एजेंसी, भोपाल। Pichhore 56th District Of MP : मध्यप्रदेश के प्रशासनिक मानचित्र में जल्द ही एक और नए जिले के जुड़ने की हलचल तेज हो गई है। शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाले पिछोर को एक स्वतंत्र जिला घोषित करने की वर्षों पुरानी जनमांग ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में जोर पकड़ लिया है। हाल ही में पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिशा में सकारात्मक संकेत देते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पिछोर को जिला बनाने की मांग को प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखा जाएगा और आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है, तो पिछोर मध्यप्रदेश का 56वां जिला बनकर उभरेगा।
पुराना राजनीतिक वादा और भौगोलिक दूरी की व्यावहारिक परेशानी
पिछोर को अलग जिला बनाने का यह मुद्दा काफी लंबे समय से चर्चा में रहा है। इससे पहले अगस्त 2023 में विधानसभा चुनावों से ठीक पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि यदि प्रीतम लोधी चुनाव जीतते हैं, तो पिछोर को जिला बनाया जाएगा। चुनाव में जीत दर्ज होने के बावजूद तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से जिले के गठन की प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। भौगोलिक परिस्थितियों पर नजर डालें तो वर्तमान जिला मुख्यालय शिवपुरी से पिछोर की दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है। इतनी लंबी दूरी तय करने के कारण स्थानीय नागरिकों को अपने रोजमर्रा के राजस्व, न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के निपटारे में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित नए जिले के नक्शे में पिछोर के अलावा खनियाधाना, बामोरकलां, करैरा तहसील के चुनिंदा हिस्सों तथा पड़ोसी दतिया जिले के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को समाहित करने पर विचार चल रहा है।
जनगणना प्रक्रिया के चलते फिलहाल फ्रीज हैं प्रशासनिक सीमाएं
नए जिले की घोषणा को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह तो है, लेकिन इसके धरातल पर उतरने में अभी थोड़ा समय लगना तय है। दरअसल, राष्ट्रीय जनगणना कार्य के मद्देनजर 31 दिसंबर 2025 से प्रदेश की समस्त प्रशासनिक सीमाओं को आधिकारिक रूप से स्थिर यानी फ्रीज कर दिया गया है। नियमों के तहत जनगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी भी जिले या तहसील की सीमा में फेरबदल नहीं किया जा सकता। हालांकि, राज्य सरकार भविष्य के प्रशासनिक विस्तार का खाका तैयार करने में लगातार जुटी हुई है। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग अब तक प्रदेश के 50 जिलों का मैदानी दौरा कर जमीनी हकीकत का आकलन कर चुका है और आगामी दिनों में संभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों व स्थानीय नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करेगा। आयोग के वरिष्ठ सदस्य मुकेश शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि मुख्यालय से दूरी, क्षेत्र की कुल जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार को ही नए जिलों के गठन का मुख्य पैमाना बनाया जाएगा।
बीना और नागदा समेत कई अन्य क्षेत्रों से भी उठ रही नए जिलों की मांग
मध्यप्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन की मांग केवल पिछोर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के कई अन्य हिस्सों से भी इसी तरह के प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं। इनमें मुख्य रूप से सागर जिले से अलग कर बीना को, उज्जैन से काटकर नागदा को, गुना से अलग कर चाचौड़ा को और नर्मदापुरम जिले से विभाजित कर पिपरिया को नया जिला बनाने की मांगें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, निमाड़ अंचल के चार प्रमुख जिलों खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर को मिलाकर एक नया प्रशासनिक संभाग गठित करने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन है, जिस पर आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: मध्यप्रदेश का 56वां जिला (56th district of Madhya Pradesh) कौन सा बन सकता है?
उत्तर 1: शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाली पिछोर तहसील (Pichhore district demand) को राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश का 56वां जिला बनाए जाने की संभावनाएं तेज हो गई हैं।
प्रश्न 2: पिछोर को अलग जिला बनाने की मांग (Shivpuri to Pichhore distance) क्यों उठ रही है?
उत्तर 2: भौगोलिक दृष्टि से पिछोर की वर्तमान जिला मुख्यालय शिवपुरी से दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है, जिससे आम जनता को प्रशासनिक कार्यों में भारी परेशानी होती है।
प्रश्न 3: नए जिले के गठन में जनगणना का क्या रोल है (MP administrative boundary freeze)?
उत्तर 3: राष्ट्रीय जनगणना 2025 (Census 2025 India) की प्रक्रिया के कारण 31 दिसंबर 2025 से प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाएं स्थिर (फ्रीज) कर दी गई हैं, जिससे उसके बाद ही आधिकारिक बदलाव संभव होगा।
प्रश्न 4: मध्यप्रदेश में किन अन्य तहसीलों को जिला (New district proposals in MP) बनाने की मांग है?
उत्तर 4: पिछोर के अलावा सागर से बीना, उज्जैन से नागदा, गुना से चाचौड़ा और नर्मदापुरम से पिपरिया (Bina Nagda Chachaura Pipariya district) को नया जिला बनाने की मांग सरकार के विचाराधीन है।
प्रश्न 5: प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग (MP Administrative Reorganization Commission) का काम क्या है?
उत्तर 5: यह आयोग जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और मुख्यालय से दूरी का आकलन करके नए जिलों और संभागों (New divisions in MP) के गठन के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपता है।
ये भी पढ़े : इंडिया-यूएस ट्रेड डील में भारत को मिलेगी बड़ी बढ़त : प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले टैरिफ में खास छूट देगा अमेरिका
ताज़ा अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें और STPV.live के साथ अपडेट रहें
