एजेंसी, भोपाल। MP Gopalak Sammelan 2026 : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में आयोजित विशाल राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में राज्य के डेयरी और पशुपालन क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक सौगातों की घोषणा की। 11 जिलों से जुटे लगभग 35000 गोपालकों की मौजूदगी में उन्होंने प्रदेश की गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपये का सीधा अनुदान जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमिपूजन किया। सम्मेलन के मंच से ही गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश को 31 दिसंबर 2029 तक पूरी तरह से नारकोटिक्स और नशामुक्त राज्य बनाने का बड़ा रणनीतिक लक्ष्य भी तय किया।
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी ने आज भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में सिंगल क्लिक से उज्जैन में ₹255 करोड़ की लागत से 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट का भूमिपूजन, भोपाल में डेयरी प्रोडक्ट प्लांट, अत्याधुनिक… pic.twitter.com/jYo2WfVX1z
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 3, 2026
31 दिसंबर 2029 तक मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने का संकल्प
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रसार पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंच से घोषणा की कि राज्य सरकार और गृह विभाग के साथ मिलकर एक अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह और विशेषकर माताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2029 के बाद प्रदेश में युवाओं के लिए नशे का कोई स्थान नहीं होगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत 28178 मामले दर्ज किए गए हैं, जो वर्ष 2015 में 591 से बढ़कर वर्ष 2024 में 4351 तक पहुंच गए हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियां संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगी।
श्वेत क्रांति 2 के तहत देश में 75 हजार नई डेयरियां
सहकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद 75 वर्षों तक देश में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन नहीं होने दिया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्त रूप दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व शुरू की गई ‘श्वेत क्रांति 2’ के अंतर्गत देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में 75000 नई प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी, जबकि 46000 मौजूदा डेयरियों को तकनीकी और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाया जाएगा। इस व्यापक विस्तार का सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा, जहां नई समितियों का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।
दुग्ध उत्पादन में ऐतिहासिक उछाल और वैश्विक नेतृत्व
केंद्रीय मंत्री ने देश में दुग्ध उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2014-15 में भारत का कुल दूध उत्पादन लगभग 14.6 करोड़ टन था, जो पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए अब 25 करोड़ टन तक पहुंच गया है। इसी अवधि के दौरान देश में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता 307 ग्राम से 58 प्रतिशत बढ़कर 485 ग्राम हो गई है। इसके दम पर भारत विश्व स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला शीर्ष देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं।
नस्ल सुधार के लिए 50 एकड़ भूमि और गुणवत्ता प्रयोगशाला का लोकार्पण
भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 12 करोड़ रुपये की लागत से तैयार केंद्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला का औपचारिक लोकार्पण किया गया, जबकि शिवपुरी में एक नए मिनी डेयरी प्लांट की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई। गृह मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार से गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार परियोजना के लिए 50 एकड़ भूमि मांगी गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान कर दी है। इस अनुसंधान केंद्र में सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक का सघन उपयोग किया जाएगा, जिससे बछड़ी पैदा होने की संभावना अधिकतम होगी और अनुत्पादक पशुओं की समस्या समाप्त होगी। इससे प्रदेश में दूध संकलन को प्रतिदिन 50 लाख लीटर तक पहुंचाने के लक्ष्य को गति मिलेगी।
उज्जैन में 255 करोड़ का आधुनिक डेयरी प्लांट और 2 साल का लक्ष्य
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से एक वृहद डेयरी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। परियोजना के वित्तीय ढांचे के तहत राज्य सरकार 170 करोड़ रुपये का अनुदान देगी, जबकि शेष 85 करोड़ रुपये दुग्ध संघ द्वारा संस्थागत ऋण के माध्यम से जुटाए जाएंगे। आगामी 2 वर्षों में पूर्ण होने वाले इस संयंत्र की प्रारंभिक प्रसंस्करण क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे आगे बढ़ाकर 5 लाख लीटर तक विस्तारित किया जा सकेगा। इस संयंत्र से प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर पैकेज्ड दूध, 25 हजार लीटर दही और 10 हजार लीटर छाछ व लस्सी का व्यावसायिक उत्पादन होगा।
313 विकासखंडों में उन्नत पशुपालक प्रतियोगिता और प्रोत्साहन
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में चयनित वृंदावन गांवों के अंतर्गत उन्नत पशुपालकों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में ब्लॉक स्तर पर प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपये दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गोशालाओं में निराश्रित व दिव्यांग गायों के भरण-पोषण के लिए दी जाने वाली दैनिक अनुदान राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गाय कर दिया गया है।
उत्कृष्ट पशुपालकों और लखपति दीदियों का सम्मान
समारोह के दौरान गृह मंत्री ने डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला गोपालकों और किसानों को सम्मानित किया। ‘लखपति गोपालक दीदी’ सम्मान से शशिबाई, मनीषा मालवीय, ममताबाई मेवाड़ा, सुषमाबाई और आफरीन को नवाजा गया। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन श्रेणी में प्रीतिबाई दांगी, संदीप धाकड़ और राजेश धाकड़ को प्रशस्ति पत्र दिए गए, जबकि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत धीरज त्रिपाठी और रितु भार्गव को सम्मानित किया गया। सहकारिता व्यवस्था के माध्यम से किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें 35 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर तक भुगतान सुनिश्चित कराने की दिशा में यह सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में 35000 गोपालकों के सम्मेलन में कौन सा बड़ा पैकेज घोषित किया?
उत्तर 1: अमित शाह ने भोपाल में आयोजित गोपालक सम्मेलन में मध्य प्रदेश की गोशालाओं के विकास और गोवंश संरक्षण के लिए राज्य भर के 35000 गोपालकों की मौजूदगी में 101 करोड़ रुपये के आर्थिक अनुदान पैकेज की घोषणा की।
प्रश्न 2: उज्जैन में स्थापित होने वाले नए डेयरी प्रोजेक्ट (Dairy Plant) की लागत और क्षमता क्या है?
उत्तर 2: मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसकी प्रारंभिक क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे भविष्य में 5 लाख लीटर तक बढ़ाया जा सकेगा।
प्रश्न 3: अमित शाह ने मध्य प्रदेश को पूरी तरह नशामुक्त (Drug-Free) बनाने के लिए क्या टारगेट तय किया है?
उत्तर 3: केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक सख्त रणनीति तैयार की है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2029 तक पूरे मध्य प्रदेश को नारकोटिक्स और नशा मुक्त (Drug-free MP) बनाने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रश्न 4: केंद्र सरकार की ‘श्वेत क्रांति-2’ (White Revolution 2.0) का मध्य प्रदेश के पशुपालकों को क्या फायदा मिलेगा?
उत्तर 4: श्वेत क्रांति 2 के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में 75,000 नई प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां खोली जाएंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को प्रति लीटर दूध के लिए 35 रुपये की जगह 55 रुपये तक का उचित मूल्य मिलेगा।
प्रश्न 5: मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन और गोवंश नस्ल सुधार के लिए सरकार क्या नई तकनीकी पहल कर रही है?
उत्तर 5: मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मिलकर 50 एकड़ भूमि पर गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम शुरू किया जा रहा है। इसमें सेक्स-सॉर्टेड सीमन (Sex-Sorted Semen) तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे केवल बछड़ी पैदा होने की संभावना बढ़ेगी और दूध का उत्पादन 50 लाख लीटर तक पहुंचेगा।
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