
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कमर्शियल गैस के उपयोग पर विशेष सलाह अधिकारियों के अनुसार, आने वाले समय में ‘कमर्शियल’ गैस की आपूर्ति में कुछ कमी आ सकती है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र और होटल-रेस्टोरेंट प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने बड़े उपभोक्ताओं को गैस के विवेकपूर्ण उपयोग और बिजली आधारित उपकरणों जैसे वैकल्पिक साधनों को अपनाने की सलाह दी है। आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने तीन सदस्यीय विशेष समिति का भी गठन किया है। खाड़ी देशों में फंसे मध्य प्रदेशवासियों की सुरक्षित वापसी मुख्यमंत्री ने बताया कि युद्ध प्रभावित खाड़ी देशों में फंसे प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी के लिए राज्य सरकार केंद्र के निरंतर संपर्क में है। अब तक हेल्पलाइन के जरिए 255 लोगों ने मदद मांगी है, जिन्हें वापस लाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
