एजेंसी, नई दिल्ली। Supreme Court Police Custody Rule : देश की सर्वोच्च अदालत ने पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा नागरिकों को हिरासत में रखने की मनमानी कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए एक बेहद अहम और ऐतिहासिक व्यवस्था दी है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की संवैधानिक और कानूनी 24 घंटे की अनिवार्य समयसीमा उसी क्षण से शुरू मानी जाएगी, जिस क्षण उसे भौतिक रूप से हिरासत में लिया गया हो। कोर्ट ने सख्त लहजे में रेखांकित किया कि इस समय की गणना पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज औपचारिक गिरफ्तारी के समय से नहीं की जाएगी। यदि तय 24 घंटे की अवधि के भीतर आरोपी को सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो हिरासत को गैरकानूनी मानते हुए संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा।
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SUPREME COURT: 24-HOUR PRODUCTION CLOCK STARTS FROM DETENTION, NOT FORMAL ARREST
DETENTION AND ARREST BOTH CURB PERSONAL LIBERTY EQUALLY
*24-HOUR COUNT BEGINS THE MOMENT POLICE DETAIN A PERSON
SC CRITICISES SOME HIGH COURTS FOR DRAWING A LEGAL DISTINCTION BETWEEN DETENTION AND ARREST
— KS / Karthigaichelvan S (@karthickselvaa) November 5, 2026
कस्टडी और अरेस्ट में खेल करने की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंद्रकुर की विशेष खंडपीठ ने त्रिपुरा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसियों के उस सामान्य तौर-तरीके को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसके तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति को पहले गैर-आधिकारिक रूप से हिरासत में रखकर लंबी पूछताछ की जाती है और बाद में अपनी सुविधानुसार औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज की जाती है। खंडपीठ ने दो टूक शब्दों में कहा कि जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए पहले हिरासत और बाद में कागजी गिरफ्तारी दर्ज करने का दोहरा रास्ता बिल्कुल नहीं अपना सकतीं।
जानिए सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से क्या बदलेगा कानूनी गणित
देश भर में अब तक पुलिस किसी भी संदिग्ध को पूछताछ के नाम पर थाने में बैठाए रखती थी और जब कागजों पर गिरफ्तारी मेमो तैयार होता था, उस वक्त से 24 घंटे की उल्टी गिनती शुरू मानी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद अब पुलिस को उस सटीक क्षण से 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होगा जब आरोपी की आवाजाही पर पहली बार पाबंदी लगाई गई थी। कानून की नजर में जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से कहीं आने-जाने में असमर्थ हो और उस पर पुलिस या किसी अन्य राज्य एजेंसी का सीधा भौतिक नियंत्रण कायम हो जाए, तो उसी पल से वह वैधानिक कस्टडी में माना जाएगा। देश की शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक गिरफ्तारी में हिरासत अंतर्निहित होती है, भले ही हर हिरासत तकनीकी रूप से औपचारिक गिरफ्तारी न कहलाए।
कागजी हेरफेर रोकने के लिए मजिस्ट्रेट करेंगे सीसीटीवी फुटेज की जांच
जांच एजेंसियों द्वारा केस डायरी या अरेस्ट मेमो में मनमर्जी से समय दर्ज करने की पुरानी विसंगति को रोकने के लिए शीर्ष अदालत ने मजिस्ट्रेटों को भी विशेष न्यायिक शक्तियां और निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पुलिस सिर्फ केस डायरी में अपनी मर्जी का समय दर्ज कर पल्ला नहीं झाड़ सकती। ड्यूटी पर तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट को हिरासत के वास्तविक समय की स्वतंत्र रूप से जांच करनी होगी। यदि आरोपी यह दावा करता है कि उसे काफी पहले उठाया गया था, तो मजिस्ट्रेट को पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी लोकेशन डेटा, गवाहों के बयान और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच करने का पूरा अधिकार होगा। यदि 24 घंटे से अधिक की गैरकानूनी हिरासत का कोई भी मामला सामने आता है, तो आरोपी को तत्काल रिहाई का कानूनी अधिकार मिलेगा।
त्रिपुरा का नशीले पदार्थों की जब्ती का मामला पहुंचा था शीर्ष अदालत
यह पूरा कानूनी विवाद त्रिपुरा राज्य में प्रतिबंधित याबा टैबलेट्स की बरामदगी से जुड़े एक आपराधिक मामले से उपजा था। राज्य पुलिस ने 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे एक बड़े तलाशी अभियान के दौरान 11.03 किलोग्राम नशीली गोलियों के साथ 4 व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया था। हालांकि, पुलिस तंत्र ने उनकी औपचारिक कागजी गिरफ्तारी अगले दिन यानी 30 सितंबर को सुबह 11 बजे दर्ज की। इस तरह नागरिकों को वास्तविक हिरासत में लेने और रिकॉर्ड पर गिरफ्तारी दिखाने के बीच लगभग 21 घंटे का भारी अंतर पैदा किया गया था।
हाईकोर्ट के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए नागरिक अधिकार
पुलिस की इस देरी के खिलाफ आरोपियों ने दलील दी थी कि वास्तविक कस्टडी के 24 घंटे के भीतर उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता का सीधा उल्लंघन है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने शुरुआती चरण में तकनीकी आधार पर उनकी यह दलील अस्वीकार करते हुए जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में नागरिक स्वतंत्रता और कानून के शासन को सर्वोपरि रखते हुए स्पष्ट किया कि प्रक्रियाओं की आड़ में किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत आजादी को गैरकानूनी ढंग से बंधक नहीं बनाया जा सकता।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: पुलिस हिरासत (Police Custody) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे की पेशी के नियम में क्या अहम फैसला सुनाया है?
उत्तर 1: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 24 घंटे की समयसीमा की गिनती पुलिस द्वारा कागजों में ‘औपचारिक गिरफ्तारी’ दर्ज करने के समय से नहीं, बल्कि व्यक्ति को भौतिक रूप से ‘हिरासत’ में लेने के क्षण से शुरू होगी।
प्रश्न 2: यदि पुलिस 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) के सामने पेश नहीं करती है तो क्या परिणाम होगा?
उत्तर 2: तय 24 घंटे की अवधि के भीतर पेशी न होने पर हिरासत को गैरकानूनी (Illegal Detention) माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होगा।
प्रश्न 3: पुलिस की केस डायरी (Case Diary) में गिरफ्तारी के समय की हेरफेर रोकने के लिए कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं?
उत्तर 3: सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे पुलिस द्वारा दर्ज समय की जांच करें और जरूरत पड़ने पर पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) व अन्य साक्ष्यों का परीक्षण करें।
प्रश्न 4: कानून की नजर में ‘हिरासत’ (Detention) और ‘गिरफ्तारी’ (Formal Arrest) के बीच क्या बुनियादी अंतर है?
उत्तर 4: जब किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से आने-जाने से रोक दिया जाता है, तो वह ‘हिरासत’ है। हर गिरफ्तारी में हिरासत शामिल है, लेकिन पुलिस अक्सर पूछताछ के नाम पर हिरासत में लेकर गिरफ्तारी कागजों पर बाद में दिखाती है।
प्रश्न 5: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद (Article) नागरिक को 24 घंटे के भीतर पेशी का मौलिक अधिकार देता है?
उत्तर 5: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 (Article 22) यह मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए।
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