एजेंसी, नई दिल्ली। Modi Cabinet Railway Project : केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी रेल ढांचे को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से आधुनिक और गतिमान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की उच्चस्तरीय बैठक में भारतीय रेलवे की 5 विशाल मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा दी गई है। इन महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकारी खजाने से कुल 10,021 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि खर्च की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को वर्ष 2029-30 तक हर हाल में पूरा करने की समयसीमा निर्धारित की है। इस रणनीतिक फैसले के जमीन पर उतरते ही भारतीय रेल के मुख्य नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर की नई रेल पटरियां जुड़ जाएंगी, जिससे खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में मालगाड़ियों के साथ-साथ यात्री रेलगाड़ियों की लेटलतीफी और भीड़भाड़ पर पूरी तरह लगाम लग सकेगी।
5 major railway projects worth over Rs. 10,000 crore Rupees.
Better rail connectivity in South India.
Lakhs of people to benefit.
Today’s Cabinet decision ensures faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. https://t.co/z8AvZAZBjk
— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2026
दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्यों और 17 जिलों में बदलेगी रेल परिवहन की तस्वीर
मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह व्यापक रेल विस्तार योजना विशेष रूप से प्रायद्वीपीय भारत के 4 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के भौगोलिक दायरे में लागू की जाएगी। इस परियोजना का सामाजिक और आर्थिक दायरा इतना विस्तृत है कि यह इन चारों राज्यों के कुल 17 बड़े जिलों से होकर गुजरेगी। आधिकारिक विश्लेषण के अनुसार, नए रेल ट्रैक्स के बिछ जाने से इन क्षेत्रों के करीब 2,121 ग्रामीण इलाके सीधे मुख्यधारा के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इन ग्रामीण बस्तियों में रहने वाली लगभग 52 लाख की आबादी को अब सुरक्षित, तीव्र और किफायती रेल सफर का सीधा लाभ मिल सकेगा। अब तक इन इलाकों के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा या जिला मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए खर्चीले सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस विस्तार के बाद स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर और व्यापारिक आवागमन में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
5 major railway projects worth over Rs. 10,000 crore Rupees.
Better rail connectivity in South India.
Lakhs of people to benefit.
Today’s Cabinet decision ensures faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. https://t.co/z8AvZAZBjk
— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2026
पांच रणनीतिक कॉरिडोर पर बिछेगा पटरियों का नया जाल
रेल मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए खाके के अनुसार, अत्यधिक दबाव झेल रहे 5 व्यस्त रेल मार्गों पर क्षमता विस्तार का काम किया जाएगा। इसमें सबसे पहला खंड अरक्कोनम से रेनिगुंटा के बीच का है, जहां 77 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण खंड सूचना प्रौद्योगिकी हब बेंगलुरु के पास स्थित व्हाइटफील्ड से बंगारपेट के बीच का है, जहां 47 किलोमीटर लंबे मार्ग पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की योजना है। तीसरे बड़े प्रोजेक्ट के तहत होसुर से ओमालुर के बीच 147 किलोमीटर लंबे व्यस्त सिंगल ट्रैक का पूर्ण दोहरीकरण किया जाएगा। चौथे प्रोजेक्ट में सेलम से करूर होते हुए दिंडीगुल तक जाने वाले 159 किलोमीटर लंबे रेलखंड का दोहरीकरण किया जाना तय हुआ है। पांचवीं अहम परियोजना के तहत तेलंगाना में सिकंदराबाद के निकट घाटकेसर से काजीपेट के बीच 110 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक की मल्टीट्रैकिंग की जाएगी। इन पांचों व्यस्ततम मार्गों पर अतिरिक्त पटरियां बिछने से सिग्नल मिलने के इंतजार में आउटर पर खड़ी रहने वाली यात्री ट्रेनों को तुरंत ग्रीन सिग्नल मिल सकेगा और परिचालन संबंधी रुकावटें पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी।
माल ढुलाई में सालाना 47 मिलियन टन का भारी इजाफा
यह संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केवल यात्री सुविधाओं को बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के औद्योगिक लॉजिस्टिक्स तंत्र की रीढ़ साबित होने वाला है। जिन 5 रेल मार्गों को चौड़ा और बहुमार्गीय बनाया जा रहा है, वे देश के प्रमुख औद्योगिक गलियारों से होकर गुजरते हैं। इन लाइनों से प्रतिदिन भारी मात्रा में कोयला, कच्चा लोहा, इस्पात, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, रासायनिक खाद, ऑटोमोबाइल गाड़ियां और खाद्यान्न की ढुलाई की जाती है। मौजूदा समय में ट्रैक क्षमता सीमित होने की वजह से मालगाड़ियों की औसत गति काफी धीमी रहती थी। नए मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स के पूरे होते ही भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता में प्रति वर्ष 47 मिलियन टन का भारी इजाफा दर्ज किया जाएगा। इससे भारी सामान और कंटेनरों को बंदरगाहों तथा उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ता बाजारों तक रिकॉर्ड समय में पहुंचाया जा सकेगा, जिससे पूरे देश में लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में मदद मिलेगी।
