टीएमसी में भयंकर बगावत : निष्कासित विधायकों ने खुद को बताया असली तृणमूल, पंचास से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा

एजेंसी, कोलकाता। TMC MLA Rebellion : पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अब पूरी तरह से दो गुटों में बंटने की कगार पर खड़ी है। हाल ही में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए गए नेता रिजू दत्ता ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा करके राज्य की सियासत में भारी हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि पार्टी के कुल अस्सी विधायकों में से पंचास से भी ज्यादा विधायक उनके सीधे संपर्क में हैं और वे सभी एकजुट होकर खुद को ही असली तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता दिलाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए गए दो प्रमुख विधायकों, जिनमें हावड़ा की उलुबेरिया पुरबा सीट से विधायक ऋतब्रत बनर्जी और मध्य कोलकाता की एंटाली सीट से विधायक संदीपन साहा शामिल हैं, ने कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कई अन्य विधायकों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त बैठक की है। इस बैठक में ममता बनर्जी के कई करीबी और खास माने जाने वाले विधायक भी शामिल हुए, जिससे इस बगावत के बहुत गहरे और गंभीर होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी जाएंगी तीन बड़ी मांगें

पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया है कि बागी गुट के ये सभी विधायक आज ही राज्य विधानसभा के स्पीकर के समक्ष पेश होंगे और मुख्य रूप से तीन बहुत बड़े मुद्दे उनके सामने रखेंगे। इन बागी विधायकों की सबसे पहली और बड़ी मांग यह होगी कि उन्हें ही असली तृणमूल कांग्रेस माना जाए क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत है। दूसरी बड़ी मांग यह होगी कि विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद शोभनदेव चट्टोपाध्याय के बजाय ऋतब्रत बनर्जी को सौंपा जाए। वहीं तीसरी और सबसे अहम मांग पार्टी के आधिकारिक चुनाव चिह्न को लेकर होगी। बागियों का दावा है कि उनके पास दो तिहाई विधायकों का स्पष्ट बहुमत मौजूद है, इसलिए कायदे से टीएमसी का चुनाव चिह्न भी उन्हीं के गुट को मिलना चाहिए। हालांकि यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के कुल अस्सी विधायक हैं और दलबदल कानून से बचने तथा नए गुट को मान्यता दिलाने के लिए बागी धड़े को कम से कम दो तिहाई यानी चौवन विधायकों के समर्थन की सख्त जरूरत होगी। अगर यह आंकड़ा चौवन से एक भी कम रहता है, तो स्पीकर इस नए गुट को किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं देंगे।

राजनीतिक दलों की बयानबाजी और भविष्य के समीकरण

इस पूरी राजनीतिक उथल पुथल पर अन्य पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे अब टीएमसी के नेताओं के लिए पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिना किसी बाहरी नेता को शामिल किए अपना मजबूत आंकड़ा हासिल किया है और वे किसी भी दागी नेता को अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे। उनका कहना है कि वे अपनी पार्टी का तृणमूलीकरण कभी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ, टीएमसी के वर्तमान नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने यह भरोसा जताया है कि बगावत की इन तमाम अटकलों के बावजूद पार्टी के अधिकांश विधायक ममता बनर्जी के प्रति ही अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे और पुराने नेता संगठन पर अपना नियंत्रण कायम रखेंगे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने टीएमसी के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी आज वही फसल काट रही हैं जो उन्होंने खुद बोई थी। कांग्रेस नेता ने आशंका जताई है कि पार्टी के भीतर इतना ज्यादा असंतोष भर चुका है कि अब टीएमसी का एक पार्टी के रूप में जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है।

बगावत के बाद टीएमसी के टूटने की तीन संभावित स्थितियां

राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस पूरी बगावत के बाद टीएमसी के टूटने की मुख्य रूप से तीन ही संभावनाएं नजर आ रही हैं। पहली संभावना यह हो सकती थी कि पार्टी के कुल अस्सी विधायकों में से दो तिहाई यानी चौवन विधायक एक साथ टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाएं, जिससे उन पर दलबदल कानून लागू न हो। लेकिन बीजेपी ने खुद ही उन्हें लेने से साफ इनकार कर दिया है, इसलिए यह रास्ता अब बंद हो चुका है। दूसरी संभावना यह है कि टीएमसी पूरी तरह से दो गुटों में विभाजित हो जाए और बागी गुट खुद को असली टीएमसी बताकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाए। लेकिन इसके लिए केवल चौवन विधायकों का होना ही काफी नहीं होगा, बल्कि अट्ठाईस में से कम से कम उन्नीस लोकसभा सांसदों, पार्टी संगठन और पदाधिकारियों का समर्थन भी जुटाना होगा। तीसरी संभावना यह बनती है कि अगर बागी गुट सांसदों और संगठन का समर्थन नहीं जुटा पाता है, तो उन्हें टीएमसी का नाम और निशान छोड़कर अपनी एक बिल्कुल नई राजनीतिक पार्टी का गठन करना पड़ सकता है और सदन में केवल विपक्ष के नेता के पद से ही संतोष करना पड़ सकता है।

क्या कहता है दलबदल कानून और चुनाव आयोग का नियम

भारतीय संविधान और निर्वाचन आयोग के सख्त नियमों के अनुसार कोई भी बागी गुट सिर्फ विधायकों की संख्या के बल पर किसी पूरी पार्टी पर अपना दावा नहीं ठोक सकता है। साल दो हजार तीन में हुए इक्यानवे वें संविधान संशोधन के बाद यह नियम तय किया गया था कि अगर कम से कम दो तिहाई विधायक अपनी मूल पार्टी से अलग होने का फैसला करते हैं, तभी उन्हें विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने से बचाया जा सकता है। इसके बाद असली पार्टी किसकी होगी, इसका अंतिम फैसला पूरी तरह से चुनाव आयोग करता है। निर्वाचन आयोग यह देखता है कि पार्टी का मुख्य संगठन किसके साथ है, राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी में किसका बहुमत है, पार्टी का मूल संविधान क्या कहता है और कुल चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन किस गुट की तरफ ज्यादा है। हाल ही में शिवसेना और एनसीपी के मामलों में भी चुनाव आयोग ने केवल विधायकों की संख्या नहीं देखी थी, बल्कि इन्हीं कड़े नियमों के आधार पर अपना अंतिम फैसला सुनाया था।

फर्जी हस्ताक्षर के विवाद से शुरू हुई थी यह पूरी बगावत

इस भयंकर राजनीतिक ड्रामे और बगावत की मुख्य वजह उस विवाद में छिपी है जो सोमवार को शुरू हुआ था। दरअसल, सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कड़ा कदम उठाते हुए संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इन दोनों विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से लिखित में एक बेहद गंभीर शिकायत की थी। उनका सीधा आरोप था कि पार्टी ने विधानसभा में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया था, उस आधिकारिक दस्तावेज पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। साहा और बनर्जी का यह भी कहना है कि जैसे ही उन्होंने इस फर्जीवाड़े की शिकायत स्पीकर से की, वैसे ही बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए उन्हें टीएमसी से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्हें यह बागी कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा।

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