एजेंसी, हरदोई/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विकास की नई गंगा : उत्तर प्रदेश के आधारभूत ढांचे को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरदोई के मल्लावां में आयोजित एक भव्य समारोह में ५९४ किलोमीटर की लंबाई वाले विशालकाय गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूर्ण होने के साथ ही मेरठ से संगम नगरी प्रयागराज के बीच की दूरी अब सिमट कर रह गई है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, लगभग ३६,२३० करोड़ रुपये के भारी निवेश से तैयार यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, जिससे यात्रा की अवधि वर्तमान १०-१२ घंटों से घटकर मात्र छह घंटे रह जाएगी। यह एक्सप्रेसवे न केवल मेरठ और प्रयागराज को निकट लाएगा, बल्कि मार्ग में आने वाले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे १२ महत्वपूर्ण जनपदों की प्रगति के द्वार भी खोलेगा।
प्रधानमंत्री @narendramodi ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में 594 किमी लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह परियोजना ₹36,230 करोड़ की लागत से विकसित की गई है।
यह एक्सप्रेसवे Uttar Pradesh में मेरठ से प्रयागराज के बीच यात्रा समय को 10–12 घंटे से घटाकर… pic.twitter.com/8FCKIXDu4t
— DD News UP (@DDNewsUP) April 29, 2026
उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को मिली अभूतपूर्व गति
प्रधानमंत्री के हरदोई आगमन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आत्मीय स्वागत किया और उन्हें एक स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन राज्य के विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने इस छह लेन के एक्सप्रेसवे को प्रदेश के गांवों, अन्नदाताओं, उद्यमियों और युवाओं के सपनों को पंख देने वाली एक महत्वपूर्ण “जीवन रेखा” की संज्ञा दी। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह परियोजना न केवल भौगोलिक दूरियां कम करेगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अंतरालों को भी पाटने का कार्य करेगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने भी इस परियोजना की सराहना करते हुए इसे आधुनिक भारत के बुनियादी ढांचे का एक बेजोड़ उपहार बताया।
आधुनिक तकनीक और भविष्योन्मुखी बुनियादी ढांचा
गंगा एक्सप्रेसवे को सार्वजनिक-निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी मॉडल के आधार पर अत्यंत कुशलता से विकसित किया गया है। वर्तमान में छह लेन वाले इस मार्ग की संरचना इस प्रकार तैयार की गई है कि भविष्य में यातायात के दबाव को देखते हुए इसे सुगमता से आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस परियोजना की सबसे विशिष्ट तकनीकी विशेषता शाहजहांपुर के समीप निर्मित ३.२ किलोमीटर लंबी विशाल हवाई पट्टी है। यह हवाई पट्टी विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेक-ऑफ सुनिश्चित की जा सके। यह सुविधा इस एक्सप्रेसवे को सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।
स्मार्ट ट्रैफिक प्रणाली और सुरक्षित यात्रा के पुख्ता प्रबंध
यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए इस पूरे मार्ग पर अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण एक्सप्रेसवे पर ‘इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ (आईटीएमएस) स्थापित किया गया है, जो स्वचालित रूप से यातायात की निगरानी करेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे-चप्पे पर उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना या आपात स्थिति में सहायता के लिए निश्चित अंतराल पर ‘इमरजेंसी कॉल बॉक्स’ और त्वरित चिकित्सा सेवा हेतु एम्बुलेंस की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अधिकारियों का मानना है कि इन सुविधाओं के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे सुरक्षित उच्च-गति मार्गों में से एक बनकर उभरेगा।
रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि का नया गलियारा
गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क मार्ग नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश को एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक सशक्त इंजन की भूमिका निभाएगा। एक्सप्रेसवे के किनारे ‘इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर’ विकसित किए जा रहे हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में विशाल गोदामों, शीतगृहों और खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे न केवल बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित होगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे। यह कॉरिडोर पूर्वांचल, आगरा-लखनऊ, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे अन्य प्रमुख एक्सप्रेसवे से जुड़कर एक ऐसा सघन तंत्र निर्मित करेगा, जो पूरे उत्तर भारत के व्यापारिक परिदृश्य को बदल देगा। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी।
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