एजेंसी, भोपाल। मोहन यादव नारी शक्ति अभियान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ यानी महिला आरक्षण कानून के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में ‘नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा’ मना रही है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उनके नेतृत्व और अमूल्य योगदान का सम्मान करना भी है। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को एक भव्य उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं, जिसकी शुरुआत सभी मंडल मुख्यालयों पर आयोजित सम्मेलनों से होगी। इन कार्यक्रमों में महिला जन प्रतिनिधियों और सफल महिला उद्यमियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।
पदयात्रा और संवाद के जरिए जागरूकता
इस पखवाड़े के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग हर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में ‘नारी शक्ति पदयात्रा’ का आयोजन करेगा। इन यात्राओं में समाज के हर वर्ग की महिलाएं शामिल होंगी। साथ ही, युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए ‘नारी शक्ति वंदन दीवार’ बनाई जाएगी, जहाँ युवा चित्रों और संदेशों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा कर सकेंगे।
ग्राम पंचायतों में विशेष चर्चा
14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष सभाएं आयोजित की जाएंगी। इन सभाओं में बाबासाहेब को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा, प्रदेश के शिक्षण संस्थानों, पंचायतों और शहरी निकायों में कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ‘लखपति दीदी’ और ‘लाडली बहना’ जैसी योजनाओं की लाभार्थी महिलाएं सक्रिय रूप से भाग लेंगी।
महिला उद्यमशीलता में मध्य प्रदेश की बढ़त
डॉ. मोहन यादव की सरकार के प्रयासों से मध्य प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बड़ी वृद्धि देखी गई है। राज्य के कुल 24.34 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योगों में से करीब 4,11,000 इकाइयां महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए उद्योगों में 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 40 प्रतिशत की छूट मिल रही है।
स्टार्ट-अप के लिए विशेष प्रोत्साहन
राज्य की नई स्टार्ट-अप नीति के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योगों को 18 प्रतिशत की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें प्रति किस्त 18 लाख रुपये और अधिकतम 72 लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान है। ये सभी कदम मुख्यमंत्री के ‘आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश’ के सपने को साकार करने और राज्य में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।
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