India at UNSC

यूएन मंच से भारत की पाकिस्तान को दो टूक, कहा- अस्थिरता फैलाना बंद कर विकास पर ध्यान दे इस्लामाबाद

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एजेंसी, दिल्ली। India at UNSC on Pakistan : संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकतों और उसकी सेना के दखल पर करारा प्रहार किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवतानेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान इस्लामाबाद को उसकी असली हकीकत से रूबरू कराया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को अपने ही मुल्क को अस्थिरता की आग में झोंकना बंद करना चाहिए और पड़ोसी देशों के प्रति दुश्मनी की भावना छोड़कर अपने देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजदूत हरीश ने लाइबेरिया द्वारा प्राकृतिक संसाधन और संघर्ष विषय पर आयोजित आरिया-फॉर्मूला बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए यह कड़ा संदेश दिया, जिसका वीडियो उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया।

सिंधु जल संधि पर दुष्प्रचार का दिया करारा जवाब

बैठक के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाकर मंच का दुरुपयोग करने पर भारतीय राजदूत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजदूत हरीश ने स्पष्ट किया कि उनकी मंशा इस विषय पर चर्चा करने की नहीं थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी दूत ने इस अंतरराष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया है, उसके बाद जवाब देना बेहद जरूरी हो गया था। उन्होंने दोहराया कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी है, जिसे भारत पहले भी विभिन्न वैश्विक मंचों पर मजबूती के साथ रख चुका है।

असीम मुनीर पर कटाक्ष और रेयर अर्थ मिनरल्स का जिक्र

भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर सीधा निशाना साधते हुए उन्हें एक तरह से सेल्समैन-इन-चीफ करार दिया। उन्होंने सितंबर 2025 की एक घटना का जिक्र किया, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान सामने आई तस्वीरों में असीम मुनीर विदेशी नेताओं के सामने खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का एक डिब्बा दिखाते नजर आए थे। राजदूत हरीश ने इस घटना को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पाकिस्तानी सेना की सीधी संलिप्तता और हस्तक्षेप का सबसे बड़ा प्रमाण बताया।

लोकतंत्र की कमी और आंतरिक अस्थिरता पर घेरा

पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि इस्लामाबाद की भलाई इसी में है कि उसकी सेना पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ संघर्ष भड़काने की अपनी पुरानी नीति को त्याग दे, क्योंकि इस नीति का उलटा असर अब खुद पाकिस्तान पर ही पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान में वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक शासन होता, तो आज वहां के हालात इतने बदतर नहीं होते। लोकतंत्र के मजबूत होने से वहां की आम जनता खुशहाल रहती और सरकार को अपने ही एक प्रांत में गलत तरीके से इमरजेंसी लगाने की नौबत नहीं आती।

किम्बर्ली प्रोसेस और जिम्मेदार व्यापार पर भारत का जोर

संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और शांति के बीच के संबंधों का आकलन करना तथा इस क्षेत्र में मौजूद अंतरराष्ट्रीय नियमों की कमियों पर विचार करना था। इस संदर्भ में भारत ने किम्बर्ली प्रोसेस के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई, जिसकी अध्यक्षता वर्ष 2026 में भारत स्वयं कर रहा है। यह एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य हिंसक संघर्षों को वित्तपोषित करने वाले अवैध हीरों के व्यापार पर अंकुश लगाना है। भारत ने वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार हीरा व्यापार को बढ़ावा देने और इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

स्थानीय विकास के लिए भारत का जिला खनिज फाउंडेशन मॉडल

प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और पारदर्शी प्रबंधन का उदाहरण पेश करते हुए राजदूत हरीश ने भारत की घरेलू व्यवस्थाओं की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत में जिला स्तर पर खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए जिला खनिज फाउंडेशन यानी डीएमएफ की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से खनन गतिविधियों से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और वहां निवास करने वाले स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिए ठोस कार्य किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक निश्चित हिस्सा सीधे स्थानीय लोगों तक पहुंचाना है, ताकि प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को निरंतर गति मिल सके।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में India at UNSC का पक्ष किसने और किस बैठक के दौरान रखा?

उत्तर 1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवतानेनी हरीश (Parvathaneni Harish UN speech) ने लाइबेरिया द्वारा ‘प्राकृतिक संसाधन और संघर्ष’ (Natural Resources and Conflict) विषय पर आयोजित सुरक्षा परिषद की आरिया-फॉर्मूला बैठक के दौरान भारत का पक्ष रखा। उन्होंने पाकिस्तान को पड़ोसी देशों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद कर अपने देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की सख्त नसीहत दी।

प्रश्न 2: भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ Asim Munir पर क्या तीखा कटाक्ष किया?

उत्तर 2: राजदूत परवतानेनी हरीश ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को एक तरह से ‘सेल्समैन-इन-चीफ’ करार दिया। उन्होंने सितंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान Asim Munir rare earth minerals से भरा लकड़ी का डिब्बा विदेशी नेताओं को दिखाते नजर आए थे, जो संसाधनों के दोहन में पाक सेना के दखल का प्रमाण है।

प्रश्न 3: पाकिस्तान द्वारा उठाए गए Indus Waters Treaty के मुद्दे पर भारत ने क्या जवाब दिया?

उत्तर 3: बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) का विषय उठाकर अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग करने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। भारतीय राजदूत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए कर रहा है, जबकि Indus Waters Treaty पर भारत का रुख पूरी तरह पारदर्शी है और विभिन्न वैश्विक मंचों पर पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

प्रश्न 4: पाकिस्तान के आंतरिक लोकतंत्र और इमरजेंसी को लेकर भारत ने क्या टिप्पणी की?

उत्तर 4: भारतीय राजदूत ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की गलत नीतियों का उलटा असर अब खुद पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि यदि पाकिस्तान में वास्तविक लोकतांत्रिक शासन होता, तो वहां के नागरिक खुशहाल होते और सरकार को अपने ही एक प्रांत में गलत तरीके से इमरजेंसी लगाने की नौबत नहीं आती।

प्रश्न 5: अवैध हीरा व्यापार रोकने के लिए Kimberley Process 2026 में भारत की क्या भूमिका है?

उत्तर 5: भारत वर्ष 2026 में Kimberley Process का अध्यक्ष है, जो संघर्षों को वित्तपोषित करने वाले अवैध हीरों (Conflict Diamonds) के व्यापार को रोकने की एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन व्यवस्था है। इसके साथ ही भारत ने जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation) के मॉडल को भी दुनिया के सामने रखा, जिसके जरिए खनन से मिलने वाले राजस्व का हिस्सा स्थानीय समुदायों के कल्याण पर खर्च किया जाता है।

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