एजेंसी, नई दिल्ली। Raja Raghuvanshi Murder Case : इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सोनम रघुवंशी को पुलिस के सामने सरेंडर करने की सलाह दी है। सर्वोच्च अदालत ने सोनम के वकीलों के सामने दो स्पष्ट विकल्प रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 23 जुलाई तय की है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह या तो मेघालय सरकार की याचिका पर मेरिट के आधार पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा या फिर आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देकर जांच एजेंसियों को आगे की पूछताछ का मौका देगा।
The Supreme Court heard the Meghalaya government’s plea challenging the bail granted to Sonam Raghuvanshi, accused in her husband Raja Raghuvanshi’s murder case. Solicitor General Tushar Mehta argued that the arrest document contained only a typographical error, not a substantive… pic.twitter.com/8mxJCkj46w
— IANS (@ians_india) July 21, 2026
वकीलों के सामने रखे गए दो स्पष्ट विकल्प
मंगलवार को हुई अदालती कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पक्ष के वकीलों को दो रास्ते दिए। पीठ ने कहा कि पहला विकल्प यह है कि अदालत मेघालय सरकार द्वारा दायर अपील पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर सीधे अंतिम आदेश जारी कर दे। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि सोनम रघुवंशी खुद अदालत या जांच एजेंसियों के सामने सरेंडर कर दे, ताकि पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां उससे हिरासत में पूछताछ कर सकें। इसके बाद ही उसकी जमानत याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।
गिरफ्तारी के कारणों और आरोपी के आचरण पर कोर्ट के सवाल
सुनवाई के दौरान पीठ ने घटना के बाद सोनम के रवैये और कानूनी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न उठाए। अदालत ने पूछा कि जब सोनम को गिरफ्तार किया गया था, तब गिरफ्तारी का कारण न बताए जाने की बात आरोपी पक्ष ने शुरुआती दौर में क्यों नहीं उठाई। इस पर सोनम के वकील ने शीर्ष अदालत से मोहलत मांगते हुए कहा कि वे इस संबंध में अपने मुवक्किल से निर्देश प्राप्त कर आगामी गुरुवार तक अपना स्पष्ट जवाब दाखिल करेंगे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तीखी दलीलें और कानून का हवाला
मेघालय सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि जब कोई आरोपी खुद स्वेच्छा से थाने जाकर पुलिस के सामने समर्पण करता है, तो बाद में यह कहना कि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए थे, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में खुद सरेंडर किया गया हो या आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया हो, तो वहां गिरफ्तारी के लिखित कारण बताना कानूनन अनिवार्य नहीं होता। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी मेमो में अगर कोई कमी रह गई हो तो वह महज एक लिपिकीय त्रुटि है, जिसके आधार पर इतनी गंभीर हत्या के मामले में राहत नहीं दी जा सकती।
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