देहरादून। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) कानून बिल का ड्राफ्टविधानसभा में पेश कर दिया। धामी ने बिल पेश करते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गों व धर्मों के अधिकारों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी बिल पेश करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। बिल पेश करते हुए धामी ने कहा कि यूसीसी पर लंबे समय से बहस हो रही थी, लेकिन यही सही वक्त है। अब इंतजार खत्म हो गया है। इस बिल के आने के बाद पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर ही लगी हुई हैं। यह कानून महिला सशक्तीकरण के लिए सबसे बड़ा और अहम कदम है। इस बिल की खासियत यह है कि इसमें सभी वर्ग, जाति, धर्म और समुदाय के अधिकारों का ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि धामी अपने नेताओं को खुश करने के लिए यह बिल लेकर आए हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि यह बिल एक साजिश के तहत लाया गया है। भाजपना विधायकों ने इस बिल का स्वागत करते हुए सदन में नारेबाजी की। इसके बाद सदन की कार्रवाई 7 फरवरी तक स्थगित कर दी गई।