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जुड़ा समन्वित विकास मॉडल
इस विशाल रेल नेटवर्क परियोजना की पूरी रूपरेखा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवहन के अलग-अलग साधनों जैसे सड़क, जलमार्ग और हवाई अड्डों को रेलवे के साथ एक समन्वित नेटवर्क में पिरोना है। विभिन्न विभागों के बीच डेटा और योजना के बेहतर तालमेल की वजह से भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों में समय की बर्बादी नहीं होगी। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जब कच्चे माल, तैयार उत्पादों और कार्यबल की आवाजाही बिना किसी बाधा के तीव्र गति से होगी, तो इससे क्षेत्रीय मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को संजीवनी मिलेगी। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के दौरान निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, जबकि परियोजना पूरी होने के बाद स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों, गोदामों और खुदरा व्यापार के जरिए अनगिनत स्वरोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
पर्यटन और ऐतिहासिक तीर्थस्थलों की यात्रा होगी बेहद सुगम
दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था में धार्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहरों का बहुत बड़ा योगदान है। इस रेल विस्तार योजना का एक सबसे बड़ा सामाजिक-सांस्कृतिक फायदा यह होगा कि देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सफर बेहद सुगम और समय की बचत वाला हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मावती अम्मावरु मंदिर तिरुचानूर, और मुरुगन स्वामी का पवित्र धाम तिरुत्तानी अब सीधे तौर पर उन्नत रेल नेटवर्क की पहुंच में होंगे। इसके अतिरिक्त कोटिलिंगेश्वर मंदिर, बंगारू तिरुपति, कोलार गोल्ड फील्ड्स का ऐतिहासिक खनन क्षेत्र, मनोहारी होगेनक्कल जलप्रपात, ऐतिहासिक होसुर किला, विशाल मेट्टूर बांध, कोडाइकनाल की खूबसूरत पहाड़ियां, सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य, नमक्कल अंजनेयर मंदिर, प्रसिद्ध यदागिरिगुट्टा लक्ष्मीनृसिंह स्वामी मंदिर और ऐतिहासिक भोंगिर किले तक पर्यटकों की पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। कनेक्टिविटी में सुधार से स्थानीय आतिथ्य सत्कार उद्योग, होटल, टैक्सी कारोबार और हस्तशिल्प बाजार को भारी आर्थिक लाभ मिलेगा।
8 करोड़ लीटर कच्चे तेल की बचत और प्रदूषण में भारी गिरावट
इस संपूर्ण रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन को वैज्ञानिक रूप से कई गुना अधिक ऊर्जा दक्ष और स्वच्छ विकल्प माना जाता है। केंद्र सरकार के पर्यावरण विशेषज्ञों के विस्तृत अध्ययन के अनुसार, इन 5 परियोजनाओं के चालू हो जाने के बाद देश में जीवाश्म ईंधन यानी डीजल और पेट्रोल के उपभोग में जबरदस्त गिरावट आएगी। आंकड़ों के मुताबिक, माल ढुलाई के सड़क से रेल पर स्थानांतरित होने के चलते देश के तेल आयात में सालाना लगभग 8 करोड़ लीटर की सीधी बचत होगी, जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। इसके साथ ही वायुमंडल में घुलने वाली खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में करीब 42 करोड़ किलोग्राम की भारी कमी दर्ज की जाएगी। विशेषज्ञों का आकलन है कि कार्बन उत्सर्जन में आने वाली यह भारी गिरावट धरती पर करीब 2 करोड़ नए पेड़ लगाने और उनके द्वारा जीवनभर कार्बन सोखने के पर्यावरणीय प्रभाव के बराबर होगी। इस प्रकार यह परियोजना आने वाले दशकों में सतत और हरित आर्थिक विकास की एक मिसाल बनेगी।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: केंद्र सरकार के 10,021 करोड़ रुपए के इस मेगा रेलवे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर 1: इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्यों के व्यस्त रेल मार्गों पर अतिरिक्त लाइनें बिछाकर कंजेशन घटाना, ट्रेनों की लेटलतीफी दूर करना, माल ढुलाई क्षमता में सालाना 47 मिलियन टन का इजाफा करना और करीब 52 लाख आबादी को सीधी कनेक्टिविटी देना है।
प्रश्न 2: इस मल्टीट्रैकिंग योजना के तहत कौन-से 5 प्रमुख रेल कॉरिडोर शामिल किए गए हैं?
उत्तर 2: इसमें अरक्कोनम-रेनिगुंटा (तीसरी और चौथी लाइन), व्हाइटफील्ड-बंगारपेट (तीसरी और चौथी लाइन), होसुर-ओमालुर (दोहरीकरण), सेलम-करूर-दिंडीगुल (दोहरीकरण) और सिकंदराबाद (घाटकेसर)-काजीपेट (मल्टीट्रैकिंग) शामिल हैं।
प्रश्न 3: यह रेल परियोजना किन राज्यों और कितने जिलों को कवर करेगी?
उत्तर 3: यह महत्वाकांक्षी योजना दक्षिण भारत के 4 बड़े राज्यों—तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के कुल 17 जिलों और लगभग 2,121 गांवों को कवर करेगी।
प्रश्न 4: पर्यावरण के लिहाज से इस रेलवे विस्तार योजना से क्या बड़े लाभ होंगे?
उत्तर 4: रेल नेटवर्क के विस्तार और सड़कों से माल ढुलाई रेलवे पर शिफ्ट होने से देश में सालाना लगभग 8 करोड़ लीटर कच्चे तेल के आयात की बचत होगी और करीब 42 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी, जो 2 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
प्रश्न 5: इन नई रेल लाइनों के शुरू होने से किन प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों को फायदा मिलेगा?
उत्तर 5: इससे तिरुपति बालाजी, तिरुत्तानी, तिरुचानूर, बंगारू तिरुपति, कोलार गोल्ड फील्ड्स, होगेनक्कल जलप्रपात, कोडाइकनाल, सत्यमंगलम अभयारण्य और यदागिरिगुट्टा मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन व तीर्थस्थलों तक पहुंचना बेहद सुगम हो जाएगा।
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