एमपी कैबिनेट में बड़े फैसलों पर मुहर : डिफॉल्टर किसानों के लिए ‘कवच योजना’ का ऐलान, ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम हब

एजेंसी, भोपाल। MP Cabinet Decisions 2026 News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और किसानों के कल्याण को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार ने कर्ज के जाल में फंसे डिफाल्टर किसानों को राहत पहुंचाने के मकसद से ‘कवच योजना’ को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त, ग्वालियर संभाग में देश का पहला विशाल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन स्थापित करने और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से पास किया गया है।

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/V9KQNBGoTS

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 4, 2026

सहकारिता विभाग की ‘कवच योजना’ से सुधरेगी किसानों की माली हालत

सहकारी संस्थाओं के लोन खातों में हुई गड़बड़ियों के कारण संकट झेल रहे लगभग 5 हजार किसानों को राहत देने के उद्देश्य से ‘कवच योजना’ की शुरुआत की जा रही है। इस विशेष योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना और उन्हें दोबारा सरकारी योजनाओं के दायरे में लाना है। इस नीति के तहत अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, ताकि वे अपने स्तर पर नीतियां तैयार कर प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता और राहत प्रदान कर सकें।

ग्वालियर में 15,000 करोड़ का बड़ा निवेश और नौकरियों की भरमार

प्रदेश में औद्योगिक क्रांति को गति देने के लिए ग्वालियर जिले में 350 एकड़ की विशाल भूमि पर देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन तैयार किया जाएगा। इस वृहद प्रोजेक्ट के पहले चरण हेतु केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जबकि राज्य सरकार 596 करोड़ रुपये मूल्य की 170 एकड़ जमीन बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। इस इंडस्ट्रियल ज़ोन में 5जी और 6जी तकनीक, चिप्स, ऑप्टिकल फाइबर और मोबाइल कलपुर्जों का निर्माण होगा। इस दूरगामी परियोजना से राज्य में करीब 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है, जिससे 5,000 से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल और 100% रिजल्ट पर विशेष पुरस्कार

शिक्षा व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से ‘मिशन बुनियादी’ की शुरुआत की जा रही है, जो प्रदेश के 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में लागू होगी। इसके साथ ही, बोर्ड परीक्षाओं में लगातार तीन वर्षों तक 100 प्रतिशत सफलता दिलाने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 लाख रुपये की विकास राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 35 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को ‘चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान’ का लाभ दिया जाएगा, जिससे हजारों अध्यापकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

देशभक्ति अभियान और स्वास्थ्य-खेल के लिए हजारों करोड़ का बजट स्वीकृत

कैबिनेट ने आगामी 9 से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को व्यापक जन-भागीदारी के साथ चलाने का निर्णय लिया है, जिसे ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों की अवधि हेतु खेल सुविधाओं के लिए 2,460 करोड़ रुपये और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 12,517 करोड़ रुपये का विशाल बजट स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री 7 अगस्त को छिंदवाड़ा से “जन विश्वास अभियान” का औपचारिक शुभारंभ करेंगे।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कर्ज में डूबे डिफॉल्टर किसानों के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है?

उत्तर: राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के लोन खातों में हुई गड़बड़ियों के कारण फंसे लगभग 5 हजार किसानों को राहत देने के लिए ‘कवच योजना’ की शुरुआत की है।

प्रश्न 2: ‘कवच योजना’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: इसका उद्देश्य अनियमितताओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना और उन्हें वापस मुख्यधारा से जोड़कर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है।

प्रश्न 3: देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है?

उत्तर: औद्योगिक विकास को गति देने के लिए देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन ग्वालियर में 350 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है।

प्रश्न 4: ग्वालियर के इस नए टेलीकॉम हब से राज्य में कितने निवेश और रोजगार आने की संभावना है?

उत्तर: इस विशाल परियोजना से राज्य में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 5,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

प्रश्न 5: कैबिनेट बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में प्राचार्यों के लिए क्या विशेष सौगात दी गई?

उत्तर: लगातार 3 वर्षों तक बोर्ड परीक्षाओं में 100 प्रतिशत सफलता दिलाने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को 1 लाख रुपये नकद और स्कूल विकास के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

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