एजेंसी, नई दिल्ली। SC Cancels Punjab Polls : स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनावी निष्पक्षता के हनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 म्युनिसिपल वार्डों में संपन्न हुए चुनावों को पूरी तरह रद्द कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने राज्य निर्वाचन तंत्र को सख्त निर्देश दिया है कि इन सभी 50 वार्डों में 6 सप्ताह के भीतर पारदर्शी तरीके से दोबारा मतदान संपन्न कराया जाए। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने यह अहम फैसला एक उच्चस्तरीय जांच आयोग की उस चौंकाने वाली रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद सुनाया, जिसमें नामांकन के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली और बाहुबल के इस्तेमाल की पुष्टि हुई थी।
#SupremeCourt: Supreme Court annulls elections in 50 municipal wards across Punjab’s Patiala and Moga districts after a court-appointed inquiry found serious irregularities, including candidates being assaulted, intimidated and prevented from filing nominations.
The Court has ordered fresh polls within six weeks under the supervision of a committee headed by a retired High Court judge, with lawyers appointed as observers and mandatory videography of the electoral process.
The Bench led by CJI Surya Kant directed that results be declared only after the Punjab and Haryana High Court Chief Justice is satisfied that the elections were free and fair. The Punjab government, represented by Senior Advocate Kapil Sibal, did not oppose the inquiry findings.
— Bar and Bench (@barandbench) October 8, 2026
जांच आयोग की रिपोर्ट में खुली चुनावी हिंसा और धांधली की पोल
यह पूरा विवाद 21 दिसंबर 2024 को पंजाब के विभिन्न स्थानीय निकायों में हुए आम चुनावों से जुड़ा हुआ है। मतदान प्रक्रिया और नामांकन के दौरान मचे भारी उपद्रव की शिकायतों के बाद 24 मार्च 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था। आयोग ने लंबी पड़ताल के बाद 18 नवंबर 2025 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। पीठ ने आयोग के निष्कर्षों का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि पटियाला जिले के 28 वार्डों और मोगा जिले के 22 वार्डों में नामांकन प्रक्रिया को योजनाबद्ध तरीके से बाधित किया गया था। जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि विपक्षी और स्वतंत्र उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जबरन छीनकर फाड़ दिए गए या पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। इसके अतिरिक्त कई प्रत्याशियों के साथ खुलेआम मारपीट की गई, उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और जान से मारने की धमकियां देकर चुनावी मैदान से हटने पर मजबूर किया गया।
पंजाब सरकार ने नहीं जताई आपत्ति, दोबारा निष्पक्ष मतदान पर सहमति
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार का रुख स्पष्ट किया। सिब्बल ने अदालत को अवगत कराया कि राज्य सरकार को न्यायिक जांच आयोग की सिफारिशों और नए सिरे से चुनाव कराने के सुझावों पर कोई आपत्ति नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की नींव हैं, और जहां प्रक्रिया की शुचिता ही खंडित हो चुकी हो, वहां जनादेश को वैध नहीं माना जा सकता।
हाई कोर्ट बार के सीनियर सदस्य बनेंगे स्वतंत्र ऑब्जर्वर
चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा निगरानी तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है। पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया है कि वे हाई कोर्ट बार के 2 से 3 वरिष्ठ वकीलों को चुनाव प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र ऑब्जर्वर के रूप में नामित करें। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन फॉर्म दाखिल करने, उनकी आधिकारिक जांच, नामांकन पत्र स्वीकार करने, चुनाव चिह्न आवंटित करने तथा मतदान के दिन की समूची गतिविधि की वीडियोग्राफी इन स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी में कराई जाएगी। इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा और निगरानी समिति यानी मॉनिटरिंग कमेटी को सौंपा जाएगा।
अधिकारियों और पुलिस बलों की तैनात सूची सौंपने का फरमान
प्रशासनिक स्तर पर किसी भी संभावित मिलीभगत को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन पर कड़े नियम लागू किए हैं। आदेश के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही पंजाब सरकार को चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले सभी प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्ड-वार विस्तृत सूची मॉनिटरिंग कमेटी को सौंपनी होगी। इसके साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात डीएसपी और उससे उच्च रैंक के सभी पुलिस अधिकारियों का पूरा विवरण भी अनिवार्य रूप से कमेटी को उपलब्ध कराना होगा।
पूरा खर्च उठाएगी सरकार, चीफ जस्टिस की संतुष्टि के बाद ही वैध माना जाएगा चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दोबारा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी अधिकारी, नेता या बाहरी व्यक्ति द्वारा बाधा डालने से जुड़ी शिकायतें सीधे मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष दर्ज कराई जा सकेंगी। कमेटी और ऑब्जर्वर के मानदेय तथा संपूर्ण लॉजिस्टिक, सेक्रेटेरियल, परिवहन और सुरक्षा का खर्च पंजाब सरकार वहन करेगी। पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि दोबारा मतदान की प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाएगी, जब चुनाव संपन्न होने के बाद सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्वयं इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि चुनाव पूरी तरह भयमुक्त और निष्पक्ष माहौल में कराए गए हैं।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे प्रत्याशी
इस विवाद की कानूनी पृष्ठभूमि पटियाला नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव तथा नामांकन से वंचित किए गए प्रत्याशियों के आक्रोश से शुरू हुई थी। प्रभावित उम्मीदवारों ने पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 10 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने कुछ वार्डों के विवाद को अलग रखते हुए पटियाला नगर निगम में आगे की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी थी। इस व्यवस्था से असंतुष्ट होकर पीड़ित उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जहां से अब उन्हें ऐतिहासिक राहत मिली है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 म्युनिसिपल वार्डों (Punjab Municipal Elections) के चुनाव क्यों रद्द किए हैं?
उत्तर 1: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज निर्मलजीत कौर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया, जिसमें पुष्टि हुई थी कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के नामांकन पत्र फाड़े गए, उनके साथ मारपीट की गई और चुनावी प्रक्रिया में भारी धांधली हुई।
प्रश्न 2: पंजाब म्युनिसिपल चुनाव के नए मतदान को लेकर कोर्ट ने क्या डेडलाइन दी है?
उत्तर 2: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को सख्त निर्देश दिया है कि पटियाला और मोगा के संबंधित 50 वार्डों में 6 सप्ताह (डेढ़ महीने) के भीतर नए सिरे से स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराए जाएं।
प्रश्न 3: दोबारा होने वाले चुनावों में पारदर्शिता (Transparency) के लिए कोर्ट ने क्या नया तंत्र बनाया है?
उत्तर 3: कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बार के 2-3 वरिष्ठ वकीलों को ‘ऑब्जर्वर’ (पर्यवेक्षक) नियुक्त करने को कहा है। नामांकन से लेकर मतदान तक पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी इन्हीं ऑब्जर्वर की मौजूदगी में होगी।
प्रश्न 4: चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले पुलिस और अधिकारियों को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं?
उत्तर 4: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोबारा मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य सरकार को ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों की सूची मॉनिटरिंग कमेटी को सौंपनी होगी।
प्रश्न 5: इस पूरी चुनावी दोबारा प्रक्रिया (Re-election) का खर्च कौन वहन करेगा?
उत्तर 5: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, दोबारा चुनाव कराने, ऑब्जर्वर्स के मानदेय, सुरक्षा और पूरी लॉजिस्टिक का खर्च पूरी तरह से पंजाब सरकार को उठाना होगा।
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