एजेंसी, नई दिल्ली। CJP Leaders Crime Branch Summon : राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में जेल से रिहा हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होने से परहेज किया है। क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम ने दोनों नेताओं को पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित अपने कार्यालय में तलब किया था। हालांकि, निर्धारित समय पर पेश होने के बजाय दोनों नेताओं ने अपने विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से जांच एजेंसी से थोड़ा और समय दिए जाने का औपचारिक अनुरोध किया है। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच में सहयोग सुनिश्चित कराने के लिए दोनों नेताओं को जल्द ही नया कानूनी नोटिस जारी किया जाएगा।
CJP leaders Saurav Das, Ashutosh Ranka and Ajinkya Shinde have been asked to appear before the Delhi Police Crime Branch today to join the investigation. After Saurav Das and Ashutosh Ranka were released from Tihar Jail, the Crime Branch issued them notices to join the probe. Ajinkya Shinde has also been summoned. The investigation concerns alleged non-compliance with a government order under Section 188 and trespassing on another person’s property while reaching Jantar Mantar: Delhi Police Sources
— IANS (@ians_india) October 22, 2026
जमानत पर रिहाई और न्यायिक प्रक्रिया का विवरण
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) अदालत ने बुधवार शाम ही लंबी कानूनी बहस के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को सशर्त राहत प्रदान की थी। अदालत ने दोनों नेताओं को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बॉन्ड जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश पारित किया था। इससे पूर्व 13 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं को जंतर-मंतर क्षेत्र से उस वक्त हिरासत में ले लिया था, जब वे राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। प्रशासन द्वारा 12 अक्टूबर को ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया था। शांति व्यवस्था भंग करने के अंदेशे के तहत दोनों को पहले 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसे 19 अक्टूबर को अदालत ने 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया था। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सीधे हस्तक्षेप से इनकार करते हुए नेताओं को पहले निचली अदालत की प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया था।
दोनों मामलों की जांच अब अपराध शाखा के पास
दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर से जुड़े दोनों मुकदमों की जांच स्थानीय थाने से हटाकर सीधे क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दी है। कनॉट प्लेस थाने में दर्ज प्रथम मामले की फाइल 20 अक्टूबर को ही क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी, जबकि बुधवार को जंतर-मंतर वाले दूसरे मामले की जांच भी इसी विशेष विंग को हस्तांतरित कर दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है ताकि राजधानी के अति-संवेदनशील वीवीआईपी इलाके में पूर्व-नियोजित तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कथित साजिश के तमाम पहलुओं की निष्पक्ष और विस्तृत पड़ताल की जा सके।
संगठन में नया शक्ति संतुलन और दीपके का बयान
नेताओं की रिहाई और कानूनी गतिरोध के बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दीपके ने सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के अदालती पेशी का वीडियो साझा करते हुए उन्हें संगठन के भीतर खुद से अधिक प्रभावी और बड़ा नेता करार दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि सौरव और आशुतोष की राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता उनसे कहीं बेहतर है और भविष्य की रणनीतियों को लेकर वे दोनों नेताओं के हर निर्णय का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संस्थापक का यह रुख संगठन के भीतर भावी नेतृत्व और आंदोलन की कमान को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रहा है।
आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा का कानूनी रुख
इसी सिलसिले में जुड़े एक अन्य मामले में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन सीजेपी द्वारा 16 अक्टूबर को आहूत प्रदर्शन से पूरी तरह भिन्न और स्वतंत्र था। नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस द्वारा शांति बनाए रखने के नाम पर जारी किए गए उस नोटिस को अदालत में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 10,000 रुपये का निजी मुचलका भरने और एक जमानतदार पेश करने का आदेश दिया गया था। बोरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि पुलिस हिरासत की पूरी प्रक्रिया गैरकानूनी थी, जहां प्रदर्शनकारियों को बिना कानूनी सहायता के आरके पुरम थाने में रातभर रखा गया। अदालत ने तमाम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस याचिका पर शुक्रवार शाम 6 बजे अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
एसआईआर के विरोध में 23 अक्टूबर को देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी
राजधानी के इस कानूनी घमासान के समानांतर नागरिक संगठनों का एक बड़ा मोर्चा भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ‘पीपल अगेंस्ट एसआईआर’ गठबंधन ने 23 अक्टूबर को देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुई 200 से अधिक संगठनों की आपात बैठक के बाद गठित इस गठबंधन में प्रमुख अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर, चर्चित अभिनेता प्रकाश राज और अभिजीत दीपके जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। किसान, मजदूर, छात्र और महिला संगठनों के संयुक्त मंच ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए तय तिथि पर देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाले मार्च और सभाओं में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: सीजेपी (CJP) नेता सौरव और आशुतोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था?
उत्तर 1: इन दोनों नेताओं को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिना पूर्व अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
प्रश्न 2: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime Branch) ने इन नेताओं को क्यों तलब किया था?
उत्तर 2: जंतर-मंतर पर हुए इस अवैध प्रदर्शन की विस्तृत साजिश की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने इन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था।
प्रश्न 3: क्या सीजेपी नेता क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए?
उत्तर 3: नहीं, तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से पेशी के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।
प्रश्न 4: पुलिस अब सौरव और आशुतोष के खिलाफ क्या कदम उठाएगी?
उत्तर 4: पूछताछ में शामिल न होने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब जांच में सहयोग के लिए उन्हें नया कानूनी समन (Legal Summon) जारी करेगी।
प्रश्न 5: सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी का यह मामला क्यों सुर्खियों में है?
उत्तर 5: यह मामला वीवीआईपी इलाके में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के कानूनी दायरों (Protest Laws) से जुड़ा होने के कारण चर्चा में है।
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