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चुनाव आयोग और एसआईआर के समर्थन में उतरे 42 पूर्व जज : विपक्ष के बयानों को बताया लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला, कहा- ईवीएम पर सिर्फ हारने के बाद उठते हैं सवाल

नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। Ex Judges Back ECI : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे तीखे हमलों के बीच देश के 42 पूर्व जजों ने एक खुला पत्र लिखकर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। पूर्व न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग और उच्च न्यायपालिका को निशाना बनाकर चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे निहित राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित एक खतरनाक और सुनियोजित अभियान करार दिया है। उन्होंने दो-टूक कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए चोर, कठपुतली और समझौतावादी जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना और सरकार बदलने पर बदले की कार्रवाई की धमकियां देना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अस्थिर करने का खतरनाक प्रयास है।

संवैधानिक संस्थाओं की साख गिराने की सोची-समझी साजिश

खुले पत्र में पूर्व न्यायविदों ने कहा कि देश की शीर्ष संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर निरंतर प्रहार किए जा रहे हैं और ऐसे संवेदनशील मोड़ पर तटस्थ या चुप रहना लोकतंत्र के हित में नहीं है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस सुनियोजित अभियान के केंद्र में भारत का निर्वाचन आयोग है, लेकिन इस प्रक्रिया में उच्च न्यायपालिका और वैधानिक जांच एजेंसियों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। जजों ने आगाह किया कि चुनाव प्रणाली की वैधता पर बार-बार बेबुनियाद सवाल खड़े करने से जनता के भीतर व्यवस्था के प्रति गंभीर अविश्वास पैदा होगा। जब लोगों का मतपत्र पर से भरोसा डगमगाता है, तो अराजक और चरमपंथी तत्व उस खाली जगह का फायदा उठाकर सड़कों पर अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसे कई बार सीमा पार से भी हवा दी जाती है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का किया जोरदार समर्थन

वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की विधिक वैधता का बचाव करते हुए पूर्व जजों ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से कानून सम्मत और अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित, पारदर्शी और सटीक बनाना है ताकि फर्जी मतदाताओं को बाहर किया जा सके और सभी पात्र नागरिकों को मताधिकार मिल सके। जजों ने रेखांकित किया कि जनता का विश्वास ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली पूंजी होती है। स्वस्थ लोकतंत्र में नीतियों या संस्थागत फैसलों की आलोचना करना हर नागरिक और दल का अधिकार है, लेकिन अपने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए पूरी संस्था को ही लांछित करना और उसे नीचा दिखाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का आरोप, अदालतों में हलफनामे से भागते हैं दल

राजनीतिक दलों के दोहरे रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए पत्र में कहा गया है कि तथाकथित वोट चोरी के सनसनीखेज आरोप केवल मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उछाले जाते हैं, जबकि कानूनी मंचों और अदालतों में इन दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं पेश किया जाता। जब भी चुनाव आयोग ऐसे आरोपों पर कानूनी शपथ-पत्र मांगता है, तो कोई भी राजनीतिक दल हलफनामा दाखिल करने आगे नहीं आता। ठीक इसी तरह चुनावी नतीजों में पराजय मिलने के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम पर दोष मढ़ दिया जाता है, जबकि उन्हीं मशीनों के जरिए जब संबंधित दल चुनाव जीतते हैं, तब उनकी विश्वसनीयता पर रत्ती भर भी संदेह नहीं जताया जाता। पांच दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले दल आज उसी समूची चुनाव प्रणाली को धांधली वाला बता रहे हैं जिसने उन्हें इतने वर्षों तक सत्ता सौंपी थी।

एक्टिविस्ट संगठनों की चुनिंदा मुकदमों के जरिए न्यायिक तंत्र को कमजोर करने की कोशिश

पूर्व जजों ने इस बात पर भी गंभीर चिंता जताई कि कई एक्टिविस्ट संगठन राजनीतिक दलों के इन निराधार बयानों को कानूनी जामा पहनाने के लिए अदालत का इस्तेमाल करते हैं। चुनिंदा मामलों में याचिकाएं दायर करके कोर्ट रूम को एक मंच में तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन जब वास्तविक सबूत पेश करने की बारी आती है तो हाथ खाली नजर आते हैं। जब अदालतें साक्ष्यों के अभाव में याचिकाओं को खारिज करती हैं या फैसला उनकी अपेक्षाओं के विपरीत आता है, तो न्यायपालिका के खिलाफ जहरीले नैरेटिव गढ़े जाते हैं। इस तरह के आचरण का एकमात्र छिपा हुआ उद्देश्य देश की एक सुदृढ़ और विश्वसनीय न्याय व्यवस्था से आम जनता का भरोसा कम करना है।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने किए हस्ताक्षर

देश के नाम जारी किए गए इस कड़े पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में न्यायपालिका के कई प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। इनमें उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल के अलावा विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक हस्तियां शामिल हैं। इन सभी पूर्व न्यायाधीशों ने संयुक्त रूप से देश के नागरिकों से अपील की है कि वे निराधार राजनीतिक प्रचार के बहकावे में आकर अपनी संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और देश के लोकतांत्रिक आधार को कमजोर न होने दें।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: 42 पूर्व जजों ने ओपन लेटर (Open Letter by Ex-Judges) लिखकर किस संस्था का समर्थन किया है?

उत्तर 1: 42 पूर्व न्यायाधीशों (जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज शामिल हैं) ने एक खुला पत्र लिखकर भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता का समर्थन किया है।

प्रश्न 2: पूर्व जजों ने अपने पत्र में ईवीएम (EVM) विवाद को लेकर राजनीतिक दलों पर क्या टिप्पणी की है?

उत्तर 2: जजों ने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव हारने के बाद ही ईवीएम पर धांधली का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वे उन्हीं मशीनों से जीतते हैं, तो उनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता।

प्रश्न 3: एसआईआर (SIR – Special Intensive Revision) क्या है जिसका जजों ने समर्थन किया?

उत्तर 3: ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) चुनाव आयोग की एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अपडेट करना है ताकि फर्जी वोटरों को हटाया जा सके और चुनाव पारदर्शी रहें।

प्रश्न 4: संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना को लेकर पूर्व जजों ने क्या चिंता व्यक्त की है?

उत्तर 4: पत्र के अनुसार, बिना सबूत के चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर लगातार आरोप लगाना लोकतंत्र को अस्थिर करने का एक सुनियोजित अभियान है, जिससे आम जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठ सकता है।

प्रश्न 5: जजों के अनुसार अदालतों में याचिकाओं को खारिज होने पर एक्टिविस्ट संगठन क्या करते हैं?

उत्तर 5: जजों ने चिंता जताई कि कई संगठन बिना ठोस सबूत के अदालत में याचिकाएं लगाते हैं और फैसला खिलाफ आने पर न्यायपालिका के खिलाफ भ्रामक नैरेटिव फैलाकर न्यायिक तंत्र की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं।

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