एजेंसी, नई दिल्ली। SC on Pharma Freebies : देश की सर्वोच्च अदालत ने दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच सांठगांठ से चलने वाले कथित अनैतिक गठजोड़ पर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को महंगे तोहफे, आलीशान विदेश यात्राएं और भारी-भरकम नकद प्रोत्साहन देने की प्रथा को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार को एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का स्पष्ट आदेश जारी किया है। अदालत ने साफ किया है कि दवाओं के इस अनैतिक प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए ठोस कानूनी प्रावधान तैयार किए जाएं और पूरी रिपोर्ट शीर्ष अदालत के समक्ष पेश की जाए।
Freebies to doctors | #SupremeCourt directs Union of India to constitute a committee to give recommendations for regulating pharmaceutical marketing practices.
Bench: Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta. https://t.co/uH7WHUrJOo
— Live Law (@LiveLawIndia) October 8, 2026
2021 से चल रही कानूनी लड़ाई में आया बड़ा मोड़
यह पूरा घटनाक्रम फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एफएमआरएआई द्वारा वर्ष 2021 में दायर की गई एक जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता संगठन ने देश भर में दवा कंपनियों की अनियंत्रित मार्केटिंग गतिविधियों को कटघरे में खड़ा करते हुए अदालत से सख्त कानूनी हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी। याचिका में विस्तृत विवरण देते हुए बताया गया था कि किस तरह कई दवा निर्माता कंपनियां अपने फॉर्मूलेशन को बाजार में खपाने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को अनुचित लाभ और विलासिता पूर्ण सुविधाएं मुहैया कराती हैं।
मरीजों की सेहत और जेब पर दोहरा प्रहार
अदालत में पेश की गई याचिका के अनुसार, फार्मा कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले इन प्रलोभनों का सीधा और घातक असर आम जनता पर पड़ता है। ऐसे अनुचित लाभों के दबाव में आकर कई बार डॉक्टर मरीजों को बाजार में मौजूद सस्ती और असरदार जेनेरिक दवाओं के बजाय अत्यधिक महंगी ब्रांडेड दवाएं लिख देते हैं। इतना ही नहीं, बिक्री का तय कोटा पूरा करने के चक्कर में कई बार गैर-जरूरी दवाएं और सप्लीमेंट्स भी पर्चे पर दर्ज कर दिए जाते हैं। यह स्थिति न केवल आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की जेब पर डाका डालती है, बल्कि बेवजह दवाओं के सेवन से उनके स्वास्थ्य के साथ भी गंभीर खिलवाड़ होता है।
केंद्र सरकार को मिला रूपरेखा तैयार करने का अंतिम मौका
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस संवेदनशील विषय पर एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने तब पीठ को भरोसा दिलाया था कि दवा कंपनियों के प्रचार-प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र को औपचारिक तौर पर एक समर्पित समिति गठित करने का निर्देश दे दिया है, जो फार्मा मार्केटिंग को कानूनी दायरे में बांधने के लिए बाध्यकारी सिफारिशें सौंपेगी।
आम नागरिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय भी होगी शामिल
सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि गठित होने वाली यह समिति केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगी। समिति को देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों, मेडिकल काउंसिल के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से भी व्यापक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करनी होंगी। सभी पक्षों के विचारों और चिंताओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही समिति अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगी, ताकि बनने वाला कानून पूरी तरह प्रभावी और व्यावहारिक साबित हो सके।
29 जनवरी को होगी अगली सुनवाई, केंद्र को दाखिल करना होगा हलफनामा
अदालत ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह समिति के औपचारिक गठन और अब तक उठाए गए कदमों का पूरा ब्योरा एक हलफनामे के जरिए कोर्ट में जमा करे। इस पूरे मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 29 जनवरी को तय की गई है। उस दिन अदालत यह समीक्षा करेगी कि समिति के गठन की दिशा में क्या प्रगति हुई है और फार्मा कंपनियों की मार्केटिंग प्रैक्टिस को जवाबदेह बनाने के लिए कौन से ठोस नियम बनाए गए हैं।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट ने फार्मा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग पर क्या सख्त निर्देश दिए हैं?
उत्तर 1: सुप्रीम कोर्ट ने फार्मा कंपनियों द्वारा अपनी दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट और यात्राएं प्रायोजित करने जैसी अनैतिक प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है।
प्रश्न 2: फार्मा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को गिफ्ट देने से मरीजों पर क्या आर्थिक असर पड़ता है?
उत्तर 2: जब डॉक्टर गिफ्ट्स के लालच में मरीजों को जेनेरिक दवाओं की जगह महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं, तो मरीजों की जेब पर भारी बोझ पड़ता है और उन्हें बेवजह अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।
प्रश्न 3: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित होने वाली केंद्र सरकार की कमेटी का मुख्य काम क्या होगा?
उत्तर 3: यह कमेटी फार्मा कंपनियों की मार्केटिंग प्रैक्टिस को रेगुलेट (नियंत्रित) करने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसमें आम जनता, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा संगठनों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे।
प्रश्न 4: मरीजों को महंगी दवाओं से बचाने के लिए भारत में कौन से नियम मौजूद हैं?
उत्तर 4: भारत में ‘यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेज’ (UCPMP) लागू है, लेकिन इसे और अधिक सख्त व कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम तय करने की जरूरत पर जोर दिया है।
प्रश्न 5: फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों के इस गठजोड़ को लेकर जनहित याचिका (PIL) किसने दायर की थी?
उत्तर 5: यह याचिका फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FMRAI) द्वारा 2021 में दायर की गई थी, जिसमें दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले प्रलोभनों पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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