एजेंसी, नई दिल्ली। Election Commission Voter List Rules : भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों में मनमाने ढंग से नाम काटे जाने की शिकायतों और राजनीतिक दलों के बीच जारी तीखी खींचतान को देखते हुए व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब बिना ठोस जमीनी पड़ताल, कानूनी प्रक्रिया और व्यक्तिगत नोटिस दिए किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकेगा। आयोग ने देश के 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर कार्यक्रम का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इस पूरी कवायद के लिए पात्रता तिथि 1 जनवरी 2027 तय की गई है, जबकि तमाम दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जनवरी को किया जाएगा।
“No Eligible voter to be excluded and No ineligible person to be included ”
Schedule of Special Intensive Revision has now been revised by the Election Commission of India.#SIR2026
#SIRDELHI
@ECISVEEP https://t.co/ggcWpL4tt4— CEO, Delhi Office (@CeodelhiOffice) November 5, 2026
छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हुआ विशेष शेड्यूल
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह विशेष अभियान अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में चलाया जा रहा है। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत इन सभी क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। इस ड्राइव का मुख्य उद्देश्य उन सभी नागरिकों को वोटर लिस्ट से जोड़ना है, जो पात्र होने के बावजूद अब तक मताधिकार से वंचित हैं। इसमें खास तौर पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवा और पहली बार वोट डालने जा रहे नए मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
30 नवंबर से 30 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां
जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्गठन का काम 20 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद 30 नवंबर को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। इसी दिन से यानी 30 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक नागरिकों को अपने नाम जुड़वाने, हटाने या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने का पूरा 1 महीने का समय मिलेगा। इसके बाद संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी 16 जनवरी तक सभी दावों और आपत्तियों की स्क्रूटनी कर उनका अंतिम निस्तारण करेंगे, जिसके बाद 21 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जनता के सामने आ जाएगी।
एडवांस एप्लिकेशन की मिली सुविधा, युवाओं को होगा सीधा फायदा
मतदाता बनने की प्रक्रिया को निरंतर और सुलभ बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने एक बेहद अहम और प्रगतिशील कदम उठाया है। अब ऐसे युवा भी अग्रिम रूप से अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे, जो वर्ष 2027 में 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी करने जा रहे हैं। इन अग्रिम आवेदनों को सिस्टम में सुरक्षित रखा जाएगा और जैसे ही संबंधित तिमाही में आवेदक की उम्र 18 वर्ष पूरी होगी, उसका नाम स्वतः ही वोटर लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। इस फैसले से युवाओं को अपनी उम्र पूरी होने के बाद नए साल की पुनरीक्षण प्रक्रिया का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
इन राज्यों में फिलहाल शुरू नहीं होगी एसएसआर की प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है या हाल ही में खत्म हुई है, वहां अभी यह अभियान लागू नहीं होगा। इस श्रेणी में दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन राज्यों के लिए आयोग बाद में अलग से विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे अत्यधिक बर्फीले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम की विपरीत परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए पुनरीक्षण का अलग शेड्यूल घोषित किया जाएगा।
बिना नोटिस और ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कटेगा कोई भी नाम
मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने के आरोपों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आयोग ने कड़े रक्षात्मक नियम तय किए हैं। कथित दोहरी प्रविष्टियों, मृत व्यक्तियों अथवा स्थाई रूप से दूसरी जगह बस चुके लोगों के नाम हटाने से पहले बीएलओ स्तर पर मौके पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। मृत्यु के मामलों को छोड़ दिया जाए, तो किसी भी अन्य आधार पर नाम हटाने के प्रत्येक प्रस्ताव पर संबंधित वोटर को व्यक्तिगत नोटिस देना अनिवार्य होगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का पूरा अवसर देना होगा और नाम हटाने का स्पष्ट कारण बताते हुए औपचारिक आदेश पारित करना होगा। इन सभी आदेशों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए आयोग के आधिकारिक पोर्टल ईसीआईनेट पर भी अपलोड किया जाएगा।
राजनीतिक दलों को मिलेगी लिस्ट, फर्जी आपत्तियों पर लगेगी लगाम
पारदर्शिता को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोग ने तय किया है कि दावे और आपत्तियों की पूरी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट, ईआरओ दफ्तर और पोलिंग बूथों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। साथ ही यह सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। सूची सार्वजनिक किए जाने के बाद कम से कम 7 दिनों तक कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकेगा, ताकि लोग अपनी बात रख सकें। इसके अलावा यदि किसी पोलिंग बूथ पर 2 प्रतिशत से अधिक नाम हटाने का प्रस्ताव आता है या फिर कोई एक ही व्यक्ति 5 से अधिक मतदाताओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराता है, तो ऐसे सभी मामलों की व्यक्तिगत रूप से गहन जांच सीधे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को स्वयं करनी होगी। आयोग के इन कड़े दिशा-निर्देशों से वोटर लिस्ट में हेरफेर की सभी गुंजाइशों पर पूरी तरह से रोक लगने की उम्मीद है।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: वोटर लिस्ट (Voter List) से नाम हटाने को लेकर इलेक्शन कमीशन (Election Commission) ने क्या नए और सख्त नियम लागू किए हैं?
उत्तर 1: नए नियमों के तहत अब बिना मौके पर जमीनी सत्यापन (Physical Verification) किए और संबंधित नागरिक को व्यक्तिगत नोटिस दिए बिना किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जा सकेगा।
प्रश्न 2: यदि मतदाता सूची से किसी का नाम हटाया जाता है, तो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?
उत्तर 2: ERO को संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का पूरा अवसर देना होगा, नाम हटाने का कारण बताते हुए औपचारिक आदेश पारित करना होगा और इसे चुनाव आयोग के ‘ईसीआईनेट’ (ECInet) पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
प्रश्न 3: यदि किसी पोलिंग बूथ पर 2% से अधिक नाम हटाने का प्रस्ताव आता है, तो क्या नियम लागू होगा?
उत्तर 3: अगर किसी बूथ पर 2 प्रतिशत से अधिक नाम हटाने का प्रस्ताव आता है या कोई एक व्यक्ति 5 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराता है, तो ऐसे मामलों की अधिकारी को स्वयं व्यक्तिगत रूप से गहन जांच करनी होगी।
प्रश्न 4: राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन (Voter List Verification) में क्या अधिकार दिए गए हैं?
उत्तर 4: आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दावों और आपत्तियों की पूरी सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने और फैसले से पहले 7 दिन का वेटिंग पीरियड अनिवार्य किया है।
प्रश्न 5: वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम कटने पर आम नागरिक शिकायत (Voter Helpline) कैसे दर्ज करा सकते हैं?
उत्तर 5: नागरिक चुनाव आयोग के वोटर पोर्टल (Voter Portal), ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’ (Voter Helpline App) या संबंधित क्षेत्र के बीएलओ (BLO) के माध्यम से अपनी आपत्ति या दावा आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकते हैं।
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