एजेंसी, भोपाल। MP Cabinet Decision : मध्य प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को अपनी महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग में राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को इन सभी अहम फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। सरकार के इन फैसलों में रोजगार, तकनीक, न्याय व्यवस्था, खेल और जल संरक्षण जैसे तमाम महत्वपूर्ण सेक्टर शामिल किए गए हैं। इन सभी नई योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है जिससे आने वाले समय में राज्य की आम जनता को सीधा और बड़ा फायदा मिलने वाला है।
राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/UTY0libLa5
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 28, 2026
पेपर लीक रोकने के लिए 4 बड़े शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट
देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री ने जो सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले और बहुत ही तेजी से अमल किया है। कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया है कि राज्य के 4 प्रमुख शहरों जिनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं वहां विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन विशेष अदालतों का मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा और परीक्षा से जुड़े मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई करना होगा। नए नियमों के तहत अब किसी भी पेपर लीक के मामले का पूरा इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट का फैसला अधिकतम 3 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इससे मेहनती छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सकेगी।
भोपाल में एआई ड्रोन सेंटर और टेक्नोलॉजी का विस्तार
राज्य में विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने भोपाल में स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी आईआईएसईआर के अंदर एक अत्याधुनिक एआई आधारित ड्रोन तकनीक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट को लगभग 85.51 करोड़ रुपए के भारी बजट के साथ तैयार किया जाएगा। यह नया सेंटर भविष्य की ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़े रिसर्च करेगा। इसके अलावा ग्वालियर जिले में विद्युत सुरक्षा निरीक्षालय के अंतर्गत 1 नए वित्त कार्यालय को खोलने की भी मंजूरी दी गई है। इस नए दफ्तर के सुचारू संचालन के लिए जरूरी नए पदों का भी सृजन किया जाएगा जिससे सरकारी काम में और अधिक तेजी आएगी।
पुलिस डिपार्टमेंट में 9662 नई नौकरियां और मेगा प्रमोशन
राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ ही युवाओं को सरकारी नौकरी देने के मोर्चे पर भी कैबिनेट ने बड़ा ऐलान किया है। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में हाल ही में 25000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों को प्रमोशन देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अब पुलिस फोर्स में अलग अलग कैटिगरी के तहत 9662 नए पदों पर भर्ती को कैबिनेट ने अपनी फाइनल मंजूरी दे दी है। अगर पिछले साल स्वीकृत किए गए पदों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 18000 से अधिक हो जाता है। भारी संख्या में होने वाली इन नई भर्तियों से राज्य की पुलिस फोर्स और ज्यादा मजबूत होगी और सरकार के विजन के अनुसार मध्य प्रदेश की पुलिस पूरे देश की सबसे बेहतरीन और आधुनिक पुलिस की श्रेणी में शामिल हो सकेगी।
7000 करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट और जल संरक्षण में कामयाबी
राज्य के औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए सरकार को 7000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल प्राप्त हुए हैं। इन हजारों करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से राज्य के हजारों युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए और शानदार अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही जल संरक्षण के मामले में भी राज्य ने पूरे देश में मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कैच द रेन अभियान के तहत मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की थी। सीधी जिले में बनाए गए 1500 नए तालाब और नरसिंहपुर में विकसित किए गए अमृत सरोवर पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। पानी की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग की 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक चलने वाली योजनाओं को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत रिहंद माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए अगले 5 वर्षों के वास्ते 111 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया गया है।
राजधानी के नए स्टेडियम में होगा वूमेन एशियन हॉकी टूर्नामेंट
खेलकूद को प्रमोट करने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार लगातार बड़े इवेंट्स का आयोजन कर रही है। आने वाले अक्टूबर और नवंबर के महीने में राजधानी भोपाल के नाथू बरखेड़ा इलाके में वूमेन एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का बहुत बड़ा और अंतरराष्ट्रीय आयोजन किया जाएगा। इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के लिए एक बिल्कुल नया और अत्याधुनिक स्टेडियम पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित है। इस बड़े टूर्नामेंट में एशिया महाद्वीप की टॉप टीमें हिस्सा लेंगी जिनमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड की महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इस तरह के इंटरनेशनल टूर्नामेंट के आयोजन से राज्य में खेलों का माहौल और ज्यादा बेहतर होगा और स्थानीय युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव देखने और सीखने को मिलेगा।
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