एजेंसी, मुरैना। MP Free Registry Scheme : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने धनतेरस और दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के लिए खुशियों और सौगातों का बड़ा पिटारा खोल दिया है। मुरैना जिले के सुदूर ग्राम करुआ में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर और रिमोट का बटन दबाकर महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ का औपचारिक शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक योजना के जरिए आजादी के बाद पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ही जमीन पर वर्षों से बने पक्के मकानों का नि:शुल्क वैधानिक मालिकाना अधिकार सीधे ग्रामीणों को उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में 50 लाख पात्र परिवारों को पूरी तरह मुफ्त पक्की रजिस्ट्री वितरित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व महाभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पटवारियों और तहसीलदारों को प्रशस्ति पत्र देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया।
धनतेरस के पावन अवसर पर आज मुरैना के ग्राम करुआ में ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ के अंतर्गत स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन अभियान में हितग्राहियों से आत्मीय संवाद किया। अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तहसीलदारों एवं पटवारियों को सम्मानित कर उन्हें शुभकामनाएं दीं।
हमारी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के हर परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाना हमारा संकल्प है। ग्रामीण परिवारों को उनके मकान का पक्का वैधानिक अधिकार दिलाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की राशि सरकार स्वयं वहन कर रही है। स्वामित्व दस्तावेजों के माध्यम से ग्रामीणों के लिए बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना सुगम होगा।
इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री @Hkhandelwal1964 जी, कैबिनेट में साथी श्री @Aidalsinghkbjp जी तथा सांसद श्री @shivmangal4bjp जी उपस्थित रहे।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 6, 2026
आजादी के 7 दशक बाद पक्के मकानों को मिला कानूनी वजूद, बैंकों से मिलेगा लोन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता के बाद से अब तक ग्रामीण संपत्तियों का पक्का पंजीकरण कराना सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक था। गांव-देहात में आम नागरिक अपनी गाढ़ी कमाई से लाखों रुपये खर्च कर पक्का आशियाना तो बना लेते थे, लेकिन सरकारी अभिलेखों में उस संपत्ति का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज मौजूद नहीं होता था। इस कागजी कमी के चलते देश का कोई भी वाणिज्यिक बैंक ग्रामीणों को उनकी अचल संपत्ति के एवज में ऋण देने को तैयार नहीं होता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वामित्व योजना के तहत पहले आबादी भूमि के पट्टे बांटे गए और अब मध्य प्रदेश सरकार एक कदम आगे बढ़कर इन संपत्तियों की विधिवत पक्की रजिस्ट्री कराकर ग्रामीणों को उनका संपूर्ण अधिकार सौंप रही है।
नई पीढ़ी के भविष्य निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे मिल्कियत के दस्तावेज
सीएम ने स्पष्ट किया कि पक्की रजिस्ट्री मात्र एक सरकारी कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक सुरक्षा का ठोस आधार है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब गांव के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल कर डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे और भविष्य में अपना नर्सिंग होम, अस्पताल या कोई अन्य स्वतंत्र उद्यम शुरू करना चाहेंगे, तब बैंक से प्रोजेक्ट लोन हासिल करने के लिए यही पक्के रजिस्ट्री दस्तावेज उनके काम आएंगे। उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में 80 से 100 प्रतिशत तक पंजीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्वयं पहुंचकर धनतेरस के दिन हितग्राहियों के घरों तक दस्तावेज पहुंचा रहे हैं। यह अभियान तब तक निरंतर जारी रहेगा जब तक प्रदेश का अंतिम पात्र ग्रामीण अपनी संपत्ति का वैधानिक स्वामी नहीं बन जाता।
किसान कल्याण वर्ष में पशुपालन पर 10 लाख का अनुदान, करुआ स्कूल का उन्नयन
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान वर्ष को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मना रही है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए दुग्ध उत्पादन और उन्नत पशुपालन को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके तहत यदि कोई प्रगतिशील किसान 25 उन्नत गाय या भैंस की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए बैंक से लगभग 40 लाख रुपये का ऋण लेता है, तो राज्य सरकार उस पर सीधे 10 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान मुहैया करा रही है। किसान दूध का उत्पादन बढ़ाकर सहकारी समितियों के जरिए उसे बेचें और आर्थिक रूप से सशक्त बनें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए ग्राम करुआ के प्राथमिक विद्यालय को तत्काल प्रभाव से माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने की विधिवत घोषणा की।
गोवर्धन पूजा पर वृंदावन ग्रामों का उत्सव, सिंचाई और परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव
डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर वर्ग के समग्र उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही हैं। किसानों को रबी और खरीफ सीजन में अब दिन के समय भी सिंचाई हेतु पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। दूर-दराज के अंचलों को मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा’ की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली के तुरंत बाद आने वाले गोवर्धन पूजा के पर्व को पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर मनाया जाएगा। राज्य के प्रत्येक विकासखंड में एक चयनित गांव को आदर्श ‘वृंदावन ग्राम’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां उन्नत नस्ल की गायों का संरक्षण और गोपालन करने वाले पालकों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप और ई-स्कूटी वितरण योजना भी निरंतर जारी है।
89 हजार रुपये तक का खर्च सरकार ने उठाया, अपनी जमीन के मालिक बन भावुक हुए ग्रामीण
मंच पर मुख्यमंत्री ने योजना के कई प्रत्यक्ष लाभार्थियों से आत्मीय बातचीत कर उनके अनुभव जाने। हितग्राही जगदीश यादव और रामचित कुशवाहा ने भावुक होते हुए बताया कि जीवनभर पक्के मकान में रहने के बावजूद वे हमेशा असुरक्षा के साये में रहते थे, लेकिन अब रजिस्ट्री मिलने से उनकी संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य बढ़ गया है। वहीं लाभार्थी अतर सिंह ने सीएम का आभार जताते हुए साझा किया कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री पर करीब 89 हजार रुपये का सरकारी खर्च आ रहा था, जिसे सरकार ने पूरी तरह शून्य कर दिया और उन्हें एक रुपया भी अपनी जेब से नहीं देना पड़ा। इसी प्रकार राकेश बाथम, सोवरन सिंह और रामखत्याहार सिंह ने कहा कि अब उनके पास बैंक लोन की वैधानिक पात्रता आ गई है, जिससे वे अपने परिवार के व्यवसाय और बच्चों के उच्च अध्ययन को बिना किसी वित्तीय बाधा के आगे बढ़ा सकेंगे।
200 से अधिक रजिस्ट्रियां कराने वाले पटवारी और तहसीलदार हुए सम्मानित
समारोह में उन मैदानी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया जिन्होंने दिन-रात मेहनत कर स्वामित्व योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री ने सबलगढ़ के तहसीलदार रवीश भदौरिया और मुरैना ग्रामीण के तहसीलदार घनश्याम शर्मा को उनके उत्कृष्ट प्रशासनिक समन्वय के लिए सम्मानित किया। वहीं 200 से अधिक रजिस्ट्रियां दर्ज कराने वाले पटवारियों में अम्बाह तहसील के शिवमोहन सिंह तोमर, राजेश तोमर, सौरभ सिकरवार और संजीव शर्मा को प्रशस्ति पत्र दिए गए। इसके साथ ही बानमोर तहसील की महिला पटवारी मोहिनी शर्मा और विनोद कुलश्रेष्ठ तथा कैलारस तहसील के पटवारी राधेश्याम शर्मा व नरेन्द्र कुमार को भी मंच से सम्मानित कर उनकी कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की गई।
भव्य आयोजन में जुटे दिग्गज जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला
इस ऐतिहासिक राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मंच पर प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, प्रदेशाध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, पूर्व विधायक रघुराज कंषाना और राकेश मावई प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रशासनिक अमले की ओर से चंबल संभाग के आयुक्त मनोज खत्री, कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़, पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश कुमार भार्गव सहित राजस्व विभाग के सैकड़ों अधिकारी-कर्मचारी एवं हजारों की तादाद में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पक्की रजिस्ट्री का यह अभियान महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ग्रामीण जनमानस को वास्तविक आत्मसम्मान और पहचान दिलाने वाला एक क्रांतिकारी सामाजिक कदम है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने धनतेरस पर मुरैना से किस नई योजना का शुभारंभ किया है?
उत्तर 1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना जिले के ग्राम करुआ से ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ (Mukhyamantri Registry Yojana) का शुभारंभ किया है, जिसके तहत ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति का पक्का वैधानिक मालिकाना हक दिया जा रहा है।
प्रश्न 2: मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना मध्य प्रदेश (MP Free Registry Scheme) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर 2: इस योजना का उद्देश्य उन ग्रामीणों को उनकी जमीन और पक्के मकान की निशुल्क पक्की रजिस्ट्री देना है, जिनके पास अब तक अपनी संपत्ति का कोई कानूनी और रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं था।
प्रश्न 3: पक्की रजिस्ट्री मिलने से मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को क्या बड़ा आर्थिक लाभ (Bank Loan Benefits) होगा?
उत्तर 3: पहले संपत्ति के कागज न होने से बैंक ऋण नहीं देते थे। अब पक्की रजिस्ट्री मिलने से ग्रामीण अपने पक्के मकान के दस्तावेज दिखाकर बैंक से व्यवसाय, कृषि या बच्चों की पढ़ाई के लिए आसानी से लोन (Loan) प्राप्त कर सकेंगे।
प्रश्न 4: मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत कितने परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य (MP Govt Target) रखा है?
उत्तर 4: राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में 50 लाख पात्र ग्रामीण परिवारों को पूरी तरह मुफ्त पक्की रजिस्ट्री वितरित करने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है।
प्रश्न 5: स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana MP) में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे सम्मानित किया गया?
उत्तर 5: मुख्यमंत्री ने इस राजस्व महाभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले और 200 से अधिक रजिस्ट्रियां कराने वाले सबलगढ़ और मुरैना ग्रामीण के तहसीलदारों और विभिन्न तहसीलों के पटवारियों को मंच से सम्मानित किया।
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