PM Modi FICCI

विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मास्टरप्लान : फिक्की के 100वें सम्मेलन में उद्योगपतियों को दिया ‘इंडिया फर्स्ट’ का मंत्र

नई दिल्ली राष्ट्रीय

एजेंसी, नई दिल्ली। PM Modi FICCI 100th AGM : देश की आर्थिक प्रगति को नई रफ्तार देने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत का आह्वान किया है। उद्योग मंडल फिक्की के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्यमियों और एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों से आत्मनिर्भरता को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाने की अपील की। उन्होंने मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि आज के दौर में प्राकृतिक संसाधनों और व्यापार को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में भारत को सुरक्षित और सशक्त बनाए रखने के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं का विस्तार करना बेहद जरूरी हो गया है।

आयात पर निर्भरता खत्म करने का रोडमैप

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि कच्चे माल के प्रचुर भंडार होने के बावजूद भारत कई प्रसंस्कृत वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि भारत दुनिया को गेहूं का निर्यात करता है, लेकिन प्रसंस्कृत ब्रेड का आयात करता है। इसी तरह देश में बॉक्साइट के विशाल भंडार होने के बावजूद हमें विशिष्ट श्रेणी के एल्युमीनियम बाहर से मंगाने पड़ते हैं, और लौह अयस्क का प्रमुख निर्यातक होने के बाद भी तैयार इस्पात का आयात करना पड़ता है। उन्होंने फार्मास्युटिकल सेक्टर का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि एपीआई, बल्क ड्रग और ड्रग इंटरमीडिएट की खरीद पर हर साल देश की अरबों डॉलर की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उन्होंने उद्योग जगत से आत्मचिंतन करने को कहा कि इनमें से किन सामग्रियों का निर्माण देश के भीतर ही किया जा सकता है।

वैश्विक बाजार की मांग और गुणवत्ता पर जोर

निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को वैश्विक ग्राहकों की बदलती जरूरतों को बारीकी से समझना होगा और उनकी मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने होंगे। साथ ही, घरेलू बाजार के ग्राहकों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाना समय की मांग है ताकि भारतीय ब्रांड पूरी दुनिया में देश की नई पहचान बन सकें। आंकड़ों के जरिए संभावनाओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी मात्र 2.5 प्रतिशत है। इसके अलावा हैंड टूल, पावर टूल, आधुनिक मशीनरी विनिर्माण और पैकेजिंग उपकरण निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी हम काफी पीछे हैं, जहां भारतीय उद्योगों के लिए विकास के अपार अवसर मौजूद हैं।

गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सुधारों का लेखा-जोखा

देश की आर्थिक मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कभी दुनिया की पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं यानी फ्रेजाइल फाइव में गिना जाता था, लेकिन आज यह विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन चुका है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में भारत के 50 करोड़ से अधिक नागरिक गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तब देश की कुल आबादी ही 50 करोड़ थी। उस समय भी इस समस्या को समाप्त किया जा सकता था, लेकिन तब न तो सही नीतियां थीं और न ही काम करने की राजनीतिक नीयत थी।

कॉर्पोरेट जगत को सम्मान और नई जिम्मेदारी

व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपने पूंजी निर्माताओं को दिन-रात कोसकर आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि उनका सम्मान करके ही तरक्की संभव है। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया है। इसके अतिरिक्त, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह कर-मुक्त कर दिया गया है, जिसका सीधा लाभ बाजार में मांग बढ़ने के रूप में उद्योगों को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से यह सवाल भी पूछा कि इन रियायतों के बदले क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है और क्या रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं।

अगले 20 वर्षों का विजन और निर्यात का कीर्तिमान

संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने पिछले 100 वर्षों में भारतीय उद्योग जगत द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि सरकार और उद्योगों के साझा प्रयासों का ही परिणाम है कि अक्टूबर महीने में देश का कुल माल निर्यात 50 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक पड़ाव है और असली लक्ष्य अगले 20 वर्षों की ठोस रणनीति तैयार करना है। उन्होंने उद्योग मंडल से आह्वान किया कि वे हर व्यापारिक फैसले में इंडिया फर्स्ट की भावना को सर्वोपरि रखें और देश के युवाओं, किसानों तथा उद्यमियों की सामूहिक शक्ति के साथ भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएं।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: फिक्की के 100वें सम्मेलन में PM Modi FICCI speech का मुख्य संदेश और Viksit Bharat 2047 का लक्ष्य क्या है?

उत्तर 1: फिक्की (FICCI) के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित वार्षिक आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत को अगले 20 वर्षों में Viksit Bharat 2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर फैसले में ‘India First policy’ अपनाने का मंत्र दिया है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर संसाधनों को हथियार बनाए जाने की चुनौतियों का जिक्र करते हुए घरेलू विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की।

प्रश्न 2: आत्मनिर्भर भारत के तहत किन प्रमुख सेक्टरों में आयात घटाने पर जोर दिया गया है?

उत्तर 2: प्रधानमंत्री ने फार्मास्युटिकल सेक्टर (API, बल्क ड्रग और ड्रग इंटरमीडिएट), तैयार इस्पात, विशिष्ट श्रेणी के एल्युमीनियम, खनिज और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों में आयात निर्भरता खत्म करने को कहा है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि भारत कच्चा गेहूं, लौह अयस्क और बॉक्साइट निर्यात करता है, लेकिन प्रसंस्कृत ब्रेड, तैयार स्टील और विशेष एल्युमीनियम विदेशों से आयात करता है।

प्रश्न 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और गरीबी उन्मूलन को लेकर PM Modi ने कौन से प्रमुख आंकड़े साझा किए?

उत्तर 3: विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में भारत के 50 करोड़ से अधिक नागरिक गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और देश ‘Fragile Five’ से निकलकर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके अलावा अक्टूबर महीने में देश का कुल माल निर्यात 50 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है।

प्रश्न 4: उद्योग जगत और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने टैक्स नियमों में क्या बड़े बदलाव किए हैं?

उत्तर 4: सरकार ने Ease of Doing Business को बढ़ावा देने और पूंजी निर्माताओं का सम्मान करने की नीति के तहत कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर-मुक्त (Tax-Free) किया गया है, जिससे बाजार में मांग को सीधा प्रोत्साहन मिला है।

प्रश्न 5: वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए MSME sector growth की क्या भूमिका होगी?

उत्तर 5: वर्तमान में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2.5 प्रतिशत है, जबकि हैंड टूल, पावर टूल, मशीनरी और पैकेजिंग उपकरण निर्माण में भी सुधार की बड़ी गुंजाइश है। प्रधानमंत्री ने MSME sector growth और उद्योगपतियों से वैश्विक ग्राहकों की मांग के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने और कर्मचारियों के वेतन व रोजगार बढ़ाने का आह्वान किया है।

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